कसैको निगाहले राजनीतिमा आएको होइन, विधेयक बनाउने क्रममा मेरो संसदको
एनओसी अनियमितताबारे शिक्षा मन्त्रालयले थाल्यो अनुसन्धान, छानबिन कार्यदल गठन
रवि लामिछानेको गृहमन्त्रीदेखि हिरासतसम्मको यात्रा
आगलागी हुँदा धनमाल जलेर नष्ट
खेलकुद संघहरुले देशको ऐन, कानून नमानेकाे खेलकुदमन्त्रीको गुनासो
बाल्यकालको रहरले मह उत्पादक बन्न प्रेरणा दियो…
खेल क्षेत्रको उन्नतिका लागि सरकारले सक्दो पहल गर्छ : प्रधानमन्त्री
काँग्रेस-एमालेको सरकार बनेपछि सत्तामा सहजै कसरी पुग्ने भन्नेमात्रै बहस भएको
संविधान संशोधनबाट सबै कुराको समाधान खोज्नु गलत हो : उपमहासचिव
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादमा
पदभार ग्रहण गर्दै गृहमन्त्री