व्यापारी र किसान पहिचान गर्न नसक्ने सरकार

सरकारले धान उत्पादक किसान र धान व्यापारीको पहिचान गर्न नसक्दा वास्तविक किसान मारमा परेका छन् । हरेक वर्ष सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै आए पनि त्यसअनुसारको मूल्य किसानले पाउन सकेका छैनन् । पाउने किसानको संख्या धेरै कम छ । किसानका नाममा बिचौलियाहरू (व्यापारीहरूले) त्यसको लाभ उठाउँदै आएका छन् । सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानको धान खरिद गर्ने जिम्मा सरकारी पूर्ण स्वामित्वको खाद्य तथा व्यापार कम्पनीको होे । कम्पनीले किसानको धान खरिद नगरी व्यापारीको खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ ।

खाद्य कम्पनीमा समेत वास्तविक किसानको गुनासो नआएको भने होइन । तर, सरकारले वास्तविक उत्पादकलाई पहिचान नै गर्न सकेको देखिँदैन । कम्पनीले व्यापारीलाई भन्दा पनि किसानलाई प्राथामिकता दिएर धान खरिद गर्नुपर्छ । तर, धान खरिद गर्दा कुन किसान हो कुन व्यापारी हो भनेर छुट्याउने स्पष्ट आधार सरकारसँग छैन । जसले गर्दा सरकार घुमाउरो पारामा व्यापारीसँग खरिद गरी किसानलाई दबाइरहेको छ ।

सरकारले किसानको प्रोत्साहनका लागि बजार भाउभन्दा धेरै मूल्य तोकेर खरिद गर्ने गर्छ । किसानको भण्डारण क्षमता नभएको बुझेरै सरकारले उत्पादनको समयमा खरिद गर्दैन जसले गर्दा किसान बिचौलियालाई सस्तोमा धान बेच्न बाध्य हुन्छ । बिचौलिया सरकारकै आसेपासे हुने हुँदा सरकारले बिचौलियालाई सुरुमा सस्तोमा खरिद गर्न लगाई उसैसँग सरकारी मूल्यमा सरकारले खरिद गर्दछ । सरकारले यो वर्ष मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ९ सय ६७ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार १ सय २८ रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ । तोकेको मूल्यमा किसानसँग धान खरिद गर्ने जिम्मा खाद्य तथा व्यापार कम्पनीको होे । तर, कम्पनीले किसानको धान आवश्यक समयमा खरिद गर्दैन । किसानसँग भण्डारण अभाव हुँदा उनीहरू सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा लगभग आधा मूल्यमा बिचौलियालाई बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन् । यस आर्थिक वर्षमा खाद्यले किसानको ३ लाख २ हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्न करिब ९८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । किसानको नाममा जति बजेट छुट्याएन पनि तोकिएअनुसार धानको मूल्य नपाएको किसानको गुनासो छ ।

हामीले जहाँ जे उत्पादन हुन्छ त्यहाँ त्यसको उपभोग नगर्ने प्रचलन बढेर गयो । उच्च पहाडी क्षेत्रमा आलु, कोदो, फापर, उवा, कागुनो, चिनो उत्पादन हुन्छ भने त्यहाँ भात खाने परम्परागत परिकार नखानाले खाद्य सुरक्षामा संकट पैदा भएको छ ।

किसानहरूको नामलिँदै खाद्यले सधैं बिचौलियाबाट धान खरिद गर्दै आएको किसानहरूको गुनासो छ । कृषकहरू खाद्यले समयमा धान खरिद नगरेका कारण बाध्य भएर सस्तो दरमा बिचौलियालाई बिक्री गरेको बताउँछन् । अधिकांश तराईका किसानहरू पुस्तौंदेखिका किसान हुन् तर पनि उनीहरूले अहिलेसम्म सरकारले तोकेका मूल्यमा धान बिक्री गर्न पाएका छैनन् । धान भित्राउने समयमा सधैं व्यापारी घरमा आएर खरिद गर्छन् किसानसँग राख्ने भण्डारणको व्यवस्था नहुँदा तत्काल बिक्री गर्नुको विकल्प उनीहरूमा छैन ।

