एकथरी मान्छेहरू परिवर्तन र जनताको हक अधिकार खोस्न उद्धत छन् : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्चमा आफूविरुद्ध परेको मुद्दाले माओवादी घटकहरूलाई एकठाँउमा आउने बाटो खुलेको बताउनुभएको छ । मुद्दाले कुनै चिन्ता नभएको भन्दै यसका कारण माओवादी घटकहरूलाई एकठाउँमा आउने बाटो खुलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको सोमबार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै उहाँले अदालतले पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताभन्दा बाहिर नगई आदेश गरेको बताउनुभयो । यसले छिटोभन्दा छिटो ऐन अगाडि बढाउन मद्दत पुगेको उहाँको धारणा छ । ‘अस्तिको मुद्दाले विस्तृत शान्ति सम्झौता, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री नै केही हुन लागेको हो कि भनेर देशभर ठूलो तरंग पैदा भयो । यो हामीलाई सहयोग गर्ने कुरा नै भइरहेको छ भन्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विभाजित माओवादीलाई एकठाउँमा आऊ, छिटोभन्दा छिटो ऐन अघि बढाऊ भन्ने बुझेँ, तत्काल मन्त्रिपरिषद् बोलाएर संसद्मा दर्ता गराए । अदालतको फैसला पनि शान्ति सम्झौताभन्दा बाहिर गएन । त्यसको पक्षमा नै आयो । हामी चिन्तित हुन पर्दैन तर सतर्क हुनुपर्छ ।’ माओवादीहरू पनि केही समय विभिन्न भंगालोमा विभाजित भए पनि अब एकीकृत गर्ने समय आएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकथरी मान्छेहरू मुलुकको परिवर्तन र जनताको हक अधिकारलाई खोस्न उद्धत रहेको जिकिर गर्नुभयो । एकताबद्ध भएर अघि बढे दुनियाँको कुनै तागतले हराउन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘अहिले पनि एकथरी मानिसहरू गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक मान्यता, उत्पीडित वर्ग र समुदायले पाएको अधिकारलाई खोस्न उद्धत छन् । अहिले पनि घेरा हाल्ने र परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरत भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्र र जनताप्रति इमानदार भइरहेसम्म इतिहास साक्षी छ दुनियाँको कुनै शक्तिले हामीलाई हराउन सक्दैन, उनीहरू नै हार्नेछन् । जनता नै सफल हुन्छन् । इतिहास जनताले लेख्ने हो ।’ द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतमा दाहालविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश माग गरेको छ । सर्वोच्चमा प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा परेपछि माओवादी धारका विभाजित पार्टीहरू एकठाउँमा आएका छन् । उनीहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

ADVERTISEMENT

संघीय शिक्षा ऐन चाँडै पारित गर्ने प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय शिक्षा ऐन सदनमा प्रस्तुत गरी चाँडै पारित गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । सोमबार पद्मोदय विद्यालयको हिरक जयन्तीको अवसरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । सरकारी शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर गुणात्मक रूपमा विकास गर्न शैक्षिक गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व रहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य जनशक्ति तयार पार्न विज्ञान, गणित र इञ्जिनियरिङलाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य विषय बनाउँदै उच्च शिक्षा अनुसन्धानमुखी बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षाको विकास देश र जनताको सर्वाङ्गिण विकासको आधार स्तम्भ भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार शिक्षा क्षेत्रका विधमान समस्याहरू प्याकेजमै सम्बोधन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराउनुभयो ।