मन्त्रिपरिषद् विस्तार : प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ अनुहारको वर्चस्व

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ । आफूले जिम्मेवारी पाएको २२ दिनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीहरूको नियुक्तिपछि पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराउनुभएको छ । मंगलबार उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनसहित १२ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुभएको छ । उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ राष्ट्रपति भण्डारीले गराउनुभएको हो भने राज्यमन्त्रीहरूको शपथ प्रधानमन्त्री दाहालले गराउनुभएको हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीको शपथ लिनुभएको छ ।

माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्मा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री र अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हुनुभएको छ । यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट सुदन किराती संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री र सुशीला श्रीपाली संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन राज्यमन्त्री हुनुभएको छ । माओवादीबाटै नारायणकाजी श्रेष्ठ यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भइसक्नुभएको छ । नेकपा एमालेबाट डा.विमला राई पौडेलले परराष्ट्रमन्त्री र पदम गिरी स्वास्थ्यमन्त्री हुनुभएको छ । एमालेबाट नै हरि उप्रेतीलाई रक्षा, ज्वालाकुमारी साह कृषि र दामोदर भण्डारीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाइएको छ भने भगवती चौधरीलाई महिला तथा बालबालिकामन्त्री बनाइएको छ ।

राप्रपाबाट सहरी विकासमन्त्रीमा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे र कानुनमन्त्रीमा ध्रुवबहादुर प्रधान नियुक्त हुनुभएको छ । राप्रपाबाटै दीपक सिंह ऊर्जा राज्यमन्त्री हुनुभएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोलप्रसाद अर्याल श्रम र शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । यस्तै, तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसक्नु भएको छ । एमालेले आठ, माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच, रास्वपा र राप्रपाले तीन÷तीन मन्त्रालय र जनमतले एउटा मन्त्रालय लिएको छ । माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले एक/एक राज्यमन्त्री पाएका छन् ।

नयाँ अनुहारलाई मन्त्रीमा प्राथमिकता
सत्ता साझेदार दलहरूले यसपालि नयाँ अनुहारलाई मन्त्रीमा प्राथमिकता दिएका छन् । नयाँ दलका रूपमा आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले मात्र होइन पुराना दलहरूले पनि नयाँलाई अवसर दिएका छन् । अहिले प्रचण्ड सरकारमा मन्त्री र राज्यमन्त्री बनेका २३ मध्ये १५ जनाले पहिलोपटक मन्त्रालयको काम सम्हाल्ने अवसर पाएका हुन् । मन्त्री बन्नुभएका विष्णु पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विक्रम पाण्डे र रेखा शर्माबाहेक अधिकांश नयाँ अनुहार हुनुहुन्छ । चारजना उपप्रधानमन्त्रीमध्ये दुईजना नयाँ अनुहार हुनुहुन्छ । मंगलबार विस्तार भएको मन्त्रिमण्डलमा माओवादीबाट सुदन किराती, अमनलाल मोदीले पहिलोपटक मन्त्रीको अवसर पाउनुभएको हो । एमालेबाट राजेन्द्रकुमार राई, पदम गिरी, दामोदर भण्डारी, भगवती चौधरी, हरि उप्रेती र विमला राई पौड्यालले पनि पहिलोपटक मन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभएको हो । यसैगरी, राप्रपाबाट राजेन्द्र लिङ्देन, ध्रुवबहादुर प्रधानले पनि पहिलोपटक मन्त्रालयको नेतृत्व पाउनुभएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा शिशिर खनाल र श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल पनि पहिलोपटक मन्त्री बन्नुभएको हो ।

शपथ लिएलगत्तै राप्रपाका मन्त्रीहरू पशुपतिनाथतिर
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान र ऊर्जा राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंह पशुपति मन्दिर दर्शन गर्न जानुभएको हो । उहाँहरूले पशुपति मन्दिर दर्शनपछि सिंहदरबारमा आ–आफ्ना मन्त्रालयमा पुगेर पदबहाली गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रालय बाँडफाँटप्रति जसपा असन्तुष्ट
जनता समाजवादी पार्टी तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ । सोमबार साँझ भएको मन्त्रालय बाँडफाँटप्रति असहमति जनाउँदै जसपाले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताएको हो । बैठकमा सहभागी भएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखसहित मन्त्रालयको न्यायोचित बाँडफाँट हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । तर, अध्यक्ष यादवको माग सुनुवाइ नभएपछि न्यायोचित तरिकाले बाँडफाँट नभएको भन्दै जसपाले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताएको हो ।

