न्यायपालिका किन सधैँ विवादमा ?

न्यायपालिका एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । राष्ट्र जुन प्रकृतिको होस् र त्यस राष्ट्रको राज्यप्रणाली जस्तो स्वरूपको होस् त्यहाँ न्यायपालिका निश्चय पनि हुने गरेकै छ । त्यसैले प्राचीन कालदेखि नै न्याय निरुपणका लागि न्यायाधिकारी र न्यायिक निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो । यसरी न्याय प्रदान गर्ने शैली प्रक्रिया, न्यायको लचकता र काठोरता भने देश, काल, परिस्थिति अनुसार फरक-फरक हुने गरेका थिए । एउटा सार्वभौम राष्ट्रमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका रहेको हुन्छन्, यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । आधुनिक प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा न्यायपालिका स्वतन्त्र हैसियतमा रहने गर्छ । पहिले पहिले त न्यायको नौ सिङ भन्ने गरिन्थ्यो । त्यो भनाइ आधुनिक न्याय प्रणालीमा मान्य हुँदैन ।

व्यवस्थापिका र कार्यपालिका सरहको हैसियत न्यायपालिकाको पनि हुन्छ । व्यवहारमा कार्यपालिकालाई बढी महत्व र मान्यता दिएको जस्तो चाहिँ देखिँदै आएको छ । त्यतिमात्र होइन हालका दिनहरूका न्यायपालिका र न्यायप्रणाली सरकारको निर्देशन, दबाब र इसारामा हुन थालेको जस्तो देखिँदै आएको छ । यस्ता केही कारण छन् जसले ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ भन्ने भनाइको उपेक्षा गरिरहेको छ । नेपालको इतिहासमै पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका कार्यकालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुनसम्म उपहास भएको थियो । कार्यपालिका प्रमुख तथा दलहरूसँग सेटिङमा न्यायसम्पादन गर्ने गरेको आरोप उहाँमाथि लागेको थियो । न्यायालयमा गोलाप्रथा हटाएर सेटिङ अनुसार नै मुद्दा विभिन्न बेञ्चमा पेश गरेर फैसला गर्ने गरिन्थ्यो भनेर कानुन व्यवसायीले आन्दोलन गरेका थिए ।

बेञ्च बहिष्कारदेखि विरोधसभा तथा नारा-जुलुस समेत भएका थिए र त्यस्ता विरोधका कार्यक्रमहरू महिनौंसम्म चलेका थिए । चोलेन्द्र शमशेरविरुद्ध संसद्मा महाभियोग पनि दर्ता गरिएको थियो तर त्यसको निर्णय नभई उहाँको कार्यकाल समाप्त भयो । हालका दिनहरूमा पनि सरकारको दबाब र अनेक थरी निर्देशन न्यापालिकाले भोग्दै आएको छ । यस्ता समाचार दिन प्रतिदिन सार्वजनिक रूपमै बाहिर आइरहेका छन् । हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका मुद्दा दर्ता गर्न खोजिएको छ । उहाँले माओवादी सशस्त्र विद्रोहका क्रममा मारिएका १७ हजार जनामध्ये आफूले पाँँच हजार जनाको जिम्मेबारी लिन्छु तर अरू १२ हजार जनाको जिम्मेवारी चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ भन्नुभएको थियो । उहाँको त्यही भनाइलाई आधार बनाएर उहाँविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न खोजिएको हो ।

ADVERTISEMENT

यसले गर्दा नेपालको राजनीतिक वृत्तमा हाल ठूलै तरंग पैदा भएको छ । नेपाली कांग्रेस संबद्ध दुईजना कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दा दर्ता गर्न खोज्नुभएको हो तर नेपाली कांग्रेस पार्टीले भने उहाँहरूलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको छ । उहाँहरू आफ्नो पार्टीका सदस्यसमेत भएका कारण उहाँहरूलाई नेपाली कांग्रेसले त्यस्तो निर्देशन दिएको हुनसक्छ । नत्र कानुन व्यवसायीहरूको कदम पार्टीको निर्देशनभन्दा बाहिरको विषय हुन आउँछ । नेकपा मओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा हाल सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । पहिले एमालेलगायत दलहरूसँग गठबन्धन गरी यो सरकार गठन गरिएको भए तापनि हाल उक्त गठबन्धन टुटेको छ र नेपाली कांग्रेसलगायत दलहरूको गठबन्धन तयार भएको छ ।

भोलि हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि यी दलहरू मिलेर सरकार बन्ने निश्चित छ । यसले गर्दा माओवादी केन्द्रको आपूmसँगको सम्बन्ध बिग्रने भयले आफ्नो पार्टी संबद्ध कानुन व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध रिट दर्ता नगर्न पार्टीले निर्देशन दिएको हो । पछिल्ला दिनहरूमा माओवादी केन्द्रको अवस्था खस्किँदै गएको छ । एक त उक्त पार्टीबाट केही नेताहरू बाहिरिएर अरू पार्टी बनेका कारण पार्टी कमजोर बनेको हो भने अर्को कारण नेपाली जनमानसमा नेकपा माआवादी केन्द्र सिद्धान्ततः भिज्न नसकेको पार्टीका रूपमा देखिएको छ । यस पार्टीकै कार्यकर्ता तथा नेताहरू अहिले आएर मोहभंग भई लाखापाखा लागिरहेका छन् ।

त्यसैले माओवादी संबद्ध तथा पूर्वमाओवादीमा सदस्य भई हाल अरू पार्टीमा रहेका नेताहरू समेत प्रचण्डविरुद्धको हालको रिट दर्ता प्रयासबाट झस्किन पुगेका छन् । उहाँहरूबाट अनेकौं प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । पूर्वमाओवादीलाई यसले गर्दा एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने सम्भावना बढेको छ । तर, न्यायिक निकायले आफ्नो न्यायिक निष्कर्ष र अभ्यासबाट बाहिर के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेतर्फ विचार गर्नेभन्दा आफ्नो त्यस्तो अभ्यास कानुन सम्बत छ कि छैन भन्नेतिर विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।