सरकारले यस्ता ठाउँहरू देख्नैपर्छ

सरकार भरखर बनेको छ, अझै यसको विस्तार भएकै छैन । यो नौलो होइन सरकार बन्नासाथ नयाँ मन्त्रीले म यसो गर्छु, उसो गर्छु भन्ने तर बिस्तारै आफ्नै पार्टीको निर्देशन, विभिन्न प्रकारका गिरोह, माफियाहरूको चङ्गुलमा पर्दै जाने, आफैँमा पनि लोभ र पापको सिर्जना हुनाले क्रमशः यथास्थितिमै तिनीहरू पनि हराएका धेरै उदाहरण नेपाली राजनीतिको इतिहास बन्दै बिलाउँदै गएका छन् । काम गर्न अरू केही चाहिँदैन, काम गर्छु भन्ने मनोभावना हुनुपर्छ । गरौँ भन्ने भावना हुनासाथ प्रतिदिन अठार घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटेको उदाहरण छ ।

एउटा विद्यार्थीले आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्रको ट्रान्सकिप्ट लिन झण्डै एक महिना लाग्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा राजा ज्ञानेन्द्रको राज्यकालको सुरुका दिनहरूमा अब के होला भन्ने अवस्थामा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले त्यही दिनको केही घण्टाभित्र ट्रान्सकिप्ट दिएको उदाहरण छ । काम गर्न नसकिने होइन काम गर्न कर्मचारीहरू चाहँदैनन् भन्ने हो । राहदानी विभाग अहिले मन्त्रीको नजरमा परेको छ तर राहदानी छिटो लिने व्यवस्था मिलाउनु त छँदैछ साथै राहदानी लिएर विदेशको भूमिमा काम गर्न जानै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ सम्बन्धित मन्त्रीले सोच्नुपर्छ कि ¤ राहदानी विभागमा यति अस्तव्यस्तता छ कि त्यो भनिसाध्यै छैन । पुरुषको राहदानीमा महिला लेखिएर आएको र त्यसलाई अनेकौं प्रयास गर्दा पनि सच्याउन नसकेर विभागले गरेको गल्तीको जरिवाना तिररे पुनः राहदानी बनाएको समेत देखिएको छ ।

मूलढोकामा दर्जन बढी प्रहरी राखेर सेवाग्रहीहरूलाई भित्रसमेत पस्न नदिई बेलाबेलामा भीडमा लाठी चार्ज गर्ने गरिन्छ । मेची-महाकालीबाट आएर राहदानी बनाई विदेशी भूमिमा श्रम बेच्न जान्छु भन्नेहरूलाई सरकारले किन यातना दिँदै आइरहेको छ ? यो प्रश्न हामीले पहिले पनि उठाएका थियौँ । तिनले सरकारलाई मोटो रकमको राजस्व तिरेकै छन् वा तिर्न चाहेकै छन् । चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि पनि यस्तै सास्ती छ । एक वर्षमा पनि अनुमतिपत्र नवीकरण हुँदैन । गर्न चाहने हो भने र त्यो प्रणालीगत कुरा भएले केही दिनमा बन्न नसक्ने कुरै छैन । नयाँ बनेको सरकारले यहाँ समस्या छ भनेर थाहा पायो र समाधान गर्छु भन्यो तर पूर्ववर्ती सरकारकै जसरी बिस्तारै यस्ता प्रयास सेलाएर जाने हुन् कि भन्ने आशंका चाहिँ नरहने होइन ।

ADVERTISEMENT

किनभने अगुल्टो लागेपछि बिजुलीदेखि झस्किनै पर्छ । सरकारका आँखा पुग्नुपर्ने यस्ता अन्य ठाउँ पनि छन् । शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नैपर्छ । सामुदायिक शिक्षा गुणस्तीरय भयो भने निजी क्षेत्रको हालीमुहाली र एकाधिकार आफैँ हट्दै जान्छ । सार्वजनिक यातायात होस् वा स्वास्थ्य क्षेत्र होस् सबै क्षेत्रमा विकृति र विसंगति प्रसस्तै छन् । हप्ता असुल्नेहरू हुन् वा टोल सुधार समितिका नामका चन्दा उठाउने समूहहरू हुन् ती सबैबाट थिचिने र मिचिने त सामान्य जनता नै हुन् । केही गर्छु भन्ने भावनाका रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेबाट उहाँको नजर त्यस्ता बेतिथितर्फ जाला कि भन्नेमा जनता आशावादी छन् । उहाँमा युवा जोस पनि छ ।

नेतृत्वमा रहेका पुराना पिँढीका नेताहरूभन्दा भिन्न सोच र कार्य प्रणाली अपनाएर सबैतिरको बिचौलियाराज, माफियातन्त्र, डनवाद हटाउन प्रयास हुनैपर्छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउँछु भनेर सुरुमा निकै चर्का कुरा गर्ने प्रभावशाली मन्त्री पनि असफल भएको पहिले देखिएकै हो । गर्छु भनेर अहिले चर्का कुरा गर्ने, पछि नसकेर पछाडि हट्ने हो भने त्यस्ता मन्त्रीहरू जनताबाट बढी आलोचित हुनपुग्छन् र त्यही नै तिनको असफलता बन्नजान्छ । त्यस कारण मन्त्रीले काम गर्नुपर्छ, मन्त्रीहरू काम गर्नकै लागि हुन् तर पूरा गर्न नसक्ने कामको पूर्वघोषणा चाहिँ पछि उहाँहरूकै अलोकप्रियताको कारण बन्न जान्छ, यसतर्फ विचार पुर्‍याउनु उचित हो ।