कसैको निगाहले राजनीतिमा आएको होइन, विधेयक बनाउने क्रममा मेरो संसदको
एनओसी अनियमितताबारे शिक्षा मन्त्रालयले थाल्यो अनुसन्धान, छानबिन कार्यदल गठन
रवि लामिछानेको गृहमन्त्रीदेखि हिरासतसम्मको यात्रा
आगलागी हुँदा धनमाल जलेर नष्ट
खेलकुद संघहरुले देशको ऐन, कानून नमानेकाे खेलकुदमन्त्रीको गुनासो
बाल्यकालको रहरले मह उत्पादक बन्न प्रेरणा दियो…
खेल क्षेत्रको उन्नतिका लागि सरकारले सक्दो पहल गर्छ : प्रधानमन्त्री
काँग्रेस-एमालेको सरकार बनेपछि सत्तामा सहजै कसरी पुग्ने भन्नेमात्रै बहस भएको
संविधान संशोधनबाट सबै कुराको समाधान खोज्नु गलत हो : उपमहासचिव
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका सबै तह र निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्नको लागि स्पष्ट कानून आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो
अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहँदा