‘अर्थतन्त्र लिकमा ल्याउने प्रयासमा सरकार’

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समस्यामा रहेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन आफूले प्रयत्न गरिरहेको बताउनुभयो । भूकम्पले ढाल्न र नाकाबन्दीले झुकाउन नसकेको अर्थतन्त्र अहिले दुर्घटना हुने अवस्थामा पुग्नु निकै चिन्ताको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो । बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शद्वारा आयोजित ‘अर्थतन्त्रः अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च, साधारण खर्च घटाउने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नेतर्फ आफू लागेको उहाँको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई आरोप-प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि सरकार सबै समस्या समाधान गर्ने गरी सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रको जहाज दुर्घटनामा रहेको भन्दै अब क्रेनले तानेर रन–वेमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले अर्थतन्त्रको रन-वे ट्र्याक छाडेपछि लगभग हामी जिरो स्पिडमा रहेका छौँ तर यसलाई गति दिन सकिन्छ ।’

हरेक क्षेत्रमा थप लगानी ल्याउनुभन्दा तत्कालीन क्षमता बढाउने योजना आवश्यक रहेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले ब्याजदर घटेर केही नहुने दाबीसमेत गर्नुभयो । ब्याज घटे पनि एकल अंकमा निक्षेपको ब्याज र सबैभन्दा कम दोहोरो अंकमा कर्जाको ब्याज आवश्यक हुने तर कर्जाको ब्याज तत्कालै एकल अंकमा नआउने उहाँको भनाइ छ ।

ADVERTISEMENT

अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीलाई तालिम दिएर राजस्व संकलन नबढ्ने भन्दै चार्टर एकाउन्टेन्टहरूलाई हायर गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सिएहरूलाई कहाँ राजस्व चुहावट भएको छ भन्ने थाहा हुने भएकाले उनीहरूलाई हायर गरेर उनीहरूको क्षमता सदुपयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । नेपालमा चार लाख ८० हजार कर्मचारी रहेको र उठेको कर कर्मचारीलाई तलब-भत्ता दिँदैमा सकिने गरेको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लोपटक रेमिट्यान्स बढेका कारण नेपाल डराइहाल्ने अवस्था नरहेको पनि वाग्लेले बताउनुभयो । तथापि सरकारले अनुदान सोचेजति उठाउन नसकेको र ५५ अर्ब अपेक्षा गर्दा पाँच अर्बमात्रै उठ्नु चिन्ताको विषय भएको उहाँले बताउनुभएको छ । सरकार राजस्व बढाउन, चुहावट रोक्न, निर्यात बढाउन केन्द्रित हुनुपर्ने पनि वाग्लेले बताउनुभएको छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंकहरू गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रियाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार विस्तार भई जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने बताउनुभयो । उहाँले बिग मर्जरको नीति ल्याए पनि विभिन्न कारणले रोकिएको र मुलुकको आवश्यकताअनुसार अहिले बैंकहरू आफैं मर्जरमा गएर राम्रो गरेको बताउनुभयो ।

तर, पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्था बिग मर्जरमा हुँदा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा सहयोग नपुग्ने बताउनुभयो । थोरै बैंक, धेरै सेवासुविधा पाउनुपर्ने भएकाले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा बिग मर्जरले सहयोग नपुग्ने उहाँको भनाइ छ । मर्ज भएका बैंकले कृषिका लागि छुट्टै नीति ल्याएमा सरकारले भने जस्तै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा जान सक्ने क्षेत्रीले बताउनुभएको छ । अहिलेकै अवस्थाबाट नाफाका लागि मात्रै बैंकले हेर्ने हो भने समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले न्यायपूर्णरूपमा नियमन गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले ठूलो बैंक हुँदा साना लगानीकर्ताले कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो ।