काठमाडौं । चालु आवको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानविन गर्न बनेको संसदीय छानविन विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गरिएको छलफल, मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ र कागजात तथा सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन गर्दा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ ।
बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको विषयमा बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेले २७ बुँदे फरक मत राखेको छ ।
छानबिन विशेष समितिका ११ सदस्यीय समितिमध्ये एमालेबाट चार सांसद समितिमा थिए । एमालेबाट खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र विमला विक हुनु हुन्यो ।
उक्त प्रतिवेदनमा एमालेका चार सांसदको फरक मत पनि समावेश गरिएको छ ।
एमालेले घटनाको विषयमा अनुसन्धान नै पूर्ण र पर्याप्त नभएको भन्दै बजेटमा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भन्दै फरक मत जनाएको छ । उक्त फरक मतमा एमाले चारै जनाले हस्क्षार गर्नुभएको छ । साथै उक्त फरक मतमा अर्थमन्त्रालय लगायतको असहयोगका कारण अनसन्धान पूर्ण र पर्याप्त हुन नसकेको उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् फरक मत
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच