काठमाडौं । आगामी तीन आर्थिक वर्षमा राजस्व असुली सरदर १४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन आर्थिक वर्ष २०८०/०८१, २०८१/०८२ र २०८२/०८३ मा नेपाल सरकारको स्रोत संकलन गर्ने राजस्वको प्रक्षेपण गरेको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बजेटको कुल आकार १८ खर्ब ८० अर्ब तीन करोड, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुल बजेट आकार २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कायम हुने आयोगको प्रक्षेपण छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १४ खर्ब तीन अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व परिचालन हुनेछ । जसमा संघीय कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व एक खर्ब ४६ अर्ब, सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व १२ खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड र वैदेशिक सहायता दुर्ई खर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदान २५ अर्ब, वैदेशिक ऋण एक खर्ब ७६ अर्ब र आन्तरिक ऋण दुर्ई खर्ब ३० अर्ब उठाउने प्रक्षेपण गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले १६ खर्ब छ अर्ब ९० करोड राजस्व परिचालन गर्ने प्रक्षेपण छ । जसमा संघीय कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व एक खर्ब ६७ अर्ब, सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व १४ खर्ब ३९ अर्ब ७० करोड र वैदेशिक सहायता दुर्ई खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।
उक्त आवमा वैदेशिक अनुदान २६ अर्ब, वैदेशिक ऋण एक खर्ब ७६ अर्ब ३० करोड र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ उठाउने प्रक्षेपण छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १८ खर्ब ३१ अर्ब ९० करोड राजस्व परिचालन हुनेछ । जसमा संघीय कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व एक खर्ब ९० अर्ब ६० करोड, सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व १६ खर्ब ४१ अर्ब ३० करोड र वैदेशिक सहायता २० खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ रहनेछ । उक्त वर्ष वैदेशिक अनुदान २७ अर्ब, वैदेशिक ऋण एक खर्ब ८० अर्ब र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाइनेछ । सरकारले आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