सरकारले मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ९ सय ६७ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार १ सय २८ रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ । तर, व्यापारीले प्रतिक्विन्टल धानको २ हजार ३ सय रुपैयाँ दिँदा धान बिक्री गरी घर खर्च र परिवार पाल्नु पर्ने बाध्यताले सरकारले धान किन्न नआएपछि व्यापारीलाई सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा सस्तोमा बिक्री गर्नु परेको हो । तर, हालसम्म कुनै पनि किसानले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा धान बिक्री गर्न नपाएको गुनासो छ । किसानलाई सहज हुने गरी सरकारी कम्पनी धान खरिद गर्न नआउने हुँदा व्यापारीलाई सस्तोमा धान बिक्री गर्नै पर्ने हुन्छ नत्र उनीहरूलाई घर चलाउन कठिन हुन्छ ।

अधिक धान उत्पादन हुने तराईका अधिकांश किसानको गुनासो सरकारले बिचौलिया र किसान पहिचान गर्न नसकेकोमा छ । जसले गर्दा खाद्य कम्पनीका कर्मचारी ठूला व्यापारीसँग मिलेर कृषकको धान सस्तोमा खरिद गर्ने र कम्पनीले व्यापारीसँग कमिसन लिएर सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ । कृषकले सरकारले तोकेको धानको मूल्यमा धान बिक्री गर्न पाउँदैनन् उनीहरू वर्षभर घरखर्च चलाउनका लागि न्यून मूल्यमा व्यापारीलाई बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन् ।

कृषिको प्रवद्र्धन र किसानको पहिचान कसरी ?

नेपालको हावापानीअनुसार तराई अन्नको भण्डार, पहाडलाई फलफूल खेती र उच्च पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन गर्न सकिने सम्भावना उच्च छ । तर, पनि न तराईमा क्षमताअनुसारको अन्न उब्जाउन न पहाडमा फलफूलको विकास न उच्च पहाड तथा हिमाली भेगमा पशुपालन गर्न सकिएको छ न त जडिबुटीको खेती नै गर्न सकिएको छ । देशभरि करिब २५ प्रतिशत खेतबारी बाँझै रहेको एकातिर छ भने अर्कातिर दैनिक उपभोगमा आयातित संस्कारले निकै उतार चढाव ल्याएको छ । हामीले जहाँ जे उत्पादन हुन्छ त्यहाँ त्यसको उपभोग नगर्ने प्रचलन बढेर गयो । उच्च पहाडी क्षेत्रमा आलु, कोदो, फापर, उवा, कागुनो, चिनो उत्पादन हुन्छ भने त्यहाँ भात खाने परम्परागत परिकार नखानाले खाद्य सुरक्षामा संकट पैदा भएको छ ।

ADVERTISEMENT

सरकारले सबै कृषि उत्पादनको न्यूनतम बजार मूल्य तोकिदिनुपर्दछ । कृषि उपजलाई न्यूनतम मूल्यभन्दा कममा विक्री गर्न नपाउने यदि बिक्री भएन भने सरकारले किनिदिनुपर्ने र न्यूनतम मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा कृषकले बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

नेपालमा कृषि क्रान्ति गर्न हाल विद्यमान कृषि प्रणाली र संरचनालाई पूरै बदल्नु आवश्यक छ । सरकारको पुरानै नीति र संरचनाभित्र रहेर कृषि पेशामा न उत्कृष्ठ न त खत्तम नै यस कारण राज्यले कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । कृषिसम्बन्धी पाठ्यक्रमलाई प्राथमिक तहदेखि नै सबै तहमा व्यावहारिक कृषि विषय अध्ययनका लागि अनिवार्य विषयको रूपमा पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाई स्वरोजगार बन्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषिमा नयाँ प्रविधिको अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्दछ । अनुसन्धानबाट सिफारिस भएका प्रविधि अवलम्बन गराउनु पर्दछ ।

कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नेगरी निरन्तर नयाँ–नयाँ प्रविधिहरूको सिफारिश गरिनुपर्दछ । विद्यमान समस्यामा आधारित अनुसन्धान गरिनुपर्दछ । कृषि क्षेत्र राज्यको पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्र हुनु पर्दछ । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानको अनुपातमा कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । यसले कृषिको विकास र आधुनिकीकरणमा सहयोग पुग्दछ । मुलुकभरि कृषि कर्मका लागि जमिन छुट्याइनुपर्दछ । कृषिका लागि छुट्याएको जमिनमा कृषि कर्मबाहेक अरू कुनै कार्य गर्न दिनु हुँदैन । कुन ठाउँमा कुन खेती तथा पशुपालन गर्न उपयुक्त हुन्छ त्यसै ठाउँमा मात्र व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि पकेट क्षेत्र घोषित गरिनुपर्दछ ।

