राष्ट्रपतिको सक्रियता राजनीतिबाट प्रेरित भएको सत्ता गठबन्धनको टिप्पणी, नागरिकता विधेयकमा सरकारले दियो प्रष्टीकरण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई दोस्रोपटक पारित गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही दिनयता निरन्तर भेटघाट र गतिविधि गरिरहनु भएको छ । राष्ट्रपतिको राजनीतिक प्रकृतिको भेटघाट, सक्रियता र गतिविधिबारे सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा छलफल भएको छ । आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरेका गठबन्धन दल सिट बाँडफाँटको विषयमा सहमति जुटाउन बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफलमा जुटेका थिए । सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन बसे पनि बैठक राष्ट्रपति भण्डारीले गरिरहेका भेटघाट र सम्भावित कदमबारे केन्द्रित रह्यो ।

बैठकले राष्ट्रपतिको कदम ‘अस्वाभाविक’ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नागरिकता विधेयकमा नेकपा एमालेले राखेको मतलाई सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्रपति भण्डारीले गतिविधि गरिरहेको भन्दै गठबन्धनका नेताहरूले त्यसलाई अस्वाभाविक र स्वार्थपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् । बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति भण्डारीले गरिरहेको भेटघाट र राजीनामाको चर्चाबारे प्रसंग उठाउनुभएको थियो । बैठकमा अध्यक्ष यादवले उठाएको प्रसंगलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपतिजी सक्रिय हुनुहुन्छ, यो केका लागि हो ? यसको अर्थ के हो ? उहाँले राजीनामा दिने भन्ने समाचार नि आएका छन् ।’

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार अध्यक्ष यादवले विषयको उठान गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यसबारे चासो राखेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘बैठकमा प्रसंग उठेपछि प्रधानमन्त्रीजीले पनि चासो राख्नुभयो । राष्ट्रपतिले को–कोसँग छलफल गर्नुभयो ? के–के गर्नुभयो ? भनेर प्रधानमन्त्रीजीले पनि जानकारी लिनुभयो ।’

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने राष्ट्रपतिका गतिविधि अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गरेको जानकारी दिँदै ती नेताले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिले जे जस्तो गतिविधि गरिरहनु भएको छ, त्योबारे गठबन्धनको बैठकमा छलफल भयो । राष्ट्रपतिजीले यस्तो किन गरिरहनु भएको छ ? यसको राजनीतिक अर्थ छ कि अरू केही हो ? भन्नेबारे नेताहरूले चासो देखाउनुभयो । प्रचण्डजीले भने राष्ट्रपतिका गतिविधि अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरेर १५ साउनमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति निवास पठाएको थियो । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा विधेयकलाई परिमार्जन गर्न आग्रह गर्दै १५ बुँदे सन्देशसहित संसद्मै फिर्ता पठाउनुभएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाले पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले पठाएको १५ बुँदे सन्देशउपर विस्तृत छलफल नगरी नागरिकता विधेयक पारित गरिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नागरिकता विधेयकमा राखिएका केही विषयको विरोध गर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा भने पेश भएको छैन ।

सत्तारूढ गठबन्धनले एमालेले संसद्मा विधेयकबारे फरक मत राखेको र एमालेकै उक्साहटमा राष्ट्रपतिले त्यही विषयमा राजनीतिक स्वार्थ साँध्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यस्तो प्रयास भए त्यो अनैतिक र असंवैधानिक हुने जिकिर गरेको छ । बैठकपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो, ‘नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले सोधीखोजी गर्नु स्वाभाविक हो । तर, त्यो प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको स्वार्थसँग जोडिने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । राष्ट्रपतिले बढी सक्रियता देखाएर राजनीतिक लाभ लिन खोज्नु राम्रो होइन, त्यो अस्वाभाविक मात्रै होइन, अनैतिक पनि हो ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको भेटबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार सैनिक अधिकारी र कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो । ती भेटमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकबारे चासो र परामर्श लिनुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिलाई माधव नेपालको प्रश्नः ‘भोज खुवाएर के गर्न खोजेको ?’
सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनको एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गतिविधिले शंका जन्माएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बिहीबार पार्टी पुनर्गठन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व–प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपतिका गतिविधिबारे सत्ता गठबन्धनले नियालिरहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘अब भोलिका दिनमा सुन्दै जानुहोला । राष्ट्रपतिका बारेमा पनि कुरा आइरहेका छन् । राष्ट्रपतिले जुन ढंगले आर्मीका पूर्व-प्रमुखहरूलाई बोलाएर राष्ट्रपति निवासमा भोज दिने काम भयो यसले शंका जन्मायो । के गर्न खोजेकी छन् राष्ट्रपतिले ? भोलि कतै अनिष्ट त हुने होइन । प्रश्न जन्माएको छ । आज बिहान बालुवाटारमा हाम्रा बीचमा यसबारे छलफल पनि भएको छ । यी सबै परिस्थितिका बारेमा निगरानी गरिरहेका छौँ ।’

