एउटा अर्को अन्योलको पटाक्षेप

✍️ इन्द्रबहादुर बराल

नेपालको राजनीतिमा धेरै डेढ अक्कली नेताहरू हाबी छन् । त्यसमा पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भन्दै थिए यो सरकार चुनाउ गराउन इच्छुक छैन । त्यसो भनेर सरकारको सत्तोसराप गरेको आवाज नसेलाउँदै सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्‍यो । अनि त्यही मान्छे फेरि सबैभन्दा पहिले चुनाउ घोषणाको स्वागत गर्न पुग्छ । जे होस खोइ ? चुनाव समयमै हुन्छ कि हुँदैन भनेर अनेक कुतर्क गर्दै राजनीतिक वातावरण धमिल्याएर माछा मार्न पल्केकाहरू अब चुनाव हुने भयो भन्दै चुनावी रणनीतिमा व्यस्त होलान् ।

तर, चुनाउ हुनु अनिवार्य थियो र अब हुने निश्चित भयो । गएको पाँच वर्ष नेकपा (नेकपा) त्यस पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहंकार र प्रतिगामी कदमले नेपाली जनताको शान्ति, समृद्धिको चाहनामाथि कुठाराघात गर्दै समय बर्बाद गरिदिए । प्रतिगमन रोक्न र संविधानको रक्षाका लागि आखिरी प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको नेपाली कांग्रेस नै अपरिहार्य हुन गयो । कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकारले बिग्रन लागेको राजनीतिलाई सहज वातावरण निर्माण गर्दै घोषित मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्नतिर आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ । आगामी मंसिर ४ गते प्रदेश र संघको चुनाव शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न देउवा सरकारले प्रतिबद्धता समेत प्रकट गरेको छ ।

अब अन्यथा नमानी सम्पूर्ण नेपालीहरू चुनावलाई सफल पार्न सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने हुन्छ । देशका सबै खाले समस्या समाधान गर्ने थलो प्रतिनिधि सभादेखि प्रदेशसभा नै हुन् । जनताको चाहना र भावनालाई आत्मसात गर्दै आफ्नै विश्वासका दलहरू वा स्वतन्त्र जो चाहन्छन् त्यही रोज्ने बेला आएको छ । अघिपछि कराउनुको कुनै अर्थ हुँदैन यही बेला हो सही रूपमा जनताको भावनामाथि खेलबाड होइन इमानदार र असल नेतृत्व चयन गर्ने । विगत पाँच वर्षको लेखाजोखा गर्दै आगामी पाँच वर्षका लागि पुनः आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्दै जनताप्रति जवाफदेही नेतृत्व रोज्ने मौकामा कुनै प्रकारको आस र त्रासमा नपरी आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ ।

ऐन मौकामा विचार नपुर्‍याउने पछि पछुताउने गल्ती अब दोहोर्‍याउने छुट छैन । यदि फेरि मीठामीठा भाषण र अन्य प्रलोभनमा परियो भने यो देशको भविष्य अन्धकारमय हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ । यसर्थ कुनै डर, त्रास, लोभ आदिलाई दुत्कार्दै एउटा आदर्श नागरिकको हैसियतले देश र जनताप्रति दायित्व पूरा गर्ने अवसरको रूपमा आफ्नो मत प्रयोग गर्नुपर्छ आसन्न चुनावमा । वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएरै अकालमा संसदलाई मृत्युुवरण गर्न बाध्य पार्न खोजिएको अवस्थाबाट जोगाएर उसको पूर्णकार्यकाल जीवित रहन सक्ला । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिकको नेकपा सरकार ढाल्ने अहंकारी र दम्भी नेता र पार्टीलाई किनारामा छोडेर जवाफदेही पार्टीलाई रोज्नुपर्ने मौका आएको छ । विश्वास गरौँ यसपटक नेपालीहरूले त्यस्तो उपयुक्त अवसर गुमाउने छैनन् ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो । आवधिक निर्वाचनको माध्यामबाट नागरिकले को ठीक को बेठीक छ त्यसको आधारमा मूल्यांकन गरी आफ्ना प्रतिनिधि रोज्न पाउने व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो । आवधिक निर्वाचनको माध्यामबाट नागरिकले को ठीक को बेठीक छ त्यसको आधारमा मूल्यांकन गरी आफ्ना प्रतिनिधि रोज्न पाउने व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । त्यसैले हरेक पाँच-पाँच वर्षमा गरिने निर्वाचनको विशेष महत्व हुन्छ । यद्यपि राजनीतिक दलहरू देश र जनताप्रति जति उत्तरदायी हुनुपर्ने त्यति हुन सकेको अवस्था छैन । नेपाली जनताको अपेक्षाअनुरूप सरकार र दलहरू चल्न नसक्दा अत्यन्तै ठूलो असन्तुष्टि देखापरेको छ । एकातिर दलहरूले आफ्नै दलभित्र पनि न्याय गर्न नसक्दा असन्तुष्टि चुलिँदो छ भने अर्कोतिर आमनेपालीहरूमा पनि त्यत्तिकै असन्तुष्ट देखिँदै छ ।