मन्त्रालय भागबण्डामा जनमतको असन्तुष्टि
सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मन्त्रालय भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाएको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा खानेपानी मन्त्रालय प्रस्ताव गरेपछि जनमतले सरकारबाटै बाहिरिने चेतावनी दिएको छ । जनमतबाट अब्दुल खान यसअघि नै बिना विभागीय मन्त्री बनिसक्नु भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका खानले भन्नुभयो, ‘खानेपानी मन्त्रालय लिन प्रस्ताव आएको छ । खानेपानी लिएर त सरकारमा नबस्ने । सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने विषयमा अब पार्टीले निर्णय गर्छ ।’ खानले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै पुस ११ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो । मंगलबार नयाँ मन्त्रीहरूको शपथमा भने खान उपस्थित हुनुभएन । उहाँले पदभार पनि ग्रहण गर्नुभएन ।

राहदानीको सहज वितरण मेरो पहिलो प्राथमिकता : मन्त्री राई
नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई स्थिर बनाउन आफूले प्रयास गर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा शपथग्रहणपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा मन्त्री राईले भन्नुभयो, ‘मान्छेपिच्छे हाम्रो परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुनु हुँदैन । यति धेरै विज्ञहरू यहाँ हुनुहुन्छ । भइरहेका नीतिमा ग्याप छन् भने मिलाउँछौँ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जसरी प्रस्तुत हुन्छौँ हाम्रो इमेज त्यही हो ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालमा जनतालाई सेवा पुर्‍याउने विषयमा आफ्नो प्राथमकिता रहेको उहाँको भनाइ छ । सीमा विवादबारे अहिले बोल्नु हतार हुने जिकिर गर्दै मन्त्री राईले भन्नुभयो, ‘अहिले नै मैले यही गर्छु भन्न सक्दिनँ । नेपालको राष्ट्रिय चासोलाई सम्बोधन गर्छु, यसमा म प्रष्ट छु ।’ उहाँले नेपालका विभिन्न देशमा रहेका राजदूतावासहरूमा नेपालीहरूको सहज पहुँच बनाउने बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले अझै पाएन पूर्णता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ तर मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । गत पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका प्रचण्डले पुस ११ मा तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्री बनाउनुभए पनि सबैलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्नुभएको थिएन । १७ मन्त्रालय आफैँले हेर्दै आउनुभएको थियो । मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा दुई मन्त्रालय भने खाली नै छन् । युवा तथा खेलकुद र वन मन्त्रालय खाली छ । यी दुवै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै हेर्ने गरी राखिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने स्वाथ्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता
नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरीले सबै जनतालाई गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । शपथग्रहणपछि पदभार ग्रहण गर्न मन्त्रालय पुग्नुभएका गिरीले भन्नुभयो, ‘सबै नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय सेवा लिनको लागि स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । त्यस विषयमा हामी गम्भीरताका साथ हेर्छौँ । सबै जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चिता गर्छौँ ।’ मन्त्री गिरीले अस्पतालमा न्यूनतम् सेवा मापदण्ड तोक्ने पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ । नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले पैसाको अभावमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पदबहाली गर्दै कार्कीले पैसाको अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने बताउनुभएको हो ।

हवाई सुरक्षामा कडाइको लागि आजैबाट काम गर्छु : पर्यटनमन्त्री किराती
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले हवाई सुरक्षामा कडाइ गर्न सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार पर्यटन मन्त्रालयमा पदबहाली गर्दै मन्त्री किरातीले हवाई यात्रालाई जोखिमबाट मुक्त बनाउन प्रयास गर्ने बताउनुभएको हो । नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार बाघको घोडा चढ्नु जस्तै भएको भन्दै मन्त्री किरातीले भन्नुभयो, ‘निगमको सुधार बाघको घोडा चढ्नु जस्तै हो, तर, म त्यो आँट गर्छु । सुधारबारे छलफल अघि बढाउँछौँ । विज्ञ, मन्त्रालय र जनतासँग सोधेर यसबारे निर्णय पनि लिन्छौँ ।’

