कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीको बहिर्गमन

वार्षिक बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत चलखेल गराई बजेट निर्माणको कानुनी दायरालाई उलंघन गरेको आरोपले अर्थमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनायो । यसैगरी अघिल्ला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि बजेटकै विषयमा आलोचित हुँदै बहिर्गमन हुनुपरेको थियो । कम्युनिष्ट सरकारका अर्थमन्त्रीहरूको यस प्रकारको कलंकित बहिर्गमनले नेपालका कम्युनिष्टमाथि प्रश्न चिहृन खडा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधीकृत व्यक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बजेट तयार पारेको कारण असार २२ गते पदबाट राजीनामा दिनुपरेको छ । यसै विषयलाई लिएर उनी संसदीय छानविनको दायरामा रहेका छन् । अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिँदैमा नपुग्ने भन्दै बजेटको वैधानिकतामै विज्ञहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । अनधीकृत व्यक्तिले करका दर र दायरामा व्यापक चलखेल गरेको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने विज्ञहरूको भनाइ छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बजेट सार्वजनिक गर्नु अघिल्लो मध्यरात जेठको १४ गते अनधीकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर बजेटमा करमा सेटिङ गरेका थिए । त्यससम्बन्धी खुलासा अन्नपूर्ण पोस्टले गरेपछि शर्मालाई पदबाट राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब बढेको थियो । संसद र सडकको दबाब थेग्न नसकेपछि शर्माले संसदमा राजीनामाको घोषणा गर्नु परेको थियो ।
पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र एक व्यापारिक घरानाका ‘फाइनान्सियल डाइरेक्टर’ लाई मध्यराति मन्त्रालयमा बोलाएर शर्माले केही व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने र केहीलाई हानी पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गर्न लगाएका थिए । अनधीकृत व्यक्ति संलग्न भएर बनाएको बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा के असर होला ? निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने र अरूलाई घाटा हुने गरीमात्रै ल्याएको बजेटले केही व्यापारिक घरानालाई मात्रै पोस्दा देशको अर्थतन्त्र के होला ? विज्ञहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

अघिल्ला अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडामाथि पनि बजेटमै चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो । आरोपकै बाबजुद उनले पदबाट बहिर्गमन हुनु परेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान अहृवान, भ्याट फिर्ता खारेजी, रियलस्टेट र शेयरमा जाने ऋण सुविधामा कटौती, देशको ढुकुटी रिक्तो छ केही छैन भनी नागरिकमा डरको सिर्जना, इलेक्ट्रिक गाडीमा उच्चकर लगाउने, प्रतिव्यक्ति ऋण उच्च बनाउने, बन्दाबन्दीको अवस्थामा ऋण गरेर पनि कर तिर्न लगाउने, एकमुष्ट कोरोनाको खर्चमात्र देखाउने र शून्यबाट अर्थतन्त्रलाई उकालो लगाएँ भन्ने दाबी जस्ता आरोप खतिवडामाथि लगाइएको थियो ।

मौद्रिक अर्थशास्त्रका विज्ञ मानिएका खतिवडा वित्तीय अर्थशास्त्रमा आलोचित बन्नु प¥यो । मौद्रिक नीतिको सफलताले शिखर चुमेको आफ्नो उचाइ गुमाउन पुगेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा वित्तीय नीतिको असफलताले आफ्नो कार्यकालको आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ३८ अर्ब विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बढेर १४ खर्ब १ अर्ब पुगेको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३५ प्रतिशतले भएको वृद्धि हो । कोभिड-१९ ले विश्व आर्थिक गतिविधिमा दबाब सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा त्यो सञ्चिति नेपालका लागि सकरात्मक थियो । यसले आर्थिक गतिविधि गर्न प्रशस्त स्थान प्रदान गरेको थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा मुलुकमा बन्दाबन्दीका कारण आयातमा भएको उच्च कटौतीले सञ्चिति बढ्न पुगेको थियो । तर, खतिवडाले यसलाई आफ्नो सफलता मानेका थिए । परिस्थितिलाई पनि यो सञ्चिति वस्तु निर्यातबाट नभई आयात गर्नुपर्ने वस्तुको आयात नभएकाले जोगिन गएको विदेशी मुद्रा हो । तसर्थ यसमा खुशीले गदगद भइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ थिएन, त्यो अर्थतन्त्रको एउटा पाटोमात्र थियो । अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थालाई व्यापार सन्तुलन, भुक्तान सन्तुलन र कूल गार्हस्थ उत्पादनको अवस्थालाई मापन गरेर सबल निर्बल भन्न सकिन्छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा जुन-जुन बुँदामा सुधार गर्नुपर्ने हो त्यसलाई सुधार गर्दै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने सुझाब विज्ञहरूको छ । बजेटमा गडबडी हुँदा विगतमा पूरक बजेट ल्याउने परम्परा रहेको उनीहरूको भनाइ छ । बिचौलियाले प्रभाव पारेका ठाउँमा सच्याउने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । बजेटमा भएका हेरफेरले क–कसलाई फाइदा भयो ? कसलाई कति असर पुग्यो ? असल नियतले मुलुकको हितका लागि न्यायोचित रूपमा राजस्व वृद्धि गर्न करको दायरा बढाउन सकिन्छ । तर, कुनै व्यापारिक घरानालाई नाजायज फाइदा हुनेगरी र कसैलाई घाटा पुग्ने गरी गलत नितयले करको दर हेरफेर गर्न पाइँदैन । तसर्थ संसदीय छानबिन समितिले सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने आवश्यकता आमनागरिकले महसुस गरिरहेका छन् ।

