ब्याजदर घटाउन बैंकर्स संघलाई सिएनआईको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले नेपाल बैंकर्स संघका नवनिर्वाचित अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरूसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गरेको छ । अध्यक्ष सुनिल केसीसहित संघको नयाँ कार्यसमितिलाई स्वागत गर्दै सिएनआई अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले उच्च ब्याजदरका कारण समग्र मागमा उच्च संकुचन आउँदा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किएको बताउनुभयो ।

उहाँले संघको नयाँ कार्यसमितिले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने सहमतिका लागि धन्यवाद दिँदै कर्जाको ब्याजदर घटाउन भूमिका खेल्न पनि आग्रह गर्नुभयो । मागमा आएको उच्च संकुचनका कारण साना तथा मझौला व्यवसायीले बैंकलाई कर्जाको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नभएकाले बिनाप्रोभिजन ऋणको पुनःसंरचना, पुनः तालिकीकरण गर्न, उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्न, बेसरेटमा दुई प्रतिशतमात्रै ब्याज लगाएर कर्जा प्रवाह गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनपछि पनि राष्ट्र बैंक, बैंकर, उद्योगी व्यवसायीबीच बुझाइमा एकरूपता आउन नसकिरहेकाले विज्ञसहितको हेल्प डेस्क स्थापना गरी तत्काल सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सिएनआईले साना व्यवसायीले बैंकलाई कर्जाको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै बिनाप्रोभिजन ऋणको पुनःसंरचना, पुनः तालिकीकरण गर्न, उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न, बेसरेटमा दुई प्रतिशतमात्रै लिएर कर्जा प्रवाह गर्न आग्रह गरेको छ ।

संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केसीले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्नुपर्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदै सिएनआईले दिएका कतिपय सुझाव बैंक तथा संघले आफंै पनि गर्न सक्ने भएकाले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो । अहिले बैंकहरूको प्रमुख समस्याका रूपमा बढ्दो ननप्रफिटेव लोन रहेको भन्दै उहाँले ब्याजदरका विषयमा सडक आन्दोलन नगर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।

ADVERTISEMENT

सो अवसरमा सिएनआईका उपाध्यक्षहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, हेमराज ढकालसहित सिएनआई नेशनल काउन्सिल सदस्य, नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला, कार्यसमिति सदस्य अजयविक्रम शाह, दिपककुमार डे, सल्लाहकार अशोकशमशेर राणालगायतको उपस्थिति रहेको सिएनआईले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकलाई चेम्बरका नौबुँदे सुझाव
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थपलगायत मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न नौबुँदे सुझाव दिएको छ । २०८० असारसम्म साँवा र ब्याजको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ । तरलता संकटसँगै चर्को ब्याजदरका कारण व्यावसायिक गतिविधि ठप्पप्रायः रहेकाले अधिकांश ऋणी समस्यामा परेको भन्दै चेम्बरले मौद्रिक समीक्षामार्फत् साँवा र ब्याजदरको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिए वित्तीय स्थायित्व कायम हुने दाबीसमेत गरेको छ ।

नौबुँदे सुझावमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जा ठूला साना दुवैखाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पुर्‍याई उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने, २०७९ पुसभित्रमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीलाई २०८० असारसम्म म्याद थप गरी पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने, बेसरेटमा लिने प्रिमियम हाल ०.५ प्रतिशतदेखि छ प्रतिशतसम्म रहेकोमा सो असमान व्यवस्था हटाई अधिकतम दुई प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम कायम गरिनुपर्ने रहेका छन् ।

त्यस्तै, वित्तीय स्थायित्वका लागि बैंकदरलाई पाँच प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचक सुधार गर्न एवं मूल्यवृद्धि नहुने गरी बेसरेट कायम हुनुपर्ने, रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आकर्षक प्याकेज ल्याइनुपर्ने, आयात निर्यात हुने वस्तुको मूल्यांकनसम्बन्धी विश्लेषण बंैकिङ क्षेत्रको दायराबाट हटाइनुपर्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन विशेष नीति अवलम्बन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाइनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।