ओरेन्टियलबाट ठगिएको रकम फिर्ता होस्

Wednesday November 9, 2022

Read Time = 5 mins

ब्लग

विचार

A A- A+

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड हजारौं बचतकर्ता र शेयर सदस्यहरूलाई अलपत्र पारेर करिब १० वर्षअघिदेखि बन्द अवस्थामा छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७४ साल कात्तिक २० गते ओरेन्टल सहकारीलाई पहिलोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेर गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरी समितिलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, समिति गठन भएको लामो समय बित्दासमेत काम नहुँदा बचतकर्ता निराश भएका छन् । २०७५ भदौमा न्यायाधीश युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा पनि समिति गठन भएको थियो । तर २०७६ फागुन ११ मा ओरियन्टलको कोअपरेटिभ खारेज गरिएको थियो ।

हालै समस्याग्रस्त सहकारी समितिको अध्यक्षमा काशीराज दाहाल नियुक्ति भई कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ । सम्पूर्ण आठ हजार बचतकर्ताको ध्यान अहिले समस्याग्रस्त सहकारी समिति अनामनगरतर्फ केन्द्रित भएको छ । सम्पूर्ण बचतकर्ताले अब समस्याग्रस्त सहकारीबाट न्याय पाउँछन् भन्ने पूर्ण आशा र भरोसा गरेका छन् । सम्पूर्ण बचतकर्ताको ध्यान समस्याग्रस्त समितिमा केन्द्रित छ ।

२०६९ सालमा ओरेन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले नेपालका प्रमुख शहरहरूमा १३ वटा शाखा खोलेर करिब आठ हजार बचतकर्ताको आठ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरी सहकारीसमेत बन्द गरेर बस्नेतसहित सञ्चालक समितिका सदस्य र वरिष्ठ कर्मचारीसमेत फरार भएका थिए ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २०७४ साल चैतसम्ममा ओरेन्टल सहकारीले सात हजार ६४६ जना बचतकर्ता सदस्यको व्याजसहित १६ अर्ब एक करोड रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता गर्न बाँकी रहेको हिसाब निकालेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले २०७६ फागुन ११ गते सहकारी ऐन, २०४८ अनुसार दर्ता भएको ओरेन्टल सहकारीलाई नयाँ ऐन ल्याएर कारबाही गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ओरेन्टलको फाइल सहकारी विभागलाई जिम्मा लगाएको थियो ।

सहकारी विभागले ओरेन्टल सहकारीले सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ मा भएका विभिन्न व्यवस्था पालना नगरेको उल्लेख गर्दै संस्थालाई पुनः समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयमा सिफारिश गरेको थियो । २०७१ चैत २९ गते सहकारी ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भए पनि हालसम्म अनुमोदन हुनसकेको छैन । पटक-पटक सुधीर बस्नेतले बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्छु भनी झुठो आश्वासन देखाएका थिए ।

एक लाख नपर्ने जग्गालाई १५ लाख भनी बस्नेतले जग्गा दिन्छु भन्दै सर्वोच्च अदातल, नेपाल सरकार र बचतकर्तालाई समेत ऐन कानुनविपरीत काम गरि ठग्ने प्रपञ्च गरेका थिए । बचतकर्ताले १० वर्ष बितिसक्दा पनि कतैबाट न्याय नपाउँदा सबै बचतकर्ता विचल्लीमा परेका छन् । २०६९ सालपछि ओरेन्टियल सहकारीको चल अचल सम्पत्ति, बिक्री गरिएका सम्पत्ति र लुकाएका सबै सम्पत्ति राम्ररी छानविन गरी समस्याग्रस्त सहकारी समितिमा ल्याएर सम्पूर्ण बचतकर्ताको सावाँब्याज फिर्ता गर्ने कार्य समस्याग्रस्त सहकारी समितिले यथाशीघ्र काम गरी जनताको बचत फिर्ता गराउन सम्पूर्ण बचतकर्ता अनुरोध गर्दछौँ ।

पीडित बचतकर्ता
मधुसूधन प्याकुरेल

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?