एमालेको विरोधबीच संसद्बाट नागरिकता विधेयक फिर्ता : संविधानको उल्लंघन गरेको एमालेको आरोप, छिट्टै नयाँ विधेयक ल्याउने सरकारको भनाइ

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको विरोधबीच सरकारले विगत चार वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता लिएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । प्रस्तावउपर छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले फिर्ता लिन हुने र नहुने दुवै पक्षमा मत प्रकट गरेका थिए ।

चार वर्षसम्म संसद्मा सहमति जुट्न नसकेको विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ल्याउँदा अहिलेकै कार्यकालमा कानुन बनाउन सकिन्छ ? भन्ने अधिकांश सांसदहरूको प्रश्न थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले छिट्टै सरकारले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने भन्दै विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिइएको बताउनुभयो । त्यसपछि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव संसद्ले बहुमतले पारित गर्‍यो । योसँगै नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता भएको छ । विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको एमालेले विरोध गरेको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक छिट्टै पेश हुन्छ : गृहमन्त्री खाँण
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले विधेयक फिर्ता लिने विषयमा गरेका प्रस्तावको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले दलहरूसँगको सहमतिमा नयाँ नागरिकता विधेयक संसद्मा चाँडै पेश हुने दाबी गर्नुभयो । संसद्मा रहेको विधेयक गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेरै फिर्ता लिएको जिकिर गर्दै गृहमन्त्री खाँणले भन्नुभयो, ‘संसद्मा रहेको विधेयकको प्रावधानमाथि छलफल गर्न सुरु गर्ने हो भने कहीँ पुगिँदैन । विधेयक फिर्ता लिएर राजनीतिक दलहरूसँग सहमति गरेर छिटो कानुन बनाउने हो । विधेयक गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेरै फिर्ता लिइएको हो । मूल विषयवस्तुमा समेत परिवर्तन भएको हो । संविधानले गरेको कल्पनाअनुसार सबै नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्नु दायित्व हो । कुनै पनि नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित नहोस् भन्ने विषय मूल उद्देश्य हो ।’

एमालेको आपत्ति
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको विरोधमा एमालेले विरोध सूचना दिएको थियो । बैठकमा एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सबैले नागरिकता पाऊन् भनेर नागिरकता विधेयक ल्याएको तर महिनौँ अड्काएर राखेको जिकिर गर्नुभयो । संसदीय प्रणालीमाथि चुनौती दिने गरी विधेयक फिर्ता लिइएको आरोप लगाउँदै सांसद पोखरेलले भन्नुभयो, ‘केपी ओली सरकारले संसद्मा २०७५ साल श्रावण २२ गते जसरी अरू मौलिक हकको कार्यान्वयनको विधेयकहरू ल्यायो त्यसरी नै यसलाई महत्व दिएर विधेयक दर्ता ग¥यो । तर क–कसका कारणले त्यो विधेयक दुई वर्षसम्म समितिमा रह्यो ? आज जनताले त्यो प्रश्न खोजिरहेका छन् । संसद्बाट पास गरेर जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बेलामा अर्को संसदीय प्रणालीमाथि नै चुनौती दिनेगरी संसद्ले गरेको त्यत्रो मिहिनेतलाई कुनै वास्ता नगरीकन, अहिले फेरि विधेयक ल्याइँदै छ । यही संसद्बाट यो पास हुन्छ भन्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता छ ? अर्थात् यो सरकार जनताको अधिकार सुनिश्चितता गर्ने दिशामा कुनै गम्भीर छैन । अहिले यहाँ हुन्छ कि हुन्न ? भनेर हात उठाएर पास भएर भोलिदेखि लागू हुने विधेयक पनि रोक्ने जुन षड्यन्त्र छ, त्यसको हाम्रो पार्टी गम्भीर ढंगले आपत्ति जनाउँछ, विरोध गर्छ । भत्र्सना गर्दछ ।’

ADVERTISEMENT

नेकपा एमालेकै अर्का सांसद शेरबहादुर तामाङले नागरिकता विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिने प्रस्ताव गर्नुले भ्रूण हत्या भएको टिप्पणी गर्दै विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले संविधानको धारा १० को उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनुभयो । एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले नागरिकताका कारण नागरिकमा आत्महत्याको स्थिति आए जवाफदेही सरकार हुनुपर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

विदेशीसँग विवाह गर्नमा रोक लगाउन सांसद सुवालको माग
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले भूराजनीतिक अवस्थाको विषयमा विदेशीसँग विवाह गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशीलाई २० वर्षपछि मात्रै कृत्रिम नागरिकता दिनुपर्ने तर्क गर्दै भन्नुभयो, ‘रोजगारदेखि सबै पक्षमा वंशजको नागरिकलाई मात्रै प्राथमिकता दिनुपर्छ । वंशजको नागरिक भएका बाबु र आमाका सन्तानलाई मात्रै वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ । भूराजनीतिक अवस्थाको कारण विदेशीसँग विवाह गर्न रोक लगाउनुपर्छ । विवाह गर्ने र नेपाल आउनेहरूले २० वर्षपछि कृत्रिम नागरिकता दिनुपर्छ ।’ चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित नगरेसम्म अन्य लिंगको नागरिकता दिन नहुने, संघ र प्रदेशको पनि फरक-फरक नागरिकता बनाउनुपर्ने सांसद सुवालको भनाइ छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२ मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले झण्डै दुई वर्ष दफाबार छलफल गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो । प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिने निर्णय लिएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएपछि नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । नागरिकता विधेयक फिर्ता भएसँगै उक्त विधेयकमा राज्यले गरेको लगानी र समय खेर गएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा सत्तारूढ दलभित्रै सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले फेरि नयाँ विधेयक दर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । नयाँ विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको विषय थाती राख्ने र जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका दम्पतीका सन्तानलाई नागरिकता दिने बाटो मात्र खुलाउने प्रावधान रहने बताइएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको विधेयकको प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसरी विवाह गरी आएकी महिलाले ७ वर्षसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी ‘स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र’ व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।