कृषिका लागि छुट्ट्याइएको जमिन वा स्थानसम्म कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारको निर्माण सरकारले गरिदिनुपर्दछ । जस्तैः कृषि तथा पशु सेवा प्रवाह गर्ने विज्ञ प्राविधिक सेवा केन्द्र, वर्षभरि सञ्चालनमा आउने सडक, अभिछिन्न रूपमा उपलब्ध हुने विद्युतमा सुविधा, चिस्यान केन्द्र, खाद्यान्न भण्डार, संकलन केन्द्र, कृषि तथा पशुपक्षी हाटबजार आदि । कृषि कर्म सञ्चालन हुने क्षेत्रमा राज्यले नै कृषि सामग्री सरल सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुनेगरी पसलहरू खोलिदिनु पर्दछ ।

उपयोग हुन नसकेको जमिनको उपयोगको लागि भूमि बैंक स्थापना गरी कृषि कर्म गर्नेलाई जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ वा जमिनको हदबन्दी पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ । हदबन्दीभन्दा बढी जमिनको लागि भूमि बैंकमा जम्मा गरी कृषि कर्म गर्ने उद्यमीलाई लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । जमिनलाई बाँझो राख्न नपाउने र अबदेखि जमिन खरिद बिक्री व्यक्ति व्यक्तिबीच गर्न नपाउने र जमिन बिक्री गर्नु पर्दा सरकारले व्यक्तिको जमिन खरिद गरी सामूहिक खेती गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

खेती योग्य जमिनमा हुने प्लटिङलाई पूर्णतया बन्द गर्नु पर्दछ । कृषि कर्मको लागि आवश्यक जमिन व्यक्तिलाई लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ । नागरिकको गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्दछ । हरेक कृषि उत्पादनमा उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनुपर्दछ । हरेक कृषि कर्मलाई सहकारीसँग जोड्नुपर्दछ । सहकारीलाई सक्रिय बनाउनुपर्दछ । कृषिसम्बन्धी उत्पादन सामग्री, सेवा, सुविधा, उत्पादन विविधीकरण, बिक्री वितरण तथा बजारीकरणको मूल नेतृत्व सहकारीलाई गर्न दिनुपर्दछ । कृषकलाई आवश्यक तालिम दिने, कृषक भ्रमण गराउने, बजार विश्लेषणमा दक्ष बनाउने आदि विषयक तालिम सरकारले दिनुपर्दछ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कृषि कर्ममा समावेश गराउनुभन्दा अगाडि तालिम अनिवार्य गराउनु पर्दछ ।

सरकारले सबै कृषि उत्पादनको न्यूनतम बजार मूल्य तोकिदिनुपर्दछ । कृषि उपजलाई न्यूनतम मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्न नपाउने यदि बिक्री भएन भने सरकारले किनिदिनुपर्ने र न्यूनतम मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा कृषकले बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । कृषिमा बिचौलियाको अन्त गर्नुपर्दछ । वार्षिक उत्पादन लक्ष तोकिदिनुपर्दछ । उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने, पुरस्कार दिन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्दछ । निर्यात योग्य कृषि उपजलाई गन्तव्यमा पु¥याउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्दछ । सम्पूर्ण कृषि उत्पादन परियोजनाको बीमाको व्यवस्था सरकारी अनुदानमा गरिनुपर्दछ ।

कृषिलाई आफ्नो पेशा बनाउने कृषकलाई मात्र किसान परिचय पत्र दिनुपर्दछ, त्यसको योगदानको आधारमा निजलाई आवश्यक सेवासुविधा प्रदान गर्नुपर्दछ । व्यवसाय सञ्चालन गर्न किसानले जुन सुकै बैंकमा व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा सरल व्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । कृषिका लागि आवश्यक पर्ने कृषि सामग्री तथा कृषि मेशिनरी सामग्री उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्नुपर्दछ ।
(आचार्य अर्थशास्त्रका लेक्चरर हुनुहुन्छ ।)