पाँच वर्षमा थिति बिगार्नेहरूका नाममा शब्दाञ्जलि

✍️ शम्भु कोइराला
नमागिएको सल्लाह :

मुहान नै धमिलो भएपछि तलतिर बग्ने पानी स्वतः धमिलो हुन्छ र सङ्लिन समय लाग्दछ । नेपालको राज्यसत्ताको पनि मुहान धमिलो भएका कारण सबै क्षेत्रमा धमिलिएको वातावरण व्याप्त छ । विगगत तीन दशकको चर्चा गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विसं २०५१ सालमा कांग्रेसको बहुमत भएको र राम्रो नतिजा दिइरहेको सरकार विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि मुलुकको दूर्दशा सुरु भएको हो ।

तत्पश्चात् बनेको त्रिशंकु संसदमा सरकार बनाउन र गिराउन भएका खेलहरूको कारण राजनीतिक प्रणाली नै बद्नाम भयो । तत्कालीन अवस्थादेखि बिग्रिएको राजनीतिले अहिलेसम्म गति समाउन सकेको छैन । कुनै एक पार्टीको बहुमत आउने र सरकार चल्न सक्ने प्रावधान भएको संविधानलाई प्रतिस्थापन गरेर संविधानसभाले बनाएको संविधानमा भएको व्यवस्थाका कारण अहिलेको अवस्थामा एक पार्टीको सरकार बन्नु दुर्लभ जस्तै भएको छ । यस आलेखमा खासगरी विगत पाँच वर्ष विसं २०७४ मा नेकपाको सरकार बनेदेखि हालसम्मको अवस्थामा राज्यसत्ताका सबै क्षेत्रमा खल्बलिएको थितिको बारेमा चर्चा गरिनेछ ।

सरकार, संसद् र प्रतिपक्ष :
तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि संसद्मा आरामदायी बहुमत थियो । पार्टीभित्र ओलीको शक्तिलाई चुनौती दिन सोच विचार गर्नुपर्ने अवस्था थियो । ओलीले राज्यसत्तामा सामान्य शक्तिबाँडफाँड गरेका भए नेकपा एकजुट पनि रहने थियो । ओली पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुने अवस्था पनि थियो । यस्तो सहज अवस्थामा समन्वयकारी हिसाबले सरकार चलाउँनुको साटो विरोधीहरूलाई समाप्त पार्ने हेतुले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरिदिए र राष्ट्रपति विद्याले त्यसलाई कुन बेला सिफारिश आउला र स्वीकृति गरिदिउँला भनेजसरी तत्काल स्वीकृत गरिदिइन् ।

राष्ट्रपति विद्याको भूमिका ओली सरकारका पालामा शीतलनिवास ओलीको सचिवालय जस्तो भनेर आलोचना भएको थियो । त्यसमा पनि सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम सरकार गठनको शपथ गराउनुपरेको असन्तुष्टिले नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई बधाई र शुभकामनासम्मको सामान्य शिष्टाचारसमेत पूरा नगरी बाहिरिएर अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेर जग हँसाइ गरिन् ।

हुनत राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीले गरेका सिफारिशलाई यदि, तर नभनी स्वीकृत गर्नुपर्दछ । तर, यो अवस्थामा त सरासर संविधानको उल्लंघन भएको थियो । दोस्रो पटकको विघटनपछि त प्रतिपक्षी नेताले बहुमत सदस्यसहितको दाबी पेश गर्दासमेत संसद् विघटन गरेर कुनै पार्टीको पक्षपोषण गर्ने राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो पहिचानलाई अझ गाढा बनाइन् । अन्ततः सर्वोच्च अदालतमा पुगेर लिकबाहिर पुगेको संविधान आफ्नो बाटोमा आयो ।
सर्वोच्चको यो फैसला नआएको भए नेपालको संविधान ओली र राष्ट्रपति विद्याको मर्जीको दस्ताबेज बन्ने थियो ।

चुनाव कहिले हुन्थ्यो, कस्तो चुनाव हुने थियो अहिले अनुमान गर्दा पनि भयावह परिस्थिति महसुस हुन्छ । संसद्लाई त ओलीले बालमतलब गरेनन् । नभई नहुने कानुन अध्यादेशबाट ल्याए । संसद् सिंहदरबार कोही कसैलाई वास्ता नगरी बालुवाटारबाट मनमौजी शासन सञ्चालन गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताकी सासूआमालाई कुनै देशको राजदूतमा निरन्तरता दिएको कारण सानातिना सत्ताको भागबण्डामा सामेल गराएको कारण कमजोर र भुत्ते प्रतिपक्ष अझ कमजोर देखियो ।

