स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय भित्रको स्वार्थ

देश सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वले विगतदेखि नेपाली जनतासामू ठूलाठूला प्रतिबद्धताहरू जाहेर गर्दैै आएका छन् । नेपालमा राज्यशक्तिको स्रोत जनता भनिए तापनि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचमा शक्ति सन्तुलनमात्र नभएर शक्ति ट्कराव बढ्दै गएको छ । देश कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सवालमा देशको नेत्तृत्व गर्ने दल र दलका नेताका पटक-पटक व्यक्त गरिने प्रतिबद्धता तथा ती प्रतिबद्धताको कार्यन्वयन पक्षलाई हेर्ने हो भने नेपाली जनता निरास छन् र निरास हुने अवस्था छ ।

राज्यसञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन एउटा टिम आवश्यक पर्छ जुन टिम मन्त्रिपरिषद् पनि हो । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ, सोही मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न कार्य गर्ने गर्दछ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दर्जनौं मन्त्रिपरिषद् गठन भए र विघटन पनि भए । अहिलेको सरकार सबै दलहरूको साझा सरकार हो । मन्त्रिपरिषद्मा धेरै अनुहार नयाँ छन् र कतिपय विवादित छन् । पहिलो कुरा, देशका लागि चार-चारवटा उप-प्रधानमन्त्री आवश्यक छ त ? यदि छ भने कुन सन्दर्भ र अर्थमा छ ?

सरकारको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरूको विगतलाई हेर्दा जनताले शंका गर्ने ठाउँछ । उनीहरूलाई उनीहरूको स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय दिनु उपयुक्त होइन । हरेक मानिसको आफ्नै पेशा तथा व्यवसाय हुन्छ तर सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गर्दा आफ्नो पेशा र व्यवसायलाई अनुशासित बनाउनु जरुरी छ ।

भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत पिउनु बरबर हो भन्ने नेता पनि मन्त्रिपरिषद्मा छन् भने यी पुराना नेतालाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने नेता पनि मन्त्रिपरिषद्मै छन् । सरकारले लगभग पूर्णता पाएको छ तर कतिपय मन्त्रालयमा स्वार्थ बाझिने मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी समाल्दै गर्दा देश कता जाने हो भन्ने बहस सुरु भएको छ । नेताको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा आकाश पातालको फरक देखापर्न थालेको छ । अघिल्लो दिन यो गठबन्धन ५० वर्ष टिक्छ भन्ने नेताहरूले अर्को दिन अर्कै गठबन्धन निर्माण गरेका छन् । अर्थात् हिजो बोलेका कुराहरू आज कार्यान्वयन हुँदैनन् । जहाज दुर्घटना हुँदा धेरै मानिसको मृत्यु भयो जुन एकदमै दुःखको कुरा हो । राज्यले सहानुभूति स्वरूप भोलिपल्ट सार्वजनिक बिदा दियो । यहाँ प्रश्न के हो भने यातयातका जुनसुकै माध्यम जस्तै जहाज, बस, ट्रक, ट्याक्टर वा मोटरसाइकलबाट मृत्यु भए पनि मानवीय क्षति नै हो जुन दुःखदायी हुन्छ तर यसलाई अतिरञ्जित गर्नु आवश्यक छैन । दुर्घटनापछि छानविन समिति बन्छ, प्रतिवेदन तयार हुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । समितिका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नै हुँदैनन् भने छानविन समिति केका लागि ?

सरकार जनताको अभिभावक हो तर सरकारको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरूको विगतलाई हेर्दा जनताले शंका गर्ने ठाउँ छ । उनीहरूलाई उनीहरूको स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय दिनु उपयुक्त होइन । हरेक मानिसको आफ्नै पेशा तथा व्यवसाय हुन्छ तर सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गर्दा आफ्नो पेशा र व्यवसायलाई अनुशासित बनाउनु जरुरी छ । सार्वजनिक पद धारण गर्दा आफ्नो चरित्रमा शुद्धता ल्याउन सकियो भनेमात्र जनताको सेवा गर्न सकिन्छ ।

