साइकल खरिद प्रकरण : अख्तियारले पहिलो चरणको साइकल खरिदबारे पनि थाल्यो अनुसन्धान

काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अघि सारेको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’अन्तर्गत पहिलो चरणमा खरिद गरिएका साइकलमा पनि अनियमितता भएको हुन सक्ने भन्दै अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको छ । दोस्रो चरणमा भएको साइकल खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले पहिलो चरणको साइकल खरिदमा पनि अनियमितता भएको हुन आशंकासहित छानबिन सुरु गर्न थालेको हो । पहिलो चरणमा गरिएका १४ हजार साइकल खरिदको फाइल अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेखेर मागेको हो ।

‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’अन्तर्गत दुई चरणमा साइकल खरिद गरेको थियो । पहिलो चरणमा १४ हजार र दोस्रो चरणमा १७ हजार साइकल खरिद गरेको थियो । १७ हजार साइकल खरिद गर्दा तोकिएको ब्राण्डलाई छोडेर ब्राण्ड नै नखुलेको साइकल खरिद गरिएको र १० हजार साइकल खरिद गर्दा योग्यता नपुगेको कम्पनी छनोट गरिएको भन्दै यसअघि नै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा १४ हजार भएको प्रतिसाइकल खरिदमा ६ हजार ४३२ रुपैयाँ मूल्य परेको थियो । दोस्रो पटकमा १७ हजार साइकल खरिदमा आठ हजार ४४६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । प्रदेश सरकारले दुईपटक गरी ३१ हजार साइकल खरिद गरेको छ । जसमध्ये साढे चार हजार साइकल अझै थन्किरहेका छन् ।

अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यमप्रसाद भुसाल, सिडिई भगवान् झा, उपसचिव दिलिप प्रधान र सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भइसकेको छ । कमसल प्रकृतिको १७ हजार साइकल बुझेको तथा भुक्तानी गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । मुद्दामा गलत लिखतमा दाबी लिएको भन्दै भण्डार शाखाका जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो र भण्डार शाखाका खरिदार जीतमोहन कुमार दास, सोही मुद्दामा साइकल आपूर्ति गर्ने कम्पनी ओम सत्यसाई प्रालि, वीरगञ्ज पर्सा नामक आपूर्ति कम्पनी र कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रेणु अग्रवालविरुद्ध पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ । मूल्यांकन समितिमा बसेर गलत लिखत प्रतिवेदन दिएको भन्दै चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ १७ हजार साइकल खरिदमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रमुख सचिवको संलग्नता नपाइएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको छैन । मुख्यमन्त्री राउतकै सेटिङमा उहाँकै चिनजानको कम्पनीसँग साइकल खरिद भएको तर उनलाई र प्रमुख सचिवलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै अख्तियारको आलोचना भइरहेको छ ।

ADVERTISEMENT

अख्तियारलाई दिएको बयानमा मुख्यमन्त्री राउतले साइकल खरिदमा आफ्नोे कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे पनि मुद्दा लागेका कर्मचारीहरूले भने मुख्यमन्त्री राउतको मौखिक आदेशमा, दबाबमा साइकल खरिद गरिएको बयान अख्तियारमा दिएका छन् । कर्मचारीहरूको बयानले पनि अख्तियार पनि मुख्यमन्त्री राउतबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने दबाबमा परेको देखिएको छ । २०७५/०७६ मा १४ हजार साइकल खरिद हुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी हुनुहुन्थ्यो । पहिलो चरणमा साइकल खरिद निर्णय प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री र सचिवको हस्ताक्षर हुन सक्ने अनुमानसहित अख्तियारले चासो लिएको हुन सक्ने बताइएको छ । पहिलो चरणको साइकल खरिदमा मुख्यमन्त्रीको समेत संलग्नता हुन सक्ने भएकाले अख्तियारको नजर त्यता सोझिएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’ सुरु भएको थियो । यो अभियानले पहिलो योजनाअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने र दोस्रोः छोरी बिमाको योजना अघि सारेको थियो । अभियानअन्तर्गत ब्राण्डका साइकल किनेर विद्यालयका छात्रालाई बाँड्ने गरिन्छ । यी दुवै कामबाट कार्यक्रम छोटो समयमा लोकप्रिय बने पनि साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा २०७६ देखि नै उजुरी परिरहेको थियो । आयोगले गत वर्ष मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छापा मारेर साइकल खरिदसम्बन्धी फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारको बर्दिवास टोलीले छापा मारेपछि जसपाले सडक संघर्ष नै गरेको थियो । यसका साथै मुख्यमन्त्री स्वयंले आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अख्तियारविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।