राष्ट्रपतिको भूमिका अपरिपक्व र पूर्वाग्रही :
राष्ट्रपति विद्याको भूमिका ओली सरकारका पालामा शीतलनिवास ओलीको सचिवालयजस्तो भनेर आलोचना भएकै थियो । त्यसमा पनि सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम सरकार गठनको शपथ गराउनुपरेको असन्तुष्टिले नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई बधाई र शुभकामनासम्मको सामान्य शिष्टाचार समेत पूरा नगरी बाहिरिएर अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेर जग हँसाइ गरिन् । ओली सरकारको पालामा सरकारबाट कुन सिफारिश आउला र स्वीकृत गरौँला भनेर कलमको बिर्को खोलेर बसेको मुद्रामा अध्यादेश, विधेयक स्वीकृत गर्दै आएकोमा उनले नरुचाएको देउवा सरकर बनेपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भावना र स्वार्थ समूहको दवाव र प्रभावको आधारमा विधेयक स्वीकृत र अस्वीकृत गर्ने परम्परा नै बसाएकी छिन् ।

संविधानसँग स्पष्ट बाझिएको अवस्थामा बाहेक सरकार र संसद्ले गरेको सिफारिश राष्ट्रपतिले मान्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । तर, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुनहरूलाई संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्ले पास गरे तापनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएन । संसद्ले पास गरेको विधेयक र अध्यादेशलाई रोकेर राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत काम गरेकी छिन् । मुलुकलाई द्वैध शासनतर्फ लगेर शक्तिसंघर्ष चर्काएर कमजोर मुलुकलाइ झन् कमजोर बनाएकी छिन् ।

केही समयअगाडि देउवा सरकारले पठाएको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरिनन् । हुन त तत्कालीन देउवा सरकारले ल्याएको यो अध्यादेश राजनीतिक निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि ल्याइएको हो भन्ने स्पष्ट छ । नवगठित संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने काम अनैतिक र गलत मनशाययुक्त छ । यसको परीक्षण गर्ने जिम्मा सर्वोच्च अदालतको हो । राष्ट्रपतिको होइन । यसमा सरकारले नियतमात्र खराब राखेको देखिन्छ जब कि तत्कालीन ओली सरकारले गरेको विघटन संविधान प्रतिकूल थियो । जसलाई संविधान रक्षा गर्ने जिम्मा पाएकी भण्डारीले सहजै स्वीकृत गरिदिइन् ।

ADVERTISEMENT

यो प्रसंगमा पुष्पकमल दाहालको पहिलो प्रधानमन्त्रित्व कालमा प्रधानसेनापतिबाट रुक्मांगद कटुवाललाई हटाउने तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार नगर्नु पनि संवैधानिक रूपमा आलोच्य छ । तर, सेनाको सेनापति परिवर्तन गर्ने विषय त्यो पनि केही समय अगाडिको विद्रोही शक्तिबाट भएको कारण खासै ठूलो आलोचना भएन । यस्ता विषयमा राष्ट्रपतिहरूले आफू सक्रिय हुन खोज्नेभन्दा संविधान बमोजिम काम गर्ने र त्यसको परीक्षण अदालतबाट हुने कुरामा स्पस्ट हुनुपर्दछ । राष्ट्रपतिलाई उकास्न सल्लाह दिनेहरूले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७८ जेठ २७ मा गरेको तलको व्याख्यालाई सिरानी लगाउने गरेका छन् ।

‘सरकारले अध्यादेश जारी गर्दा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा नाघ्न सक्दैन । शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद्)लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुनसक्छ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहिआएको छ ।’

अदालतको यो व्याख्याको आधारमा यो अध्यादेश जारी गर्न अघि बढ्नुको मनशाय रेशम चौधरीलगायतका अपराध कर्ममा लागेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिएर सत्तागठबन्धनको बहुमत पु¥याउने मनशाय हो भन्ने स्पस्ट छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको नियत राम्रो देखिँदैन । तर, यो आधारमा राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्ने आधार बन्दछ भन्नेमा संविधानविद् सहमत हुने अवस्था देखिँदैन । त्यस आदेशको आशय सरकारलाई त्यस्तो कार्य नगर्न भनिएको हो । राष्ट्रपतिले त्यो रोक्नुपर्छ भनिएको होइन ।

सुशासनको नारा दिएर सत्ताको चास्नी चाटेको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई छोटो समयमा नै सत्ताको गुलियो यस्तो मन प¥यो कि रविको नागरिकता प्रकरण र राहदानी प्रकरण टुंगोमा नपुग्दै गैरसांसदको रूपमा पुनः गृहमन्त्रीमा स्थापित हुन निमेषभर कुर्ने धैर्य देखिँदैन ।