ADVERTISEMENT

राष्ट्रपतिले सैनिकसँग परामर्श गर्नु संविधान प्रतिकूल : डा.भट्टराई
पूर्व-प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले नागरिकता विधेयकलाई जोडेर राष्ट्रपतिले सैनिक÷पूर्व सैनिक अधिकारीसँग परामर्श गर्नु संविधान प्रतिकूल भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बिहीबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्दै डा. भट्टराईले नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कहीँकतै स्वविवेकीय अधिकार नदिएको तर्क गर्दै भन्नुभएको छ, ‘नागरिकता विधेयकलाई जोडेर राष्ट्रपतिले सैनिक/पूर्व-सैनिक अधिकारीसँग ‘परामर्श’ गरेको खबर साँचो हो भने त्यो नेपालको संविधान अनुकूल भएन । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कहीँकतै स्वविवेकीय अधिकार दिएको छैन । चुनावको मुखमा ‘राष्ट्रवादी’ उत्तेजना फैलाएर अमूक दल/नेतालाई सघाउन खोजेको भए झन् भएन ।’

राष्ट्रपतिको सन्देश संविधान संशोधनसँग जोडिएको गृहमन्त्रीको जिकिर

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रपतिको सन्देशमा नागरिकता विधेयकको विषय मात्र नभएको टिप्पणी गर्दै राष्ट्रपतिको सन्देश संविधान संशोधनसँग जोडिएको दाबी गर्नुभएको छ । बिहीबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयमा गैरआवासीय नेपालीको व्यवस्थाबाहेक कुनै पनि प्रावधान थप नगरेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्दा त्यो विधेयक कहाँ मिलेन भनेर उल्लेख गर्नुभएको छैन । संविधान संशोधनसँग जोडिएका प्रश्न छन् । संविधानले व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने स्ट्याण्डले नागरिकताविहीनको उत्पीडन भएन ?’

यसैबीच, सरकारले नागरिकता विधेयकबारे भ्रम फैलाइएको भन्दै प्रष्टीकरण दिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता विधेयकबारे विधेयक ल्याउनुको कारण, विगतमा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश, संवैधानिक व्यवस्था, विगतको व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘नागरिकता विधेयकसम्बन्धी भ्रम र वास्तविकता’ शीर्षक दिइएको प्रष्टीकरणमा नागरिकता विधेयक किन ल्याइएको, नागरिकता विधेयक कानुन नबने के हुन्छ ? बने के हुन्छ ? जस्ता शीर्षक राखेर प्रष्टीकरण दिइएको छ ।

विचाराधीन विधेयकबारे राष्ट्रपतिलाई कानुनमन्त्रीको ब्रिफिङ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले कानुन निर्माण प्रक्रिया र संसद्मा विचाराधीन विधेयकका सम्बन्धमा सरकारको योजनाबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीसँग राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको भेटमा मन्त्री शर्माले कानुन निर्माण प्रक्रिया, संसद्मा विचाराधीन विधेयक लगायतका विषयमा सरकारको योजना ‘ब्रिफिङ’ गरेको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपतिसँगको भेटमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती पनि सहभागी हुनुभएको थियो । भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा सरोकारवाला र पीडित पक्षले उठाएका विषयबारे चासो राख्नुभएको थियो । जवाफमा मन्त्री शर्माले पीडित तथा सरोकारवालाले उठाएको विषयलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै सम्बोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दल तयार भएको जानकारी दिनुभएको थियो ।

१६५ क्षेत्रकै प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदललाई निर्देशन
सत्तारूढ गठबन्धनले सिट बाँडफाँट कार्यदललाई १६५ निर्वाचन क्षेत्रकै अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले देशभरका निर्वाचन क्षेत्रको अवस्थाबारे अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, ‘कार्यदललाई अहिलेको परिस्थितिमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था के-कस्तो छ, त्यसको बारेमा विस्तृत प्रतिवेदन बनाएर पेश गर्ने निर्देशन कार्यदललाई प्राप्त भएको छ ।’

गठबन्धनका शीर्ष नेतासहित सिट बाँडफाँट गर्न बनेको कार्यदलका सदस्यहरू सहितको बैठकमा सामान्य छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । गठबन्धनका दलहरूबीच पटक–पटक छलफल भए पनि सिट बाँडफाँटको विषयमा भने अहिलेसम्म समझदारी बन्न सकेको छैन ।