यसर्थ आसन्न संघीय र प्रदेशको निर्वाचन दलहरू परीक्षणको घडीमा उभिएका छन् । यसो हेर्दा र सुन्दा दलहरूप्रति जनआस्था घट्दो अवस्थामा छन् भन्ने तथ्य आफैँ बोल्छ । विस्तारै दलहरू कतै रक्षात्मक अवस्थामा त पुग्ने होइनन् भन्ने चर्चा चुलिँदै छ । त्यसैले दलहरू परीक्षणको घडीमा छन् भनिएको हो । पहिलो जनआन्दोलन २०४६ को परिवर्तनपछिका दिनहरूले देश र जनताको मुहार फेरिने अपेक्षा राखेका जनता निराशै निराशाले आक्रान्त छन् । यस्तो निराशाले मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वको बाटोतिर नलैजाला भन्न सकिँदैन । जताततै निराशा र असन्तुष्टिको बारुद बिछ्याइएको छ ।

ADVERTISEMENT

अब त्यहाँ एक काँटी सलाई कोर्नमात्रै बाँकी छ । यो गाम्भीर्यलाई तत्काल बुझ्न ढिला गरियो भने भन्न सकिँदैन स्थिति कस्तो हुन्छ । नेपाली जनता दलहरूको सिन्डिकेटको बलियो ठानिएको घेरा तोड्न अब कुनै आइतबारै मान्दैनन् । यसका पूर्वसंकेतहरू गत स्थानीय निर्वाचनको परिणामले देखाइ सकेको छ । यसै त दलहरू अवसरवादीहरूको घेराभित्र बन्दी भइरहेको अवस्था छ । त्यसमा अरू अवसरवादीको घेरा थप बलियो बन्दै गएको अनुभूतिले त्यहाँ कुनै न्याय हुने स्थिति देखिँदैन ।

त्यस्तो अवस्थामा आउने संघ र प्रदेश दुबैको चुनाव पार्टीहरूका लागि फलामकै चिउरा हुनेमा कुनै शंकै छैन । कि त पार्टी परित्याग गर्नेको बाढी नै आउनेछ कि पार्टी अनुशासनको कारबाहीको साउने भेल नै आउनेछ । नेपालको संविधान २०७२ लाई पचाउन नसकेका र जन–आन्दोलन २०६२÷०६३ को ज्वाराभाटाले किनारामा हुत्याइएकाहरू क्रमशः मुन्टो उठाइरहेका छन् । ती मुन्टो उठाउन प्रयत्नरतलाई दलहरूको अकर्मण्यता र असक्षमताले मलजल गरिरहेको छ । यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनुमा स्वयं दलहरू जिम्मेवार छन् । यो तीतो यथार्थततालाई स्वीकार गर्न अझै दलहरू तयार देखिँदैनन् ।

यदि यही हठ राख्दै आसन्न चुनावमा दलहरू जाने हो भने निसन्देह ठूलै झड्का व्यहोर्नुपर्ने प्रष्ट संकेत झलझली देखिइरहेको छ । यसर्थ अझै नेपाली जनता दलहरू अझै सुध्रिउन् भन्ने चाहन्छन् । किन पनि त्यो चाहना छ भने यो देश र जनताको सर्वोपरी विकास गराउने दलहरू नै हुन् भन्ने छ । तर, नेपालीको त्यो चाहना वा सदाशयतालाई सम्बोधन गर्ने मनस्थितिमा दलहरू नदेखिनु विडम्बना हो ।

