विधेयक फिर्तासँगै उब्जिएको प्रश्न

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा पेसी सरेको दुई दिनपछि सरकारले संघीय संसद्मा विचाराधीन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । संसद् सचिवालयका अनुसार तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश विधेयकको रूपमा संघीय संसद्मा रहेको थियो । राष्ट्रियसभामा रहेको उक्त विधेयक फिर्ता लिने सरकारले निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले शुक्रबार विधेयक फिर्ता लगेको संसद् सचिवालय प्रवक्ता एकराम गिरीले बताउनुभयो । नयाँ विधेयक संसद्मा पेस भएर पारित भएसँगै रिक्त सर्वोच्च अदालतसहित अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ । यही १० गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नयाँ विधेयक पेस गर्नेगरी फिर्ता लिएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो ।

किन विवादित बनेको थियो यस अघिको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादास्पद संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेका ५२ जनाको नियुक्तविरुद्धको रिट फागुन ३ गते पेसीमा चढेको थियो । तर, संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेको उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो । उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाइ चैतमा तोकिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक नियुक्तिका लागि अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । तत्कालीन समयमा उहाँले सभामुख र प्रतिपक्ष दलको नेता बैठकमा नआएपछि एकैदिन अध्यादेश जारी गरेर नियुक्तिसमेत गर्नुभएको थियो । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहभागी हुनुभएको थियो । उक्त दिन कुनै सिफारिस नभएको दाबी गरिएको थियो । तर, २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संवैधानिक अंगमा सिफारिस गरिएको खुलेको थियो ।

अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो । उक्त अध्यादेशअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्का तीनजना मात्र उपस्थित भएर संवैधानिक निकायहरूमा धमाधम नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । ओलीले दुईपटक उक्त अध्यादेश जारी गरेर अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी सिफारिस गर्नुभएको थियो । पछि २०७८ असारमा पनि सोही अध्यादेश ल्याइएको थियो ।

पछि उक्त अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा २२ असार २०७९ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो । जसमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेको कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त सिफारिस र अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएर संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । संविधान नै संशोधन गरिएको दाबीसहित दायर भएको रिट लामो समय सुनुवाइका लागि पेसी नै तोकिएन । पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ सर्दै आएको छ ।

ADVERTISEMENT

सरकारले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद विधेयकअनुसार नियुक्त भएका ५२ जनाको पद के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यसअघि नियुक्त भएका ५२ जनाको पद के हुन्छ ?

अध्यादेश यसअघि नै खारेज भएको र विधेयक पनि फिर्ता भएपछि यसैका आधारमा सिफारिस र नियुक्त भएका पदाधिकारीको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
विवादास्पद रूपमा ‘संविधान नै संशोधन गर्नेगरी’ ल्याइएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अध्यादेशबाट दुईपटक संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै संसदीय सुनुवाइबिनै उनीहरूको नियुक्ति गरिएको थियो ।

राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउनुपर्छ : डा. ज्ञवाली
जुन अध्यादेशका आधारमा नियुक्ति भयो, त्यो नै खारेज भएपछि नियुक्त पदाधिकारी अब पदमा बसिराख्न नैतिक रूपमा नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । ‘उहाँहरूको नियुक्ति नै खारेज हुन्छ भनेर त सबै कुरा कानुनमै लेखिएको हुँदैन । ती पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिबाट नैतिकताको अपेक्षा गरिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उच्च नैतिक चरित्र भनेका कारण उहाँहरूले आफैँ तत्काल राजीनामा घोषणा गरेर अलग हुनुपर्छ ।’

त्यसबखत नै पदाधिकारीको नियुक्ति असंवैधानिक रूपमा भएकाले संसदीय सुनुवाइ नभएको भन्दै त्यतिबेला प्रश्न पनि उठेको थियो । अब उक्त पदबाट अलग भए पदको गरिमा जोगिने डा. ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । ‘त्यसबखत पनि गलत नियत राखेरै नियुक्ति गरिएको थियो । अब सरकारले अध्यादेश नै खारेज गरेको छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘असंवैधानिक कदम सच्याउने कार्य सरकारले गरेकाले त्यही कानुनअनुसार नियुक्त भएका पदाधिकारी अब अलग हुनुपर्छ । नत्र काम गर्ने नैतिकता रहँदैन ।’

सर्वोच्चले अयोग्य भन्न सक्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ
पूर्व-महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका सबैले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । अध्यादेश खारेज भएपछि पनि राजीनामा नदिए तत्कालीन अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की जसरी सर्वोच्चबाट अयोग्य हुनसक्ने उहाँको तर्क छ । ‘सबै कुरा कानुनमा लेखिँदैन, केही नलेखिएका विषयमा नैतिकता देखाउनुपर्छ,’ श्रेष्ठको भनाइ छ ।