अब के होला रविको राजनीतिक भविष्य ?

काठमाडौं । रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले नेपाली राजनीति तरंगित बनेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जारी गरेको फैसलाको तरंग राजनीतिसँगै जनतासम्म पुगेको हो । फैसलालाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन् । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार लामिछानेको नागरिकतामा कैफियत देखाउँदै विपक्षमा फैसला सुनाएको थियो । संवैधानिक इजलासको फैसलासँगै लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको हो । सांसद पद खारेज भएसँगै उहाँको मन्त्री र पार्टीको सभापति पदसमेत गुमेको छ । सर्वोच्चको फैसला स्वयं रविले सहर्ष स्वीकार गरिसके पनि कतिपयलाई भने अस्वाभाविक लागेको छ । रविप्रति सहानुभूति राख्ने उहाँका समर्थकहरूले फैसलाका विरुद्धमा विभिन्न टीका टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

चुनावअघि मात्रै सञ्चारकर्म छोडेर राजनीतिमा होमिनुभएका लामिछाने छोटो समयमै उदाएर छोटै समयमा तत्कालका लागि पदविहीन हुनुभएको छ । लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा १३ सिट जितेर सनसनी मच्चाएको थियो । परम्परागत शक्तिलाई चुनौती दिँदै २० सिटसहित रास्वपा चौथो शक्तिको रूपमा स्थापित भएको थियो । चुनावअघि मात्रै गठन गरेको पार्टीले गत निर्वाचनमा पाएको अभूतपूर्व विश्वासपछि उहाँ उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो । सरकारमा सामेल भएको एक महिनामै उहाँले तत्कालका लागि सबै गुमाउनुभएको छ । तत्कालका लागि सबै गुमे पनि निकट भविष्यमै पुनः राजनीतिमा उदाउने शुभेक्छुक/समर्थकको विश्वास छ । प्रक्रिया पूरा गरेर फेरि नेपाली नागरिकता लिँदै उहाँ फेरि शक्तिमा फर्किने उनीहरूको विश्वास छ । उहाँका कतिपय आलोचकहरूले अब फेरि राजनीतिमा पुनरागमन हुन समय लाग्ने तर्क गरिरहेका छन् । रविले नागरिकता दिन निवेदन दिएलगत्तै नागरिकता फेरि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । नागरिकता पाउनेबित्तिकैदेखि उहाँ कानुनी रूपमा चुनाव लड्न योग्य हुनुहुनेछ । तर, रविमाथि दोहोरो पासपोर्टको मुद्दा पनि अनुसन्धानमा रहेकाले यसबारे हुने निर्णयले उहाँको राजनीतिक यात्रा तय गर्नेछ । कतिपयले राहदानीसम्बन्धी यो मुद्दामा उहाँ जेलसमेत जानसक्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

लामिछानेको पक्षमा प्रदर्शन
रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा शनिबार काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ । युवाहरूको एक समूहले काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले रवि लामिछानेलाई सुनियोजित रूपमा फसाइएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकतामा कैफियत देखाउँदै सांसद हुन अयोग्य ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै उहाँको मन्त्री पद र पार्टी सभापतिको पदसमेत गुमेको छ ।

कोही आत्तिनु पर्दैन, समस्यालाई संविधानअन्तर्गत नै हल गर्न दलहरू सक्षम छन् : नेम्वाङ
सत्तारूढ नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवम् पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबाट कोही पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदत्याग गर्नुपरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेता नेम्वाङले ती समस्यालाई संविधानअन्तर्गत नै हल गरेर अघि बढ्न आफूहरू सक्षम रहेको बताउनुभयो । शहीद दिवसको अवसरमा शनिबार (एमाले)ले च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष नेम्वाङले नेपाली जनता आफैँले बनाएको संविधान बुद्धिमानीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । मुलुकमा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न राजनीतिक दलहरूसमक्ष रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था भयो । अब के हुन्छ ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रश्न उठेको छ, ‘यी सबै घटनाक्रमहरूलाई स्वाभाविक रूपमा संविधानअन्तर्गत राजनीतिक दलहरू एउटा टुंगोमा पुर्‍याउन सक्षम छौँ । पुर्‍याउँछौं। यसमा अलिकति पनि आत्तिनुपर्ने चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन ।’

ADVERTISEMENT

लामिछाने अनागरिक/राज्यविहीन होइनन्, नागरिकता पाउन योग्य नेपाली हुन् : मिश्र
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले रवि लामिछाने अनागरिक र राज्यविहीन नभएको बताउनुभएको छ । धरैले लामिछानेलाई अनागरिक र राज्यविहीन भनेको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका बेला राप्रपा वरिष्ठ नेता मिश्रले भने लामिछाने नेपालको संविधानअनुसार नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्य नागरिक भएको बताउनुभएको हो । ‘नेपालको संविधान, पृष्ठ ४ मा ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘उनी नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्य नेपाली नागरिक हुन् । तसर्थ अनागरिक÷राज्यविहीन होइनन् ।’ सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि स्वयम् लामिछानेले समेत आफू अनागरिक बनेको बताउनुभएको थियो ।

लामिछानेको मुद्दाले एनआरएनलाई थप प्रष्ट बनायो : शर्मा
गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाले एनआरएनहरूलाई कुनै असर नपर्ने बताउनुभएको छ । लामिछानेविरुद्धको फैसलापछि विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेको भए पनि फैसलाले एनआरएनहरूलाई कुनै असर नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘गैरआवासीय नेपालीको एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली अभियानलाई पूर्णविराम लगायो, नेपालको सम्पत्ति असुरक्षित हुने भयो, एनआरएनको लागि कालो दिन’ आदि प्रतिक्रियामा सत्यता नरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘विदेशी नागरिकता त्याग्नेबित्तिकै नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्न सकिन्छ । अहिलेको कानुन यति धेरै उदार बनाइएको छ कि नेपाल फर्केको भोलिपल्टदेखि नै राजनीतिमा प्रवेश गर्न पाएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो उदार व्यवस्थालाई सही किसिमले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’ फैसलाले गैरआवासीय नेपालीलाई थप सचेतसमेत गराएको उहाँको भनाइ छ ।

चितवन-२ मा उपनिर्वाचन कहिले ?
सर्वोच्चले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि चितवन-२ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ । लामिछानेको सांसद पद गुमेसँगै उहाँ निर्वाचित चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन हुने भएको हो । नेपालको संविधानले ६ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनु ६ महिनाअघि कुनै निर्वाचन क्षेत्र कुनै कारणले रिक्त भएमा पुनः निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । लामिछाने गएको मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बन्नुभएका लामिछाने ४९ हजार ३०० मत ल्याएर विजयी हुँदा प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले १४ हजार ९८८ मत ल्याउनुभएको थियो भने अर्का प्रतिस्पर्धी एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले १४ हजार ६५२ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । अब धेरैको ध्यान चितवन-२ मा कहिले उपनिर्वाचन हुन्छ भन्नेमा छ । रिक्त भएको पदमा कहिले उपनिर्वाचन गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन । सरकारले आफ्नो अनुकूलतमा उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने गर्छ । अब चितवन–२ मा कहिले उपनिर्वाचन गर्ने भन्ने सरकारमा भर पर्नेछ ।