नयाँ संसद् अगाडि चुनौतीका चाङ, भाइरल हुने प्रवृत्ति बन्न सक्छ खतरा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै उनीहरूको पाँच वर्षे काउण्टडाउन सुरु भएको छ । शपथसँगै अब नयाँ सांसदले जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता पाउन सुरु गरिसकेका छन् । जनताले तिरेको करबाट भत्ता खान सुरु गरिसकेका सांसदले जनताका पीरमर्का र जनजीविकाका सबाललाई महत्वका साथ संसद्मा उठाउनुपर्ने मुख्य दायित्व हो । मंसिर ४ को फैसलामार्फत जनताले राजनीतिक दलको परम्परागत शासनशैलीप्रति तीव्र विमति जनाएका छन् । सरकारका कैयौँ मन्त्रीको पराजय र स्थापित दललाई चुनौती दिँदै नयाँको उदय यसको संकेत हो ।

देशमा पञ्चायत ढलेर प्रजातन्त्र, राजाको प्रत्यक्ष शासन ढलेर गणतन्त्र स्थापना भए पनि जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । अहिले पनि दैनिक हजारभन्दा बढी युवाहरू देशमा भविष्य नदेखेर खाडीका मुलुकमा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य छन् । ‘माननीय’ बिल्ला पाएका सांसदहरूले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न अत्यावश्यक छ । भत्ता पचाउन संसद्मा आउने र हाजिर गरेर भागिहाल्ने प्रवृत्ति दोहोरिनु वर्तमान शासन प्रणालीको लागि नै घातक सावित हुन सक्छ । नयाँ संसद् र नवनिर्वाचित सांसदहरूको अगाडि चुनौतीका पहाड छन् । जनजीविकाका सवाल, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राजनीति र राजनीतिकर्मीप्रतिको वितृष्णा चिर्नु नयाँ संसद् र सांसदका अगाडि मुख्य चु्नौतीका रूपमा रहेका छन् ।

कानुन निर्माण
संसद् र सांसदको मुख्य काम कानुन निर्माण हो । कानुन निर्माण, बनेका कानुन कार्यान्वयनको अध्ययन र सरकारको काम-कारबाहीको निगरानी, सार्वजनिक निकायका काम-कारबाहीमाथि ख्याल गर्ने तथा प्राप्त तथ्यअनुसार सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने दायित्व पनि संसद्कै हो । विगतमा संसद्ले अनेकन प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ । विधि बनाउने थलोमै विधि उल्लंघनदेखि शक्ति-पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत कार्यपालिकासँगको सम्बन्ध सम्मलाई लिएर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानपछिको पहिलो पाँच वर्षमा संघीय संसद्ले जनता र राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सकेन । सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई लगाम लगाउन सकेन । कानुन निर्माणमा समेत स्वार्थ समूहको प्रभाव रह्यो । संसदीय प्रक्रिया र भूमिका नबुझेर कतिपय माननीयहरू अल्मलिए । यो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिनु नयाँ संसद्को चुनौती हो ।

संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कैयौँ कानुन विगत पाँच वर्षमा बन्न सकेनन् । बनेकाहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । नागरिकता ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन, प्रहरी ऐन बनाउन विगतको संसद् असफल भयो । यी कानुन बनाउनु नयाँ संसद्को लागि चुनौती छ । विगत पाँच वर्षमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि संसद्ले गरेको एक मात्र काम मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा छैनन् । मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दुई दशक हुन लागे पनि अझै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुगेको छैन । द्वन्द्वकालका मुद्दाको विषय अझै अन्योलमा छ । नयाँ संसद्ले प्रतिनिधिसभाकै कार्यकालको टुंगो लगाउनु पर्नेछ । संविधानको धारा ८५ ले विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भनेको छ । तर, पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको कतिपयको सांसदको गुनासो रह्यो । यसलाई चिर्नु र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको सुरुवात र अन्त्यको समय कुन हुने हो भन्नेमा नयाँ संसद्ले स्पष्ट गर्नुपर्नेछ ।

