सरकारले आसन्न निर्वाचन प्रभावित पार्न कर्मचारीको व्यापक सरुवा गरेको एमालेको आरोप

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले कर्मचारीलाई छानिछानी सरुवा गरेर सरकारले आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सरकारले कर्मचारी सरुवा गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै एमालेले आसन्न निर्वाचन प्रभावित पार्नका लागि कर्मचारी र प्रहरी सरुवालाई सरकारले व्यापक बनाएको आरोप लगाएको हो । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखसँग विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले निर्वाचन प्रभावित पार्न सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितका कर्मचारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुखको सरुवा गरेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘आसन्न निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नेगरी आस्थाका आधारमा आफ्ना मान्छेहरू छानीछानी जिल्ला जिल्लामा प्रहरी प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाउने काम भएको छ । स्थानीय तहमा पनि त्यसरी नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने काम भएको छ । यो तरिकाले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नेगरी आफ्ना मान्छेहरू छानीछानी लाने काम गरिएको छ ।’

निर्वाचन आयोगको अनुमतिमा रिक्त पदहरूमा कर्मचारी खटाउनुपर्ने तर सरुवा गर्न नहुने भन्दै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘रिक्त भएका ठाउँमा पठाउने भए निर्वाचन आयोगको अनुमतिले पठाए हामीलाई केही छैन तर रिक्त भएका ठाउँमा हैन सरुवा गरेर अलिकति पनि हामीलाई सघाउँदैन कि भन्ने लागेर, ठ्याक्कै सघाइहाल्ने, बोकेरै हिँड्ने, मिल्ने भए झण्डै बोक्ने मान्छेलाई पठाउने काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ । जाने मान्छेहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ एमाले चुप लागेर बस्दैन ।’ गृह मन्त्रालयले बुधबार नौ जिल्लाका सिडिओको सरुवा गरेको थियो ।

कमेडियन अपूर्वलाई शीघ्र रिहाइ गर्न एमालेको माग
विपक्षी दल एमालेले स्ट्याण्ड अप कमेडियन अपूर्व क्षितिज सिंहलाई पक्राउ गरेकोप्रति विरोध जनाएको छ । एमालेले क्षितिजलाई पक्राउ गरेर सरकारले कलाकारमाथि अत्याचार र दमन गरेको आरोप पनि लगाएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले स्ट्याण्ड अप कमेटियन अपूर्व क्षितिज सिंहलाई पक्राउ गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो, ‘एकजना हास्य कलाकार अपूर्व क्षितिज सिंह आफ्नो हास्य प्रस्तुति गरेबापत १० दिनदेखि थुनामा हुनुहुन्छ । उहाँले कला प्रस्तुति गर्ने क्रममा अलिकति हास्य प्रस्तुतिका क्रममा केही कसैलाई मर्का पर्‍यो होला । कसै न कसैलाई मर्का पर्ने नै प्रस्तुति हुन्छ हास्य कलाकारमा । अपूर्व क्षितिज सिंहजस्तो एउटा कलाकारलाई दशौँ दिनदेखि थुनामा राख्ने क्रिया यो सरकार गरिरहेको छ । उहाँलाई शीघ्र रिहाइको माग गर्न चाहन्छु । उहाँलाई थुनेर कुनै पनि खालको अत्याचार नगरियोस् र कलाकारमाथि दमन नगरियोस् ।’ अपूर्वलाई प्रहरीले भदौ १२ गते पक्राउ गरेको थियो । अपूर्वले युट्युब च्यानल कमेडी क्याफेमा राखेको भिडियोमा नेवार समुदायको कला, संस्कृति र लवजमाथि व्यंग्य गरेको भन्दै उजुरी परेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

रेशम चौधरीलाई जेलमा सडाएर कसरी निर्वाचन गर्न सकिन्छ ? : सांसद ढकाल
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की सांसद नरमाया ढकालले सांसद रेशम चौधरीलाई कानुनविपरीत जेलमा सडाइएको आरोप लगाउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै ढकालले जनताले पत्याएको एउटा निर्दाेष व्यक्तिलाई जेलमा राखेर निर्वाचन गर्नु न्यायसंगत नहुने तर्क गर्दै भन्नुभयो, ‘एउटा व्यक्ति जो निर्दोष छ र जसका विचार र नेतृत्वमा देशमा एउटा लहरै आइरहेको सन्दर्भमा उसलाई जेलभित्रै राखेर निर्वाचन गरिरहनु कत्तिको न्यायसंगत होला ? त्यसैले, निर्वाचन अगावै उहाँको रिहाइका लागि सम्माननीय सभामुखज्यूमार्फत नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ नेपाली कांग्रेसकी सांसद पार्वती डिसी चौधरीले थारूको छोरो भएकै कारण रेशम चौधरीलाई जेलमा राखेको आरोप लगाउनुभयो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता कर्णले निर्वाचनको मुखमा आन्दोलन चर्किए त्यसले राम्रो नगर्ने भन्दै उनीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।