अब नेपाल र नेपाली ले धेरै ठूलो राजनीतिक उथलपुथलको सामना गर्न नपरोस् भन्ने नै बुझिन्छ । आगामी मंसिर ४ मा हुने संघीय र प्रदेशको निर्वाचनबाट राजनीतिक स्थायित्व हुने झिनो आशा राखेका देशवासीले । रसिया उक्रेन युद्वको विभिषिका नसकिँदै चीनले ताइवानमाथि हमलाको पूर्वसंकेत देखिइसकेको छ । ती युद्धका विभिषिकाका छर्काहरूको हाम्रो जस्तो देशमा समेत प्रभाव परिसकेको यो स्थितिमा देशभित्र दलहरूबीचको समझदारी होस् भन्ने आमनेपालीको चाहना प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि चुनावको नियम नै हो केही न केही रस्साकसी र दाउपेच तथा घोचपेचलाई त सामान्य मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको बाबजुद न्यूनतम समझदारी कायम हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिस्पर्धी दलहरूबीच ताकी दलहरूको बढ्दो असहिष्णुताले मुलुक र मुलुकवासीमाथि कुनै आपत् विपद्को स्थिति नआओस् । अनियंत्रित महँगीले नागरिकका दैनिकी अत्यन्तै सकसपूर्ण हुँदै गएका छन् । त्यतातिर सरकारको खासै चासो देखिँदैन । नागरिकका सकसपूर्ण दैनिकीप्रतिको चिन्ता र चासो यदि कसैले राखिहाले पनि त्यहाँभित्र दलीय स्वार्थ जोडिइ जान्छ र अन्ततः विषय अन्यत्र मोडिन्छ । यसरी नागरिकप्रति न सरकार गम्भीर छ न प्रतिपक्ष नै । आमसर्बसाधारणको यसभन्दा दुःखद् अवस्था अरू के हुन सक्ला ?

अबको १०० दिनको आसपासमा संघीय र प्रदेश निर्वाचनबाट आउने वा निर्माण हुने सरकारका सामु चुनौतीहरू पहाड जस्तै खडा छन् । सरकार निर्माण गर्ने हैसियत एउटा प्राविधिक पक्ष भए पनि राष्ट्रिय सहमतिका साथ जान नसके ठूलै विपद्को सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अबको करिब १०० दिनको आसपासमा संघीय र प्रदेश निर्वाचनबाट आउने वा निर्माण हुने सरकारका सामु चुनौतीहरू पहाड जस्तै खडा छन् । सरकार निर्माण गर्ने हैसियत एउटा प्राविधिक पक्ष भए पनि राष्ट्रिय सहमतिका साथ जान नसके निसन्देह ठूलै विपद्को सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ आसन्न चुनाव शत्रुता र तिक्तता होइन मित्रवत् प्रतिस्पर्धा र सहमतिका साथ अघि बढेमा जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परे पनि त्यसबाट पार पाउन सकिन्छ । राजनीति भनेको सत्ता लिप्सामात्रै होइन, जनताको स्वार्थ आफ्नो स्वार्थ हो भन्ने मूलमन्त्र कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन । मित्रवत चुनावी प्रतिस्पर्धा आफ्ना नीति र कार्यक्रमबाट मात्रै सम्भव हुन्छ ।

एकआपसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले शत्रुता र तिक्तता बढाउँछ । यी सामान्य कुराको हेक्का नराख्ने हो भने दलहरूबाट के अपेक्षा गर्न सकिएला र ? यदि राजनीतिक पार्टीहरूले अझै आपसी दूरी बढाउँदै जाने प्रयाश गरे भने नागरिक समाजले हस्तक्षेपकारी भूमिकामा संगठित रूप देखिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा मुलुक अराजकतातर्फ धकेलिन सक्ने खतरा त्यत्तिकै टड्कारो देखिएको छ । यसर्थ सरकारले आवधिक निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्न इमानदारीका साथ लागिपरेको छ ।

धेरै टाढा छैन शान्तिपूर्ण रूपले चुनाउ सम्पन्न गरेर जनचाहनाको उच्च सम्मान गर्दै जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधानतिर लाग्नु अहिले आवश्यकता हो । त्यस्तै आगामी मंसिर चार गते सम्पन्न गरिने चुनाव मैत्रीपूर्ण बनाऔँ र दलहरूबीचको आपसी समझदारीलाई बिग्रन नदिई थप सुदृढ र मजबुत बनाउँदै जाऊँ, यसैमा देश र जनताको हित सुरक्षित हुन्छ । अतः यसै प्रसंगमा एउटा अर्को अन्यौलको पटाक्षेप भनिएको हो ।