‘डमी’ पार्लियामेन्टको ट्याग
विगत पाँच वर्ष पूरै संसद् र संसद्को नेतृत्व सभामुख, सरकार र मातृ पार्टीको छायामा परेको टिप्पणी भयो । शक्ति-पृथकीकरणको दृष्टिकोणले पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलन हुनुपर्छ । तर, यो विषयमा अघिल्लो कार्यकालमा बलियो प्रश्न उठेकोले नयाँ संसद्ले यसमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतको संसद् सरकारले जे-जस्तो बिजनेस ल्यायो त्यही र त्यस्तै, राजनीतिक दलले जे भन्यो त्यही गर्ने संसद् सरकार र दलहरूको डमी पार्लियामेन्टका रूपमा रह्यो । संसद्का काम कारबाही पूर्णतः सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको प्रभावको आधारमा भयो । यस विषयमा आगामी दिनमा ख्याल गर्नुपर्ने चुनौती छ । संसद् सचिवालयकै कतिपय कर्मचारीको अनुभवले पनि नेपालको संसदीय अभ्यासलाई डमी पार्लियामेन्ट भन्छ । यो ट्याग हटाउनु नयाँ संसद्को कार्यभार हो । सरकारलाई जवाफदेही बनाउन चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तअनुसार कानुनी व्यवस्थाहरू पनि छन् । यो प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।

संसदीय समितिको सक्रियता
संघीय संसद् र संसदीय विषयगत समिति प्रदेशसभा र त्यसका विषयगत समितिहरूका लागि मार्गनिर्देशक बन्नुपर्नेछ । विगत पाँच वर्षको अभ्यासमा प्रदेशसभाहरू संघीय संसद्का गतिविधिकै नक्कलमा थिए । अब असल अभ्यास र प्रभावकारी काम गर्दै संघीयताको संस्थागत विकासमा योगदान पु¥याउने दायित्व र कार्यभार नयाँ संसद्को रहेको छ । संघीय संसद्को विषयगत समितिमा अघिल्लो कार्यकालमा असल अभ्यासको प्रयास पनि भयो । प्रतिनिधिसभाका १० वटै विषयगत समितिका सभापति सर्वसम्मत रूपमा चयन भएका थिए । प्रतिनिधिसभाका १० मध्ये ६ वटा समितिको नेतृत्व महिला सांसदले गरे । यसलाई संसदीय अभ्यासमै उदाहरणीय उपलब्धिका रूपमा चर्चा छ । तर, मिनी संसद्मा अनौपचारिक छलफलदेखि समयको ख्याल नगरी पर्याप्त छलफल गर्ने अभ्यास छ । तर, नेतृत्वको हिसाबले जति उदाहरणीय उपलब्धि हासिल भयो त्यसअनुसार समितिका काम-कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेकोमा प्रश्न उठिरह्यो ।

ADVERTISEMENT

बहुमतका आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई क्लिन दिनेदेखि महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव साढे ३ महिनामा सिध्याउनुपर्नेमा ६ महिनासम्म प्रक्रिया अगाडि नै नबढाइएको घटना वर्तमान संसद्लाई पाठ हुनसक्छ ।

आचरण
सांसदहरूको आचरण माथिको प्रश्न पछिल्लो पाँच वर्षलाई मात्रै नियाल्दा पनि संघीय संसद्मा उठेको अर्को गम्भीर विषय हो । सांसदहरू विधि निर्माणमा संसद्कै स्रोत-साधनमा केन्द्रित नभई विदेशी दाताहरूमाथि बढ्ता लालायित हुन पुगेको सार्वजनिक टिप्पणीलाई स्वयं संघीय संसद् सचिवालयले महसुस मात्रै गरेको छैन, अभिलेखीकरण नै गरेको छ । ७ माघ २०७७ मा संसद् सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीको संयोजकत्वमा २४ सदस्यीय ‘संघीय संसद्का विभिन्न समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अध्ययन समिति’ गठन भएको थियो । उक्त समितिको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले संसदीय समितिका काम कारबाही प्रभावकारी नहुनुका पछाडि सांसदहरू नै मुख्य जिम्मेवार, बाह्य सहायताले सांसदको शाखमा प्रश्न, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढ्यो र फेरि पनि सांसदहरूमा गहनता नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार संसदीय समितिका काम कारबाही प्रभावकारी छैनन् र विषयगत समितिका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन निराशाजनक छ । समिति सदस्यहरूमा सकारात्मक सोच, असल आचरण र व्यवहार, नैतिकता, असल नियत, इमानदारी, पारदर्शी, जवाफदेही र निष्पक्षताको प्रदर्शन हुन जरुरी रहेको समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

