अर्थतन्त्र चिन्ताजनक, सबै क्षेत्रको पहल आवश्यक

मुलुकको अर्थतन्त्र पछिल्ला दिनहरूमा चिन्ताजनक बन्दै गइरहेको पाइन्छ । हिजोआज बाहृय क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्थामा भने कुनै सुधार हुन सकेको छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, मुद्रास्फीति, आन्तरिक एवं बाहृय ऋणको अनुपातका हिसाबले अर्थतन्त्र मजबुत देखिए पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक स्वास्थ्य चिन्ताजनक रहेको पाइएको छ । आर्थिक क्षेत्रको चिन्ताजनक अवस्थालाई सरकारका सबै साझेदारमार्फत निराकरण गर्न पहल कदमी चाल्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विसं २०७२ सालको भूकम्पदेखि नै अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान न्यून हुँदै आएको थियो । कोरोना महामारीले उत्पादन गतिविधिलाई ठप्प बनाइदियो भने रसिया युक्रेन युद्धले उत्पादन लागत बढाइदियो ।

पछिल्ला दिनमा कारोबारमा चर्को व्याजदर, निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्तता, तरलता संकटलगायत इन्डिकेटरका कारण अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गइरहेको छ । कोभिडको प्रभावलगत्तै चापमा परेको अर्थतन्त्रकलाई आवश्यक विश्लेषण गरेरमात्र अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिमा ध्यान नदिँदा मुलुकले यो दुर्दशा भोगिरहेको छ । अवस्था र नीतिको पहिचान नगरी अधिक तरलता छोड्दा मुद्रास्फीति अधिक हुन पुग्यो । आममानिसले आम्दानीको ठूलो अंश खाद्यान्नमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सामान्य मानिसहरूको दैनिकी प्रभावित बन्यो । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुबाहेका वस्तुको नै रकमले पनि उनीहरूका व्यवसायमा शिथिलता आयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको मर्जीअनुसार खटाइ-खटाई लिनुपर्ने अवस्था देखा पर्‍यो ।

यदि मुलुकभित्र आन्तरिक एवं बाहृय लगानी आकर्षण हुन नसक्नुमा पुराना ऐन कानुन बाधक रहेका हुन भने बाधक बनेका ऐन कानुनको पहिचान गरी संशोधन गर्न सरकार सदैव तत्पर रहनुपर्दछ । मुलुकभित्र लगानी, उद्योग व्यवसाय फष्टाउन नसक्नुमा केले प्रभाव पारिरहेको छ ।

यसरी अर्थतन्त्रमा संकट आउँदा पनि सरकारले पर्याप्त मात्रामा बाहृय लगानी ल्याउन पहल कदमी गरेको देखिएन । या त प्रयाप्त प्रयाश गरेर पनि नसेकको हो, थाहा छैन । सरकारको आर्थिक नीति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता देखिँदैन, दुवै निकायविपरीत दिशातर्फ मुख फर्काएर बसिरहेका छन् । राजनीतिक दल तथा सरकार उत्पादनमुखीभन्दा पनि वितरणमुखी बन्न पुग्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको आकलन गर्न थालिएको छ । यसलाई आवश्यक मात्रामा सुधार गर्दै लैजानको लागि विकास खर्च बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विकास खर्चले लक्षित वर्ग र क्षेत्र पहिचान नगरेसम्म मुलुकको आर्थिक अवस्था सुध्रने देखिँदैन । अर्थतन्त्र झनै संकटोन्मुख बन्दै जानसक्ने आकलन अर्थविज्ञले गर्न थालेका छन् ।

उनीहरूले अहिलेको संकट समाधान गर्ने हो भने सरकारले वितरणमुखी कार्यलाई रोकेर विकास खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । यसका लागि दलहरूको सहयोगमा सरकारले कठोर निर्णय लिनैपर्नेमा उनीहरूको मतएक्यता देखिन्छ । उनीहरूले सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गर्ने विषयलाई संसद्मा प्रभावकारी ढंगबाट उठाउनुपर्ने र यिनीहरूको अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । यदि सरकारले अहिलेको समयमा यस्ता समस्यालाई ध्यान नदिने हो भने आर्थिक संकटबाट मुलुकले कोल्टे फेर्न नसक्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

यदि मुलुकभित्र आन्तरिक एवं बाहृय लगानी आकर्षण हुन नसक्नुमा पुराना ऐन कानुन बाधक रहेका हुन भने बाधक बनेका ऐन कानुनको पहिचान गरी संशोधन गर्न सरकार सदैव तत्पर रहनुपर्दछ । मुलुकभित्र लगानी, उद्योग व्यवसाय फष्टाउन नसक्नुमा केले प्रभाव पारिरहेको छ, यसलाई निराकरण गर्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले सहकार्य गर्न जरुरी छ । विधायक र निजी क्षेत्रबीच अर्थतन्त्रका विषयमा निरन्तर छलफल अन्तरक्रिया आवश्यक छ र यसले निरन्तरता पाइरहनुपर्दछ । जसले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उचित मार्ग प्रदान गर्न सकोस् ।

