काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ र लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिबीच सहमति भएको छ । दुवै पक्षले १२ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै अबदेखि मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । दुवै पक्षले विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र हालको आर्थिक मन्दीका कारण देखापरेको असहज स्थितिमा त्यसको प्रतिकूल प्रभाव विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पर्न गई उक्त क्षेत्रमा सञ्चालित स-साना व्यवसाय तथा कृषि पेशामा आबद्ध जनसमुदायमा प्रभाव परेको भन्दै सोको न्यूनीकरणका लागि लघुवित्तको लगानीलाई अझ बढी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएका छन् ।
त्यस्तै, लघुवित्तले गर्ने लगानीलाई उत्पादनमा आधारित बनाई किस्ता निर्धारण तथा व्यवसायजन्य लगानी सुरक्षाका लागि बीमालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन, लघुवित्तले ऋणी सदस्यसँग कर्जा असुली गर्दा मानवीय र सम्मानजनक व्यवहार गर्दै स्वस्थ लघुवित्तसम्बन्धी अभ्यास कार्यान्वयन गर्ने, कर्जा प्रदान गर्दा बहुबैंकिङ कारोबार नहुने गरी कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत् जानकारी लिई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सीमाभित्र रहेर प्रवाह गर्ने तथा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयोजन वा अन्य प्रयोजनले अनावश्यक कर्जा लिन दबाब नदिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी बहुबैंकिङ कर्जाका कारण समस्यामा परेका सदस्यलाई उनीहरूको आम्दानीको अवस्था हेरी किस्ता भुक्तानी सहजीकरणका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणका लागि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने, राष्ट्र बैंकबाट उक्त कार्य गर्न अनुमति प्राप्त भएमा त्यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा हाल लिइरहेको १.५ प्रतिशत सेवा शुल्कको २० प्रतिशतमात्र लिने गरी कार्यान्वयनका लागि पनि राष्ट्र बैंकसँग अनुमतिका लागि अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक विचलन क्रमिकरूपमा कम गर्दै लैजान लघुवित्तले स्थापना गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व तथा ग्राहक संरक्षण कोष अझ प्रभावकारीरूपमा परिचालन, लघुवित्तको प्रतिशाखा पाँचजना विपन्न ग्राहक सदस्यका छोरा/छोरीलाई सरकारी आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको छात्रवृत्ति व्यवस्थाका साथै वित्तीय संस्थाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा ग्राहक सदस्यका छोरा÷छोरीलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा प्राथमिकता दिने बताइएको छ ।
त्यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध ग्राहक सदस्यले सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको दोस्रो बजारबाट सेयर किन्न चाहेमा उक्त कार्यका लागि नजिकको शाखाले आवश्यक सहजीकरण गरिदिने, सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा आधारित कर्जालाई लघुवित्तमार्फत् ग्रामीण तथा पिछडिएको समुदायमा लगानीका लागि दुवै पक्षले सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने, लघुवित्तबाट कर्जा लिई कालोसूचीमा परेका सदस्य, धेरै लघुवित्तबाट कर्जा लिई विस्थापित सदस्यको समस्या समाधान गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाई त्यस्ता व्यक्तिको समस्या समाधान गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी ऋण तिर्न नसकेर आन्दोलनमा लागेका ऋणीका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने र सम्झौता मितिदेखि संघर्ष समितिले गरेको लघुवित्तविरुद्धका सबै संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गरिने बताइएको छ । उक्त सहमतिपत्रमा संघका महासचिव रामबहादुर यादव र संघर्ष समितितर्फबाट केन्द्रीय उपाध्यक्ष एलिमा मियालगायतले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
This is breaking news.
Video News Post
Breaking News with Advertisements