बेरुजु घटाउन छुट्टै निकाय खडा गर्न सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले बेरुजु न्यूनीकरण तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुधारका लागि बेरूजु फछ्र्योट समिति गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले तयार पारेको ‘नेपालमा लेखापरीक्षण र बेरूजु फछ्र्योटको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ ले बेरूजु फछ्र्योटका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको औंल्याएको हो । महालेखापरीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्ममा आठ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरूजु फछ्र्योट हुन बाँकी छ । जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थानतर्फ चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बेरूजु फछ्र्योट हुन सकेको छैन भने लेखापरीक्षण बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमको हिसाब टुंगोे नलागेको तीन खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड तीन लाख बेरूजु रहेको छ ।

अघिल्लो आव २०७७/०७८ मा मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरूजु थपिएको छ । प्रतिवदेनअनुुसार बेरूजु फछ्र्योटका लागि लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको काम प्रभावकारीरूपमा गर्नुपर्नेछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले तोकेको जिम्मेवारीअनुरूप कार्यतालिका बनाई लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट लेखापरीक्षण, बेरूजु फछ्र्योटको सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्नुपर्ने, लेखापरीक्षण भएको वर्षको बेरूजु सोही वर्षभित्रै कारबाही गरी शूून्य बनाउनुपर्ने र त्यसो नगर्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका क्रममा हेरिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनको सुझाव छ । पछिल्ला वर्षमा बेरूजुको अंक बढ्दै गएको र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा त्यसको असर देखिन थालको आयोगले जनाएको छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र लेखापरीक्षण तथा बेरूजु फछ्र्योटका लागि विभिन्न निकायबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यगत सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

ADVERTISEMENT

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र लेखापरीक्षणको अवस्था कमजोर हुनुमा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियादेखि नै समस्या हुने गरेको, सरकारले लागू गर्ने कार्यक्रम र आयोजनाको आवश्यकता पहिचान र पूर्वतयारी अवस्था मूल्यांकन गरेर बजेटमा समावेश गर्ने परिपाटी कमजोर देखिएको, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचमा समन्वय एवं सामञ्जस्यता कायम हुन नसकेको, बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन पालना हुन नसकेको, स्वीकृतिबिना बहुवर्षीय सम्झौता गरेर दायित्व सिर्जना गरेको, अनुगमन र निरीक्षणमा प्रभावकारिता नदेखिएकोलगायतका समस्या प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । असुल गर्न सुझाइएका बेरूजु व्यहोरा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कस्न पठाउने, महालेखापरीक्षकले प्रयोगमा ल्याएको लेखापरीक्षण बेरुजु सम्परीक्षण निर्देशिकालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सम्परीक्षणको कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्थलगतरूपमा सम्परीक्षण नगरेको गुनासो आएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि छ ।

लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट अनुगमन र सुपरीवेक्षणः आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले तोकेको जिम्मेवारीअनुरूप कार्यतालिका बनाई लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट लेखापरीक्षण, बेरूजु फछ्र्योटको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने, कानुनी व्यवस्था तथा संरचनालाई क्रियाशील बनाउने स्थानीय तहको वित्तीय उत्तरदायित्वमा स्पष्टता ल्याई आन्तरिक लेखापरीक्षण व्यवस्थाका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, लेखापरीक्षण भएको वर्षको बेरूजु सोही वर्षभित्रै कारबाही गरी शून्य बनाउनुपर्ने र कारबाही नगर्नेको विवरण कार्यसम्पादन मूल्याकंनको समयमा हेरिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक लेखा समितिसँग सहकार्य बढाउनुपर्नेः महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समयमै छलफल तथा कारबाही गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका व्यहोरा कार्यान्वयन तथा फछ्र्योटमा सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराई सहकार्य गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