ADVERTISEMENT

पण्डितलाई मन्त्र पढ्न लगाएर मन्त्री पाण्डेले गरे निर्णयमा हस्ताक्षर
नवनियुक्त सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले सबैभन्दा पहिला देशभरका तुइन विस्थापित गरेर झोलुंगे पुल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले पदभार ग्रहण गर्दै नदी तर्नका लागि हरेक आधा घण्टामा झोलुंगे पुल निर्माण तीन वर्षभित्र गरिसक्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । मन्त्री पाण्डेले पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दा पण्डितले मन्त्र वाचन गर्नुभएको थियो ।

पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्ने ऊर्जामन्त्री लिङ्देनको पहिलो निर्णय
नवनियुक्त उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री लिङ्देनले मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन गर्न पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्ने पहिलो निर्णय भएको बताउनुभयो । ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु आफ्नो लागि एउटा महŒवपूर्ण अवसर भएको बताउँदै मन्त्री लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘नेपालको सन्दर्भमा सरकारमा जानु, मन्त्री हुनु भनेको नै चुनौतीपूर्ण जस्तो ठानिन्छ । किनकि त्यहाँ गएपछि मान्छे बिग्रिन्छ नै भनेर । नबिग्रेका मानिसहरू त्यहाँ जानुहुन्न भन्ने मेरो शुभेच्छुकहरूले बिहानसम्म पनि सुझाव दिइरहनु भएको थियो । यो चुनौतीपूर्ण छ । तर म यसलाई अवसरमा परिणत गर्छु ।’

सञ्चार तथा प्रविधिको सेवालाई देशव्यापी बनाउँछु : सञ्चारमन्त्री शर्मा
नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले देशभर सञ्चार सेवालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य बनाउने र त्यसका लागि सबैसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । मंगलबार मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएकी मन्त्री शर्माले मातहतका सबै निकायको यथेष्ट जानकारी लिएर यसभित्र रहेका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सञ्चार तथा प्रविधिको सेवालाई देशव्यापी बनाउनेतर्फ आफ्नो विशेष सक्रियता हुने बताउनुभएको हो । उहाँले सञ्चारको पहुँच सुनिश्चित गराउने सम्बन्धी कार्यक्रमको विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुभयो ।

संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु : मन्त्री खनाल
नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले मुलुकको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि चाहिने आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम छिट्टै ल्याउने बताउनुभएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा मंगलबार पदभार ग्रहणपछि प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री खनालले मुलुकको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका पक्षमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभएको हो । संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।

वाणिज्य नीति संशोधन गर्ने उद्योगमन्त्रीको पहिलो निर्णय
नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले वाणिज्य नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नेसम्बन्धी पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ । मंगलबार कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री भण्डारीले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । मन्त्री भण्डारीले विदेशी भूमिमा श्रम गरिरहेका नेपालीलाई स्वदेशमा श्रम गर्ने वातावरण बनाउने गरी उद्योगहरूको विकास गर्न आफूले काम गर्ने बताउनुभयो । यसका लागि अहिले भएका नीतिगत समस्यालाई छिट्टै किनारा लगाउने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।

विदेश जाने अवस्था शून्यमा पुर्‍याउँछु : श्रममन्त्री अर्याल
नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ । श्रम मन्त्रीको शपथपछि मन्त्रालयमा पदवहालीका क्रममा मन्त्री अर्यालले नेपालीहरूलाई विदेश जाने अवस्था न्यूनीकरण गरेर शून्यमा पुर्‍याउने बताउनुभएको हो । नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्रीले भन्नुभयो, ‘नेपाली नागरिकले जबसम्म स्वदेशमै आत्मसम्मान सहितको रोजगार पाउँदैनन्, तबसम्म देशको विकास कल्पना बाहिरको हुन्छ । बाध्यताले नभई चाहेर मात्र विदेश जाने अवस्था सिर्जना गर्ने मेरो लक्ष्य हो ।’

यस्तो छ चार उपप्रधानमन्त्रीको वरीयता
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा चारजना उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । विष्णु पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । चार उपप्रधानमन्त्रीमध्ये तीन जनाले पुस ११ गते नै शपथ लिनुभएको थियो भने लिङ्देनले मंगलबार शपथ लिनुभएको हो । मन्त्रिपरिषद्को वरीयतामा अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका विष्णु पौडेल दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने गृहमन्त्री रवि लामिछाने चौथो वरीयतामा र ऊर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन पाँचौँ वरीयतामा हुनुहुन्छ ।