ठूला राजनीतिक दलहरूले मुलुकको समृद्धिका कुरा बारम्बार ल्याउने गरे पनि समृद्धिका साझेदार निजी क्षेत्रसँग आर्थिक विषयमा गहिरिन नचाहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । भाषण र चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिए पनि उनीहरूमा उदार पन देखिएन । चुनाव र चन्दासँग मात्र निजी व्यवसायीलाई नजर अन्दाज गरियो । राजनीतिक दल र व्यक्तिले आफूलाई हुनसक्ने प्रतिफलका आधारमा मात्र व्यवसायी पहिचान गर्ने संस्कारले निरन्तरता पायो । कृषि सधंै उपेक्षामा प¥यो जसले उनीहरूलाई आर्थिक प्रतिफलमा ठूलो सहयोग पु¥याउन सक्दैनथ्यो ।
निजी क्षेत्रसँग छलफल नगर्ने निजी क्षेत्रका सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने अनि समृद्धिको नारा बोक्ने राजनीतिक अभिष्टले समृद्धि सपनामा परिणत गरिदिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायका समस्याका बारेमा छलफल एवं अध्ययन अनुसन्धान गर्न सरकार अग्रसर हुन आवश्यक छ, तर सरकारसँग स्पष्ट अवधारणा र योजना छैन । योजनागत विकासको लामै अभ्यास गर्दै आए पनि अहिलेसम्म सरकारले परिणाम देखाउन आफ्ना कमिकमजोरीलाई पहिचान गर्नै सकेको छैन । तसर्थ, सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्या पहिचानका लागि निजी क्षेत्रलाई अहृवान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ADVERTISEMENT

निजी क्षेत्रका समस्या, उद्योग व्यवसाय सिथिल हुँदै जानु श्रम बजारका समस्या, रोजगारीका अवसर सिर्जना, आयात निर्यातबीचको अवस्था, कम गर्न चाल्नुपर्ने उपाय आदिका बारेमा प्रायः सबै उत्पादनमूलक निकाय स्पष्ट हुन जरुरी छ । अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा सरोकारवाला निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने र मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई शिरोधार्य गर्ने परिपाटी राजनीतिक दलहरूले बसाल्नै पर्ने देखिन्छ ।

मुलुकमा करिब ६२ वर्षको अवधिमा उद्योग क्षेत्रमा मात्रै करिब २८ खर्ब बराबरको लगानी भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०१७÷०१८ सालदेखि २०७९/०८० सम्म ८ हजार ९ सय ७४ उद्योगका लागि उक्त लगानी प्रस्ताव भएको हो । प्राप्त तथ्यांकअनुसार हालसम्म दर्ता भएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी प्रस्ताव साना उद्योगमा रहेको छ । यी उद्योगहरूले हालसम्म ६ लाख ७० हजार २ सय ५५ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराएको उल्लेख छ ।

सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमार्फत गरिने विकास आमनागरिकले अनुभूति गर्न लायक हुनुपर्छ । सरकार अब कुनै किसिमको अलमलमा नपरी लगानी क्षमताका आधारमा विकास निर्माण कार्यको प्राथमिकता तोक्नेतिर लाग्नुपर्छ ।

उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना साउन यतामात्र स्वदेशी र विदेशी लगानीका १ सय ८३ वटा उद्योगका लागि १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यसैगरी ८ महिनाको अवधिमा २ सय ३९ विदेशी लगानीका उद्योगका लागि ३१ अर्ब २१ करोड ११ लाख ३२ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । जसमा फागुनमा मात्रै ३ अर्ब ४४ करोड ९८ लाख ३८ हजार ६ सय रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भित्रिएको छ ।

त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा मुलुकबाट झण्डै साढे १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ विदेशिएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको आठ महिनाको तथ्यांकअनुसार १३ अर्ब ४५ करोड ९८ लाख ७८ हजार ३ सय २४ रुपैयाँ लाभांशबापत रकम फिर्ताको सिफारिश भएको हो । ८ महिनामा रोयल्टीबापत २ अर्ब ८ करोड ९३ लाख ९७ हजार १ सय ७ नेपाली रुपैयाँ, ११ लाख ४८ हजार ७ सय ६० अमेरिकी डलर, ३० करोड ४७ लाख ५० हजार ८ सय २५ भारतीय रुपैयाँ र ७ हजार युरो विदेश लैजानका लागि विभागले सिफारिश गरेको छ ।
अबका दिनमा सरकारले गर्ने लगानी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । सरकारले गर्ने लगानीले उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै रोजगारी र आयमा समेत वृद्धि हुन पुग्दछ । सरकारले निर्माण गर्ने संरचना र परियोजनाको लगानीले मुख्यरूपमा उत्पादन वृद्धि, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन एवं रोजगारको प्रबन्ध गर्न सक्दछ । सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमार्फत गरिने विकास आमनागरिकले अनुभूति गर्न लायक हुनुपर्छ । सरकार अब कुनै किसिमको अलमलमा नपरी लगानी क्षमताका आधारमा विकास निर्माण कार्यको प्राथमिकता तोक्नेतिर लाग्नुपर्छ ।

देशमा कृषि उत्थान र शिक्षालाई समाज, कर्म तथा विद्यमान स्रोतसाधनसँग जोड्न नसकेसम्म आर्थिक समृद्धिले गति लिन सक्दैन । यसका लागि कृषक र शिक्षक दुवै धनी बन्नुपर्दछ । यिनलाई धनी बनाउने योजना न सरकारसँग छ न त अवलम्बन नै गर्न चाहन्छ । स्वस्थ खुराक र स्वस्थ विचारको उत्पादनमा ध्यान नदिँदा देशले आजको परिणति भोगिरहेको छ । जसका लागि कृषक र शिक्षकको संरक्षण आवश्यक छ ।