यसरी गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले तत्कालीन अवस्थामा धेरै आलोचना नभए तापनि उनले सुरु गरेको गैरसंवैधानिक अभ्यास राष्ट्रपति विद्यादेवीको पालामा मौलाएको छ । राष्ट्रपति विद्याका धेरै कदम पूर्वाग्रही, उनको पूर्वराजनीतिक दल एमालेको पक्षपोषण गर्ने किसिमका देखिएका छन् भन्ने विषय छर्लंग छ । विद्वान् र विवेकी राष्ट्रपतिको गरिमा धान्न सक्ने व्यक्ति चयन गरेर राष्ट्रपतिको भूमिकालाई संविधान बमोजिम बनाउन सकिएन भने यो संस्थामात्र होइन मुलुक नै कमजोर बन्ने निश्चित छ । अहिले राष्ट्रपति चयनका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमलको राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने भनाइ पनि यस्तै पुराना गलत अभ्यासलाई सच्याउन आएको हुनुपर्छ ।

कांग्रेस-एमाले लगायतका दलहरू :
नेपालमा सबै दलको एउटै नीति सत्तामा पुग्ने र सत्ताको भोगमा लिप्त हुने रहेको छ । हालसालै बनेको नयाँ समीकरणले त झन् यस कुरालाई पुष्टि गरेको छ । नयाँ समीकरणमा जन गणतन्त्रात्मक संघीयताको पक्षधर माओवादीदेखि लिएर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता विरोधी र राजावादी राप्रपासम्म सत्ताको हिस्सेदार बनेका छन् । चुनावमा सत्ता समीकरण बनाएर एक अर्काका लागि मत मागेका र १५ वर्षसम्म समीकरणलाई निरन्तरता दिने भनेर प्रण गरेकाहरू एकदिन पनि सत्तासहकार्य नगरी हिजोका दिनमा सत्तो सराप गरेको पक्षसँग सत्ता साझेदारी गर्न पुगेका छन् ।

सुशासनको नारा दिएर सत्ताको चास्नी चाटेको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई छोटो समयमा नै सत्ताको गुलियो यस्तो मन प¥यो कि रविको नागरिकता प्रकरण र राहदानी प्रकरण टुंगोमा नपुग्दै गैरसांसदको रूपमा पुनः गृहमन्त्रीमा स्थापित हुन निमेषभर कुर्ने धैर्य देखिँदैन । वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएकाहरूमा पनि यस्तो लालच र अधैर्य देख्दा आशाको दियो पनि निभेर निष्पट्ट अन्धकारतिर मुलुक लाग्ने हो कि भन्ने भय उत्पन्न भएको छ ।

अदालतमा मौलाएको चोलेन्द्र प्रवृत्ति र साख घट्दै गएका संवैधानिक अंगहरू :
राजनीति त बिग्रिएकै थियो । सीमित नेताहरूको सिण्डिकेटले मुलुकमा निराशा र कुण्ठा व्याप्त भएको छ । नागरिकले आशा राख्ने भनेका अदालतगायत लगायतका संवैधानिक संस्थाहरूमा हो । यी संस्थाहरू लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिका खम्बा हुन्, जग हुन् । स्वार्थी राजनीतिककर्मीहरूले समाजलाई, देशको संविधान र कानुनलाई बिगार्ने प्रयत्न र चालबाजी गर्दा पनि यस्ता संस्थाहरू पहरेदारको रूपमा बसेर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई रक्षा गर्नु पर्दछ ।

समय कुसमयमा अध्यादेश ल्याएर भर्ती गरिएका संवैधानिक आयोगहरूको विश्वसनीयता राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खस्किएको छ । राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्तर नै खस्केको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्ने निर्णय नदिएको भए नेपालको लोकतन्त्रको अवस्था विकृत भइसक्ने थियो भन्ने अनुमानसम्म गर्न सकिन्छ, स्थापित गर्न सकिन्न । केही पार्टीले परमादेशी सरकार भनेर जति नै रट लगाए पनि संविधान बचाउने ती फैसलाहरू न्यायिक इतिहासमा पछिल्ला पुस्ताले राम्रैसँग अध्ययन गर्नेछन् ।

नेपालको अदालतको यस्तो दूरगामी निर्णय भए तापनि महाभियोग दर्ता भएका कारण बहिर्गमित भएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल नेपालको न्यायिक प्रणालीको इतिहासमा सबैभन्दा कलंकित रहृयो । एकजना प्रधानन्यायाधीश आफ्नो निजी स्वार्थका लागि यति निर्लज्ज र अहंकारी बन्न सक्दछ भन्ने कुराको नराम्रो नजिर स्थापित गरेर राणा विदा भए । सारांशमा भन्नुपर्दा गएको पाँच वर्ष राजनीतिक, संवैधानिक र न्यायिक रूपमा बिर्सन लायक रहे । तथापि, यो समयका गल्ती, कमजोरीलाई थिति बिगार्नेले पाठको रूपमा लिएर मुलुक बनाउन दृढसंकल्पित बनेर लाग्न सके भने प्राकृतिक छटाले सजिएको हाम्रो देश नेपाललाई समृद्ध बनाउन धेरै कठिन छैन ।