मन्त्रिमण्डल विस्तार स्वाभाविक : गणेश साह, नेता नेकपा माओवादी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सत्ता साझेदार दल धेरै भएकोले आपसी समझदारीमा भएको छ । धेरैजसो नयाँ अनुहार आउनुभएको छ । पछिल्ला निर्वाचनमा देखिएको जनमत र निर्वाचन परिणामअनुसार पनि यो स्वाभाविक थियो ।’ नयाँ अनुहार मन्त्रीमा आउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै नेता साहले भन्नुभयो, ‘नेपाली राजनीतिमा युवाको आकर्षण कम भइरहेको बेला युवा र नयाँ अनुहार मन्त्रीमा आउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । यो परिवर्तनको चाहना हो । सम्बोधन भएको छ । नयाँलाई अवसरसँगै चनौती पनि उत्तिकै छन् । उहाँहरूले भ्रष्टाचारबाट टाढा रहेर नीतिगत सुधार र युवाका काम गर्न सके राम्रो हुन्छ । युवाका सामस्या र तिनको समाधानतिर जानुपर्छ ।’ सबै दललाई मिलाएर सरकार चलाउदा समावेशिता खोज्नु तर्कसंगत नहुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रिमण्डलमा समावेशिताको कुरा यसलाई खिचडी सरकार भने पनि हुन्छ । यस्तो सरकारमा समावेशिता खोज्नु तर्कसंगत नहोला । त्यो न्यायोचित पनि हुँदैन । संसद्मा संवैधानिक बाध्यता भएकाले दलहरूले कनिकुथी पु¥याए ।’

नयाँ अनुहार धेरै आएका हुनाले आशा गर्ने ठाउँ छ : आनन्दराम पौडेल, राजनीतिक विश्लेषक
राजनीतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ अनुहार धेरै आएको हुनाले आशा गर्ने ठाउँहरू स्वाभाविक रूपमा धेरै रहको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रिमण्डलमा नयाँ अनुहार धेरै आएका हुनाले आशा गर्ने ठाउँहरू स्वाभाविक रूपमा धेरै नै छ । जनताको चाहना पनि थियो । पछिल्ला निर्वाचन परिणामले पनि पुरानालाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने भाव देखाएको थियो । नयाँ पुराना सबै पार्टीबाट नयाँ अनुहार आउनुभएको छ । पक्कै पनि आशाका किरण छन् । गरेपछि थोरै पनि गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा काठमाडौंमा बालेन र काठमाडौंबाहिर पनि केही देखाएका छन् ।’ नयाँ र जुझारु नेताहरूतर्फ निर्वाचनको रुझान भए पनि सत्तामा पुरानाकै हालिमुहाली रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘जति नयाँ आए पनि सत्तामा पुरानाकै हालिमुहाली छ । बालेनलाई पनि चौतर्फी घेराबन्दी भइरहेको छ । यस्ता चुनौती नयाँलाई पनि हुनेछन् । आशा गर्ने ठाउँ छ । अरू पुराना त सडेका र गन्हाएका छन् ।’ हरेक ठाउँमा समावेशिता खोज्न आवश्यक नरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘हरेक ठाउँमा समावेशिता खोज्न आवश्यक छैन । कृपा गर्ने काम गलत हो । यसमा रुवाबासी आवश्यक छैन । मान्छेलाई राज्यले योग्य र हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धायोग्य बनाउनुर्छ ।’

गठबन्धनले राष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थ बोकेको छ : आरसी न्यौपाने, राजनीतिक विश्लेषक
राजनीतिक विश्लेषक आरसी न्यौपानेले नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) बीचको गठवन्धनले राष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थ बोकेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि त्यहीअनुरूप भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको गठबन्धनले राष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थ बोकेको छ र मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि त्यहीअनुरूप भएको छ । सत्ता गठबन्धनका सबैदललाई चित्त बुझाएर राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल मुलुकलाई लैजानुपर्ने आजको आवश्यकताअनुरूप नै यो सरकार अघि बढिरहेको देखिन्छ ।