भागबण्डाको चक्रब्यूहमा नेपालको राजनीति

नेपालमा हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डा एक विकराल समस्या बन्दै गएको छ भने हरेक टोल विकास संस्थादेखि, सामुदायिक वन, धार्मिक तथा जातीय संस्थामा, विभिन्न क्लबमा, गुठीलगायत विभिन्न संघसंस्थामा समेत राजनीतिक भागबण्डा हुनेगरेको छ । त्यतिमात्र होइन, विभिन्न पूर्वाधारका निर्माणका क्षेत्रमा, नीति निर्माणको क्षेत्रमा र योजना तथा आयोजनाका क्षेत्रमा समेत यो प्रवृति देखिएको छ, जसको कारण हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव हावी हुँदै गएको छ ।

राजनीतिक भागबण्डाकै चक्रब्यूहमा नेपालका भावी राष्ट्रपतिको निर्वाचनसमेत जोडिएको छ । देशको राष्ट्रप्रमुखको निर्वाचन यही २५ गते हुँदैछ जसका लागि एकातिर आठ राजनीतिक दलहरूले नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएका छन् भने उनीहरूले सातवटै प्रदेशमा आठदलीय गठबन्धनको नाममा प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरणसमेत गर्न थालेका छन् ।

उनीहरूले आठदलीय गठबन्धन पाँच वर्ष टिन्ने दाबीसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र रष्ट्रिय जनमोर्चासमेत एक ठाउँमा उभिएका छन् । उपलब्ध तथ्यांक अनुसार कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङबीच हुने राष्ट्रपतिका प्रतिस्पर्धामा संघीय संसदका ३ सय ३२ र प्रदेशसभाका ५ सय ५० गरी कुल ८ सय ८२ मतदाता रहेको पाइएको छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर नेपाली राजनीतिमा दलहरूबीच प्रतिस्प्रर्धा नभएर मिलोमोतो हुनेगरेको छ ।

मुख्य अंगहरू कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका विभिन्न पदका लागि राजनीतिक भागबण्डाको खेलले सक्षम प्रतिनिधिले उपयुक्त अवसर पाउन सेकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीशमा मात्रै होइन अन्य क्षेत्रहरूमा समेत राजनीतिक भागबण्डा उत्कर्षमा पुगेको छ ।

नेपालमा राजनीतिक गठबन्धन कुनै नौलो कुरा होइन र यसको लामो इतिहास छ तर यसको नामकरण र दलहरूको अवस्थामात्रै फरक भएको हो । राणाकालको अवधिमै सुरु भएका राजनीतिक गठबन्धनहरूमा छिमेकी राष्ट्र भारको भारत र चीनको अप्रत्यक्ष संलग्न रहिआएको छ । प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि राणा, राजा र कांग्रेसको बीचमा जब भारतमा सम्झौता भयो त्यहीदेखि नेपालको राजनीतिमा भागवण्डा तथा अवसरका लागि गठबन्धन बन्ने र भत्किने गर्न थाले । विसं २०१७ मा जब तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे तब उनलाई राजावादीहरूको सहयोग मिल्न थाद्ययो, केही हदसम्म तथाकथित वामपन्थीहरूको सहयोग उनलाई सहयोग मिलेको थियो ।

भागबण्डा र स्वार्थनिहित राजनीति जनमत संग्रहमा समेत देखापरेको थियो भने विसं २०४६ सालमा समेत त्यही प्रवृत्ति देखा पर्‍यो । २०४६ पछि सरकार गठन गर्ने, सरकार ढाल्नेकै लागि विभिन्न गठबन्धन बनेकै हुन् तर त्यस्ताखाले गठबन्धनका नाम फरक थिए । मुख्य दुई अंगहरू कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका विभिन्न पदमा राजनीतिक भागबण्डाको खेलले सक्षम प्रतिनिधिले उपयुक्त अवसर पाउन सेकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीका लागि भागबण्डा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीशमा मात्रै होइन अन्य क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डा उत्कर्षमा पुगेको छ ।

एकातिर राजनीतिक दलहरूले विभिन्न पदका लागि भागबण्डाको खेती गर्ने, अर्कोतिर देश बनाउने नारा लगाउने प्रवृत्तिले उनीहरूको दोहोरो चरित्र स्पष्ट देखाएको छ । कुरा ठूलाठूला निकायको मात्रै होइन् राजनीतिक दल र उनीहरूका मन्त्रीहरूले आफू अनुकूलको भागबण्डा कर्मचारीतन्त्रमा गर्ने भएकाले कर्मचारीतन्त्रमा दलीय भागबण्डा रहने र सोहीनुसार कर्मचारीको स्थानान्तरण हुनेगरेको पाइन्छ । दलीय भागबण्डा पछिल्लो समयमा शिक्षा र स्वाथ्यमा समेत देखा परेको छ ।

विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा दलीय आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्ति छ भने स्वाथ्य क्षेत्रमा यसले निरन्तरता पाएका छ । राजदूतहरूको नियुक्तिको सन्दर्भमा मात्रै नभएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संगठनहरूमा समेत दलीय नियुक्ति देखापर्दा यसको असर देशको हरेक क्षेत्रमा देखा परेको छ । दलीय भागबण्डाको आधारमा नियुक्त भएपछि पदमा आसिन हुनेहरूले जुन कुराको शपथ तथा गोपनीय गरेपनि उनीहरूले नुनको सोझो गर्ने गर्दछन् । अर्थात् सत्यलाई असत्यमा परिणत गर्ने, असत्यलाई सत्य बनााउन खोज्ने, संविधान, ऐन, कानुनको प्रतिकूल हुनेगरी क्रियालापहरू अगाडि बढाउने, आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने र जनतालाई विभिन्न प्रकारका त्रास देखाइरहने प्रवृत्ति दलीय भागबण्डाको प्रतिफल हो । विगतमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने गरेका क्रियाकलापले उनीहरूले अब के गर्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

देश सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूले नै हो यसको दुई मत छैन तर राजनीतिक दलहरूले गर्ने दलीय भागबण्डाले गर्दा उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त समय र उपयुक्त स्थान टिक्न सक्दैन र उनीहरूले आफ्नो कार्यकालसमेत प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सक्दैनन् भन्ने तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छर्लंग छ । शिक्षा, स्वाथ्य, सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, कला, संगीत, पत्रिकारिता जस्ता क्षेत्र तथा विद्याहरूमा राजनीतिक प्रभाव रहन नहुने भए तापनि देशको अवस्थामा यसले सुधार ल्याउन सकेको छैन । ती क्षेत्रमा देखापर्ने राजनीतिक प्रभावले अवस्थामा सुधार ल्याउनुको सट्टा झन्-झन् धराशायी हुँदै गएको छ ।

ADVERTISEMENT

अस्पतालहरूमा हुनेगरेको दलीय भागबण्डाले अस्पतालमा पटक-पटक सेवा अवरोध हुनेगरको छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा समेत यसको प्रभाव उच्च देखिन थालेको र एउटाले ताला लगाउने र अर्कोले फोर्ने प्रवृति निरन्तर भइरहेको छ । समान्य अवस्थामा आउने भागबण्डालाई फरक रूपमा लिइए तापनि प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्तिमा समेत दलीय भागबण्डा देखापर्दा राजनीति चरित्रहीन बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ ।

जब कुनै देशको नीति निर्माण तह भागबण्डामा जान्छ भने त्यसले देशको अवस्थालाई तहसनहस बनाउने निश्चित छ । एउटा सरकारले सुरुवात गरेका राम्रा कामलाई अर्को सरकारले निरन्तरता दिन नसक्ने, एउटाले अनुसरण गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई आर्कोले अनुशरण गर्न नसक्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा देश दिनदिनै पछाडि परेको छ । रानीतिक भागबण्डाको चक्रब्यूहमा देश फस्दा एकातिर देश अल्पकालीन असर तुरुन्तै देखापर्ने गर्दछन् भने आर्केतिर दीर्घकालीन असरहरूले देशलाई तहसनहस बनाउने गर्दछ ।

प्रजातन्त्र, राजतन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्रलगायत कुनै तन्त्रहरू आफैंमा खराब होइनन् तर जब त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति खराब बन्दै जान्छ तबमात्र ती तन्त्रहरूमा कमीकमजोरी देखिने हो । देशमा भएका साधनस्रोतलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग तथा उपयोग गर्न नसक्ने, भएको जनशक्ति तथा स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन नगर्ने तर हरेक क्षेत्रमा भागबण्डामात्रै खोज्ने प्रवृत्तिले समाजमा विकृति पैदा हुने गर्दछ । देशको अर्थतन्त्र, अनुशासनतन्त्रमा विचलन आउने गर्दछ । एकातिर देश आफैंमा एक महत्वपूर्ण पाटो हो भने देशभित्र रहेका सम्पूर्ण स्रोत र शक्तिलाई सही ठाउँमा सदुप्रयोग गर्न सकेको खण्डमा मात्रै नेपालीको जीवनस्तर सुधार हुन्छ ।