हैजा र डेंगुको प्रकोप रोकथाम गर्न सिंहको ध्यानाकर्षण
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले हैजा र डेंगुको प्रकोप रोकथामका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद सिंहले हैजा र डेंगुको प्रकोप रोकथामका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, ‘हैजादेखि लिएर डेंगुलगायतका रोगमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यसमा सरकारले प्रभावकारी तवरले नियन्त्रण गर्नुप¥यो ।’ सांसद सिंहले दशैँ लगायतका चाडपर्व सुरु हुन लागेकाले बजार अनुगमन र महँगी नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन पनि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

ADVERTISEMENT

जिएमआरसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न रावलको माग
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने जिएमआर कम्पनीसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने आयोजनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्दै सांसद रावलले भन्नुभयो, ‘जिएमआर कम्पनीले सम्झौताको उल्लंघन गर्दै नेपाललाई क्षति पु¥याउनुको साथै राष्ट्रिय हितमा आँच पुर्‍याएकाले यो सम्झौता तत्काल खारेज गरियोस् । उक्त आयोजनालाई जनसहभागिता र नेपाल सरकारको लगानीमा अगाडि बढाइयोस् । नेपालको सबैभन्दा राम्रो र उत्पादित विद्युत्को मूल्य तुलनात्मक रूपमा कम हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा संलग्न सम्झौताविपरीत वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद फेरि थपिनु आपत्तिजनक छ । जिएमआरसँगको सम्झौता रद्द गरी सो आयोजनालाई अनिश्चयको भुमरीबाट जोगाइयोस् ।’

जिएमआरसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न सकिन्न : ऊर्जामन्त्री भुसाल
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले संसद्लाई लगानी बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेडको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी म्याद थप्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभएको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन र जलविद्युत् आयोजनामा राष्ट्रिय हितको संरक्षणसम्बन्धी सांसदले गर्नुभएको ध्यानाकर्षणका सम्बन्धमा मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, ‘जिएमआरसँगको सम्झौता खारेज गर्न सकिन्न । पारदर्शी रूपमा इच्छुक/स्वदेशी लगानीकर्तालाई समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिएको थियो । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण एवं सञ्चालन गर्न संयुक्त उपक्रमद्वारा नेपालमा स्थापना भएको जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेडसँग परियोजना सम्झौता गरिएको हो ।’
गत असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक विषयगत समितिमा
प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर सन्देशसहित आएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६ लाई दफाबार छलफलको लागि विकास तथा प्रविधि समितिमा पठाएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले सर्वसम्मतिले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । नेपाल मिडिया काउन्सिललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर सरकारले विधेयक पास गर्ने सोच बनाएको र काउन्सिललाई निकायभन्दा पनि दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने गरी विधेयक अघि बढाइएको भन्दै विभिन्न संगठनले विरोध जनाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा राष्ट्रियसभामा पेश गरिएको यो विधेयकमा पत्रकारलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने र त्यस्तो अधिकार काउन्सिललाई हुने व्यवस्था राखिएको थियो । तर, पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज र प्रेसबाट विरोध भएपछि राष्ट्रियसभाले विधेयक संशोधन गरेको छ । प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउन लागेको हो । विधेयक पारित भएमा प्रेस काउन्सिल खारेज हुनेछ र मिडिया काउन्सिल स्थापना हुनेछ ।

राष्ट्रियसभाका समिति सभापति निर्विरोध
संघीय संसद् राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका समिति सभापतिहरू निर्विरोध निर्वाचित हुने भएका छन् । चार समितिका सभापतिमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरेर एक–एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि उनीहरू निर्विरोध निर्वाचित हुने भएका हुन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बुधबारका लागि समिति सभापतिहरूको मनोनयन दर्ताको समय तोक्नुभएको थियो । दलहरूबीचको सहमतिमा बुधबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थ, विधायन व्यवस्थापन समितिमा एकीकृत समाजवादीका वेदुराम भुसाल, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा माओवादी केन्द्रका मायाप्रसाद शर्मा र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा एमालेकी दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरेर सभापतिमा उम्मेदवारी दिएकाले उनीहरू निर्विरोध निर्वाचित भएको र घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको छ । आज सम्बन्धित समितिका बैठक बसेर औपचारिकता दिने तयारी छ ।