लोकप्रिय हुन जे बिक्छ, संसद्मा त्यही बोल्ने प्रवृत्ति
६ जेठ २०७७ मा प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतप्रति कटाक्ष गर्नुभयो, ‘भारतको एउटा प्रतीक चिन्ह छ भारत भनेर चिनिने– अशोकाले स्थापना गरेको चारमुखे सिंह । त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखेको छ । म सोध्नेवाला छु सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ? नेपाल विश्वास गर्छ, सत्यमेव जयते । हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्छौँ किनभने सत्यमेव जयते ।’

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । नेपालको समग्र राजनीति र जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद्मा लोकप्रिय हुनको लागि जे पनि बोल्ने प्रवृत्ति छ । विवेकपूर्ण कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान खोजिनुपर्ने सीमासम्बन्धी विषयमा संसद्मा लोकप्रिय भनाइहरू पटक–पटक व्यक्त गरिएका छन् । विधिविधान र कानुन एकातिर तर सस्तो लोकप्रियताको लागि संसद्मा मर्यादाविपरीत बोल्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । संसद्मा मौलाउँदै गएको लोकरिझ्याइँलाई ख्याल गर्नुपर्ने अर्को चुनौनी थपिएको छ ।

आफ्नो काम, कर्तव्य र दायित्वभन्दा बढ्ता पपुलारिटीका लागि संसद्को रोष्ट्रम प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति यसपटकको नयाँ संसद्मा अझ मौलाउन सक्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सक्नु नयाँ संसद्को प्रमुख चुनौती र कार्यभार दुवै हो । खुला राजनीतिक अभ्यासले नेपालको संघीय संसदभित्रका अनेकखाले दृश्य जनताका नजरबाट लुकेका छैनन् । संसद्मा आफ्नो मत राख्ने क्रममा अधिकांश सांसदले आफूलाई लोकप्रियताको भोकबाट मुक्त राख्न सकेका छैनन् । विधि निर्माता सांसदहरू अध्ययनपछि दीर्घकालीन हितका विषयवस्तुमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा के बोल्दा तत्काल वाहवाही पाइन्छ भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छन् । यस्ता विषयवस्तुलाई टपक्क टिप्ने सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार माध्यममा खतरानाक प्रवृत्ति छ । संसद्मा देखिने लोकरिझ्याइँको प्रभाव कानुन र नियमावली निर्माणमा पनि देखिन्छ । नयाँ संसद्मा यो प्रवृत्ति झन् बढ्ने खतरा देखिन्छ । नयाँ संसद्मा विभिन्न प्रवृत्ति र पात्र प्रवेश गरेका छन् । गैरराजनीतिक पृष्ठभूमि र संसदीय मूल्यमान्यताको सामान्य ज्ञानसमेत नभएका सांसदहरूको नयाँ संसद्मा प्रवेश भएको छ । कतिपय त अरूलाई प्रश्न मात्र उठाउने तर त्यसको विधि प्रक्रियाबारे सामान्य ज्ञान नै नभएकाहरू पनि संसद्मा प्रवेश गरेका छन् । सस्तो लोकप्रियताकै कारण निर्वाचित भएर सांसद बनेकोहरूको संख्या ठूलो भएको कारण पनि नयाँ संसद्मा व्यवस्थापनको कठिनाइ त छँदै छ पपुलिज्मको खतरा पनि उत्तिकै देखिएको छ ।