ADVERTISEMENT

बजेट सार्वजनिक हुनु अघिल्लो मध्यरात भएको करको हेरफेर वित्तीय अपराध भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारलाई समेत बर्जित गरिने ठाउँमा व्यापारिक घरानाका एजेन्टलाई प्रवेश दिनु वित्तीय अपराध भएको उनीहरू बताउँछन् । करको दर निर्धारण गर्दा अर्थसचिव, राजस्वसचिव, सम्बन्धित विभागका सहसचिव तथा भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मात्रै संलग्न हुन पाइने कार्यविधि छ । यसको गोपनीयताका लागि बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिनको १२ बजेपछि मात्रै करका दर निर्धारण गर्ने चलन छ । अर्थमन्त्रीले जेठ १४ मध्यरातमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वनायबसुब्बा घिमिरेलाई ‘विज्ञ’ भन्दै बजेटमा कर हेरफेर गर्न लगाएका थिए । लामो समय कर र भन्सार विभागमा नायबसुब्बा रहेका घिमिरेमार्फत सीमित घरानीया व्यापारीलाई फाइदा पु¥याउने उद्देश्यले करका दर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुललगायतमा व्यापक चलेखल गरिएको थियो ।

बिचौलिया घिमिरेका अगाडि त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशक मुकदर्शक बनेका थिए । अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा घिमिरेले विद्युतीय गाडी, प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल, स्यानिटरी प्याडलगायत वस्तु आयातमा भन्सार दरमा चलखेल गरेका थिए । विद्युत् महुुसलमा छुट, फलाम आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि, स्वास्थ्य बिमा निजी कम्पनीलाई दिने, मेडिकल कलेजले वर्षको दुई सिफ्ट भर्ना लिनेलगायत २ सयभन्दा बढी वस्तुको करमा हेरफेर गरेको पाइएको छ । यस्ता व्यक्तिलाई खेताला विज्ञ बनाई ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयन लान गाह्रो हुने विज्ञहरूको तर्क छ । सुधार नगरी वा पूरक बजेट नल्याई कार्यान्वयन नै गर्नु नहुने उनीहरूको भनाइ छ । कतिपयले यो बजेट नै खारेज गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । शर्माले बजेटमा अनधीकृत व्यक्तिको प्रवेशसम्बन्धी मन्त्रालयको सिसीटिभी फुटेज पनि मेट्न लगाएको आरोप छ । उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिनको सिसीटिभी फुटेज माग गरी मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । तर, मन्त्रालयले ‘सिसीटिभी फुटेज १३ दिनमै मेटियो भनेर जवाफ दिएको थियो ।

समितिले असार १४ गते २०७८ भदौ २४ गते राति ११ बजेदेखि २५ गते ६ बजेसम्म र २०७९ जेठ १४ गते बेलुका ६ बजेदेखि १५ गते ६ बजेसम्मको सिसीटिभी फुटेज मागेको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्री शर्माले सिसीटिभी फुटेज पनि डिलिट गर्न लगाएको भन्दै असार २२ गते सचिवलगायत मन्त्रालयका कर्मचारीले विद्रोह गरेका थिए । नागरिक अभियन्तासमेतले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरे ।
सत्तारूढ दलमै पनि अर्थमन्त्रीको विरोध भयो । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले असार २२ गते संसदमा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिए । शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले तत्काल काम थाल्ने जानकारी दिएको छ । १० दिने कार्यावधि पाएको समितिले गठन भएको ६ दिनपछि मात्रै काम थाल्दै छ । यसैकारण समितिले समयमै प्रतिवेदन दिनेमा शंका गर्न थालिएको छ ।

बजेटमा भएको हेरफेर र सिसीटिभी डिलिट गर्ने काम नितान्त आपराधिक विषय भएकोे बताइन्छ । यो आपराधिक विषय हो, यसमा संसदीय छानविन समिति होइन कि स्वतन्त्र छानविन समिति बनाई दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा आमनागरिकको जोड छ । छानविन समितिले निष्पक्ष काम गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । यति ठूलो विषय उठेको छ, यो त अपराध नै हो जसले देशकै बदनाम गराएको छ । यसै कारण बजेटले वैधानिकता गुमाइसकेको छ ।