काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् घटाएको बचत र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर दुई चरणमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी चैत र असारदेखि कार्यान्वयन हुने गरी एकीकृत निर्देशिका २०७८ संशोधन भएको छ । उक्त निर्देशिका संशोेधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका हकमा ४.२ प्रतिशत तथा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको हकमा ४.८ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
उक्त अन्तर २०८० असार महिनाबाट ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा ४.० प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थामा ४.६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । हाल औसत ब्याजदर अन्तर ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा ४.४ प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थामा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, वाणिज्य बैंकले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको समयसीमा पनि बढेको छ । यसअघि २०८२ असारसम्ममा कृषि क्षेत्रमा दिनुपर्ने कर्जा एक वर्ष थपेर २०८३ असारसम्म पुर्याएकोमा अब २०८० असारसम्ममा ११ प्रतिशत, २०८१ असारसम्ममा १३ प्रतिशत, २०८२ असारसम्ममा १४ प्रतिशत र २०८३ असारसम्ममा १५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रवाहको समय एक वर्ष बढाएर २०८३ असारसम्म पुर्याइएको छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा १५ प्रतिशतको समय एक वर्ष बढाएर २०८३ असारसम्म पुर्याएको छ भने ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जाको समय दुई वर्ष बढाएर २०८३ असार पुर्याइएको छ ।
सिइओको योग्यतामा कडाइ
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को योग्यतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार टाट नपल्टेको वा भ्रष्टाचार वा बेइमानी वा जालसाजी आरोपमा सजाय नपाएको व्यक्तिमात्रै सञ्चालक वा सिइओ बन्न पाउनेछन् ।
प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि नदेखिएको वा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको भए सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्ष पूरा भइसकेको हुनुपर्नेछ । प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको व्यक्ति भए सजाय भुक्तान गरी सफाइ पाएको पाँच वर्ष पूरा भइनसकेको भए सञ्चालक वा सिइओ बन्न पाउने छैनन् ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि
नेपाली राजनीति र वाराणसीका पण्डा