देशमा लागू भएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम आफैंमा दलीय भागबण्डामा फसिरहेको छ र त्यसले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन । त्यस्ता सयौं योजना नेपालमा छन् जसको उपलब्धि शून्य छ । आजभोलि नेपालका हरेक गाउँ र टोलहरूमा राजनीति विचलित भएको छ ।

नेपालमा थोरै जनसंंख्या छ, आपार साधनस्रोत छन्, एकातिर देशमा भएका स्रोतसाधनहरूको प्रयोग गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतिर राजनीतिक दलहरूको भागबण्डाको खेतीले सामुदायिक, वनहरू, टोल विकास संस्था, विभिन्न वित्तीय संस्था, स्थानीय तहमा प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । अर्कोतिर देशका भएको उत्पादनलाई बेवास्ता गर्दै विदेशी उत्पादनको आयातलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ, जुन देशको लागि विडम्बनाको विषय हो । मानिसमा पेशागतभन्दा दलगत जवाफदेही तथा उत्तरदायित्वले मानिसहरू आफ्नो पेशाप्रति लगनशील हुनसकेका छैनन् ।

व्यक्तिगत रूपमा गरिने काम, दलगत तथा समूहगत रूपमा देखिँदा त्यसले के कस्तो असर पार्दछ भन्ने कुरा आकलन गर्न सकिन्छ । देशमा लागू भएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम आफैंमा दलीय भागबण्डामा फसिरहेको छ र त्यसले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन । त्यस्ता सयौं योजना नेपालमा छन् जसको उपलब्धि शून्य छ ।

आजभोलि नेपालका हरेकगाउँ र टोलहरूमा राजनीति विचलित भएको छ । एउटा राजनीतिक दलहरू छाडेर अर्को राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ । अवसरका लागि गरिने राजनीतिले देशलाई निकास दिँदैन भने समुदाय तथा समाजको अवस्थामा समेत सुधार हुन सक्दैन । नेपालमा राजनीतिक दलहरू आवश्यकता भन्दा धेरै छन् । उनीहरूले गर्ने सामाजिक योगदान भने शून्य बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरूको संख्या बढ्दै जाने, हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डा हावी हुँदैजाने र देशमा अस्थिरता पैदा हुने प्रवृत्तिको, एउटा दलको कार्यक्रम अर्कोलाई चित्त नबुझ्ने अवलम्बन गर्न नचाहने, सानो कुरामा पनि जस पाउन लडाइँ गर्ने, विभिन्न पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले देशको विकासको निम्ति निष्पक्ष भएर काम गर्न नसक्ने जस्ता प्रवृतिले देश राजनीतिक भागबण्डाको भुँमरीमा फसेको स्पष्ट हुन्छ ।

अन्त्यमा, देश राजनीतिले होइन, सिष्टमले चल्नुपर्दछ, देश उत्पादन र निर्यातले चल्न सक्नुपर्दछ । राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा होइन कुनै पनि क्षेत्रमा नियुक्त गर्ने कार्य बन्द गरी प्रतिस्पर्धा र क्षनमताको आधारमा नियुक्त हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । हरेक क्षेत्रमा पारदर्शी र जवाफदेही भएमात्र सुशासन कायम हुनसक्छ सेवा प्रवाहले गति लिन सक्दछ ।

आपराधिक गतिविधिमा ढाकछोक गर्ने कार्य राजनीतिक दलहरूले गर्नु हुँदैन । हुन त सबै मानिस कुनै न कुनै संगठनमा आबद्ध हुन्छन्, त्यसखालका आबद्धता र आस्थाले मानिसको क्षमता, जवाफदेहीमा असर गर्न थाल्यो भने उसले बहन गर्ने जिम्मेवारीमा असर गर्न थाल्यो भने त्यसले विस्तारै विकराल रूप लिनथाल्छ र त्यसले देशको विकासमा अवरोध सिर्जना हुन्छ । त्यतिमात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालका छवि धमिल्याउन सक्छ । एकातिर राजनीतिक भागबण्डाको चक्रब्यूहमा फसेको नेपाली राजनीतिलाई सुधार गर्न आवश्यक छ देशमा राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा उभिएर देशको हितका लागि जोखिम बहन गर्नु आवश्यक छ ।