सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति एमालेको आपत्ति : काम चलाउ सरकारले विधेयकमार्फत् शासन गर्छु भन्नु नै गलत

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौंधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ ।

सोमबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उपमहासचिव रिमालले ‘संविधानको रक्षा गर्छौं’ भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्ने गरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैंमा गलत भएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्ने समेत स्पष्ट पार्नु भयो ।

राजनीतिकलाई अपराधिकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित काम चलाउ सरकारले विधेयकमार्फत् शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको उहाँको टिप्पणी थियो ।

उपमहासचिव रिमालले काम चलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्क समेत गर्नु भयो । उहाँले नयाँ सांसदहरु चुनिएर आएकाले वर्तमान सरकारले मुलुकमा दूरगामी महत्वको कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने जिकीर गर्नु भयो ।

ADVERTISEMENT

रिमालले भन्नु भयो, यो सतप्रतिशत काम चलाउन सरकार हो अहिले । भलै भोली उहाँहरु नै प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनु होला । तर अहिले उहाँहरुको हैसियत भनेको काम चलाउ हो । काम चलाउ सरकारले दूरगामी महत्वको कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । त्यसमा पनि अध्यादेशजस्तो चाँडै नै नयाँ संसद बन्दैछ । नयाँ सांसदहरु चुनिएर आईसकेका छन् ।' उहाँले भन्नुभयाे ।

पहिलेका सांसदहरु भूतपूर्व भईसकेकाे अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् शासन गर्छु भनेर सोच्नुनै आफैंमा गलत भएकाे बताउँदै रिमालले भन्नुभयाे, 'त्यसमाथि पनि चुनावको बेलामा नारा लगाउने गठबन्धन उसले के को लागि भोट मागेको भन्दा संविधानको रक्षा गर्नका लागि । के को लागि भन्दा प्रतिगमन विरुद्धको लागि भन्नु भएको उहाँहरुले । एमालेलाई हराउँदा प्रतिगमन हराएको हुने भन्ने । हामीले जित्ने भनेको संविधानले जित्ने हो भन्ने गठबन्धन । उहाँहरु संविधानको रक्षा गर्छुु भन्नेले नै संविधानको भावनालाई नै असर पार्ने गरी यो काम गर्नै हुँदैन थियो । त्यो मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको छ भन्ने हामीले सुनेका छौं । राष्ट्रपति कहाँ पुगे, नपुगेको थाहा छैन । मिडियामा आएको छ । यो काम गर्नु नै गलत हो । पहिला जुनसुकै किसिमको होस् । पहिलो कुरा अहिले यतिखेर अध्यादेश नै ल्याउनु हुन्न । यो ल्याउनु आफैंमा गलत काम हो । यो तहको सरकारले अहिले यो ल्याउन मिल्दैन । यो असंवैधानिक हो । र, संविधान विरोधी काम हो यो । एमालेले यसरी नै बुझ्छ । दोस्रो विषय भनेको चाँही मनका एउटा राखेर बाहिर अर्को प्रचार गरेर पनि यस्तो ल्याउन हुँदैन । फौजदारी अभियोगको सन्दर्भमा यसको बारेमा यहाँले भन्नु भयो । मनमा चाँही इट्टाभट्टामा मान्छे पोलेर मारिएको आरोप लागेका मान्छे निकाल्ने योजना बनाउने । बाहिर प्रचारमा चाँही सर्तमा रहेका, जेलभित्र रहेका राजनीतिकर्मीको नामाराख्ने हिसावले जुन गृहकार्य गर्न खोजिँदैछ नि । यो अर्को षडयन्त्रपूर्ण काम हो जस्तो लाग्छ । त्यसकारण अपराध र राजनीतिलाई मिसाउने र अपराध र राजनीतिलाई उस्तैउस्तै हो । हात माथि पर्दा राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने जुन दृष्टान्त दिन खोजिराखेको छ गठबन्धनले । एमालेले यसलाई गलत ठान्छ । मत के भन्छु भने–चुनावको बेलामै हामीले भनेका थियौ–यो गठबन्धन यस्तै रहिरह्यो भने यो भन्दा धेरै नकारात्मक कुराहरु मुलुकले भोग्नु पर्छ । र, मुलुकमा लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा अझ बढेर जान्छ । यसको एमालेले विरोध गर्छ ।’

उपमहासचिव रिमालले जेलभित्र रहेका राजनीतिक बन्दीलाई रिहाई गर्ने नाममा इट्टाभट्टामा मान्छे मारेको आरोप लागेका काँग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलमलाई आममाफी दिन सो अध्यादेश ल्याउन सरकार लागि परेको गम्भिर शंका समेत व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले वर्तमान गठबन्धन सरकार कायमै रहे मुलुकले धेरै नकारात्मक कुराहरु भोग्नुपर्ने र लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा झनै बढेर जाने आरोप समेत लगाउनु भयो ।

आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले टिकापुर घटनामा दोषी करार रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने योजनाका साथ मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।