रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । लामिछानेविरुद्ध दायर नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको व्यक्तिलाई दल खोल्ने र संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने अधिकार नहुने बताएको छ । सर्वोच्चले नेपालको संविधान र कानुनले नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई मात्र दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस प्रकारका प्रक्रिया पूरा नगरेका व्यक्तिले नेपाली नागकिरता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त हुने नागरिक वा राजनीतिक अधिकार भने प्राप्त गर्न सक्तैनन् । नेपालको संविधानको धारा १७(२) (ग) बमोजिम राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता नागरिकलाई मात्र उपलब्ध हुन्छ । नेपाली नागरिक नभएका व्यक्तिलाई नेपालमा राजनीतिक दल खोल्ने वा संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने अधिकार रहँदैन ।’

पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन भन्ने प्रावधानको तात्पर्य पनि स्मरणीय छ । यसको तात्पर्य नेपालको शासकीय हैसियत प्राप्त गर्न नेपाली माटो, नेपाली कानुन र नेपाली राष्ट्रियताप्रति विधिवत् समर्पित रहेको हुनुपर्दछ भन्ने पनि हो ।’

ADVERTISEMENT

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि कानुनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्नुपर्नेमा निष्क्रिय नागरिकता नै प्रयोग गरेर उम्मेदवारी दिएको र निर्वाचित भएको भन्दै संवैधानिक इजलासले उहाँको पद बदर गरेको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठमा लामिछानेको राहदानी विवादबारे पनि इजलासले कुरा झिकेको छ । इजलासले यो विषय प्रचलित कानुनअनुसार निरूपण गरिनुपर्ने बताएको छ ।
लामिछानेविरुद्धको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ- ‘रवि लामिछानेले सन् २०१४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गरेपछि सो नागरिकता कायम छँदैको अवस्थामा स्वतः कायम नरहेको साबिकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको सन्दर्भ पनि रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा विद्वान् अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहस जिकिरका क्रममा प्रस्तुत हुन आएको देखियो । यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानविन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो । सोही छानविनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ । प्रस्तुत विवाद प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सन्दर्भमा निजको नागरिकतासम्बन्धी योग्यताको सम्बन्धित रहेको देखिएको तथा राहदानीसम्बन्धी विषय निर्वाचन क्रममा उमेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन ।’
राहदानीसम्बन्धी विषय निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको हो ।

सर्वोच्चले नागरिकताको विषयमा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनलाई नै छाडिदिएसँगै अब उहाँमाथि राहदानीको मुद्दामा छुट्टै अनुसन्धान हुने भएको छ । उहाँले पहिलेकै नागरिकताको आधारमा अमेरिकी पासपोर्टमा नेपाल आएको समयमा नेपाली पासपोर्ट बनाएर प्रयोगसमेत गर्नुभएको आरोप छ । यस विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।