कुरा ठूला दलको मात्र होइन, पुराना दलका कमीकमजोरी र असफलताका मुद्दालाई चुनवी प्रचारप्रसाको मुद्दा बनाएर जनमत प्राप्त गरेको नयाँ राजनीतिक शक्तिले समेत स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मा लिनु कुनै बुद्धिमता भने होइन । एकातिर राजनीतिक शुद्धता र शुसासनका चर्का नारा लगाउने राजनीतिक दलले नै स्वार्थ प्रतिनिधिलाई जिम्मेवारीमा पठाएपछि सुशासन कायम हुन्छ भन्नु कल्पनामात्रै हो । स्वार्थ बाझिने काम गर्दै जाने हो भने पुराना राजनीतिक तमाम विकृति र बेथितिलाई पखाल्न भनेर चर्चाचर्का नारा लगाएका राजनीतिक दलहरूले नै राजनीतिक र नैतिक आचरण नदेखाएको भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय नेपालका लागि नौलो होइन । विगतका घटना पनि यस्ता छन् तर राजनीतिक दलहरूले पटक-पटक एउटै गल्ती गर्नु राम्रो होइन् । मन्त्रीमात्रै होइन सांसद, कर्मचारी, सबैले आफ्नो स्वार्थ जोडिएको ठाउँमा बस्नु हुँदैन तर यसरी स्वार्थ जोडिने क्षेत्रमा बस्नु विडम्बना हो । यसले देशको विकास हुन सक्दैन । एकातिर राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सवल छैन भने अर्कोतिर दलहरूभित्र नातावाद, कृपावादले जरा गाडेको छ र आफ्नाहरूले अवसर पाइरहेका छन् । अहिलेको सरकारमा पनि त्यही कुरा देखा पर्नु संयोगको कुरामात्र
होइन् । देशमा जब लोकतन्त्र सबल हुन्छ प्रतिस्पर्धाले स्थान पाउँछ तबमात्र स्वच्छ र समृद्ध देश बन्न सक्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा देशप्रतिको जवाफदेहीता विस्तारै घट्दै गएको छ । जसका कारण देशमा विकास हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारले मात्रै विकास हुने होइन् तर एकातिर देशमा योजनाको दीर्घकालीन खाका नै छैन भने बढ्दो परनिर्भरताले भएको उत्पादनमा समेत गिरावट आउन थालेको छ । देश त्यो देशका जनताको विगत, वर्तमान र भविष्य हो । जब देश बन्छ तबमात्र देशमा रहने जनता सुखी हुन्छन् ।

संविधानले नागरिकलाई धेरै संवैधानिक अधिकारको व्यवस्था गरेको भए तापनि त्यसको पूर्ण कार्यन्वयन भने हुनसकेको छैन । नेताहरूको पछिल्लो कार्यशैलीले देशले गति लिन सक्ने संंकेत देखिँदैन तर देशको राजनीतिले नै देशलाई सुधार गर्ने हो । जब राजनीति नै सुधार भएको छैन भने देशको अवस्थामा सुधार आउने कुरा कल्पनामा मात्रै सीमित हुनसक्छ । स्वार्थ बाझिने कुरा मन्त्रालयमा मात्रै नभई प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत देखिन थालेको छ । देशमा सबैतिर स्वार्थ बाझिन थाल्यो भने देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन र भएका ऐनकानुनहरू पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।

ADVERTISEMENT

अदातलमा विचाराधीन विषयहरूमा बोल्नु त्यति उपयुक्त नभए तापनि देशमा बढ्दै गएका पछिल्ला घटनाक्रमले देशलाई फाइदा पुग्ने देखिँदैन । तर, सबै राजनीतिक दलमा सहमति हुनु, एकता कायम गर्न राष्ट्रका लागि राम्रो पक्ष हो । नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसमेत निर्धारण गरेको छ तर ती कार्यक्षेत्रमा गरिने क्रियाकलापमा स्वार्थ बाझिन थाल्यो भने देशको नेतृत्व गर्नेहरू देशको स्वार्थमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुन्छन् । जनताले तिरेको पैसा अर्थात् करबाट तलबभत्ता लिनेहरूले जनतालाई नै ठग्ने, विकास निर्माणका कार्य अलपत्र पार्ने जस्ता गतिविधिले गर्दा देशको विकास हुन नसकेको स्पष्ट छ । सार्वजनिक, निजी साझेदारीको बिमामा प्रभावकारी समझदारी हुन सकेको छैन, भएका संरचनाहरू तथा स्रोतसाधनकोे पूर्णपरिचालन हुन सकेको छैन ।

देशभित्र रहेका संरचना, सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थान, क्षेत्रहरू तथा कार्यालयको प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा सेवा प्रवाहमा चुस्तता र दुरुस्तता देखिएको छैन । संस्थान सधैं घाटामा जाने प्रवृत्ति राम्रो होइन त्यसमा कि त व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिन्छ भने व्यक्तिगत स्वार्थसमेत लुकेको देखिन्छ । युद्ध स्तरमा काम गर्ने हो भने देश बनाउन धेरै समय लाग्दैन तर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई परिचालन गर्ने हो भने देश डुब्न समय लाग्दैन । राज्यको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा विदेशीको हस्तक्षप र सरोकार हुन सक्छ तर त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जनता विस्तारै गरिब हुँदै जाने, देश धराशाही हुँदै जाने हो भने राजनीतिक दलहरूले राजनीति गर्नुको अर्थ छैन ।

स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय र मन्त्रालयगत स्वार्थले पहिलो कुरा त अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय हुन सक्दैन भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्दछ । नियममा कडाइ गरेरमात्र हुँदैन नेतृत्व गर्नेको नियत सफा हुनुपर्दछ । देशको सेवासुविधा लिने र भएका योजना तथा परियोजना आफ्नो पोल्टामा पार्दै जाने हो भने देश एकातिर गरिब बन्दै जान्छ भने मन्त्रालयमा जोडिएका तथा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेहरू अर्बपति र खर्बपति हुने निश्चित छ ।

सार्वजनिक पदहरूमा स्वार्थ बाझिने गरी जिम्मेवारी बहन गर्नु आफ्ना लागि मात्रै नभएर देशका लागि पनि घातक हुन्छ । स्वार्थ बाझिँदै गर्दा देशमा सञ्चालन हुने विकासका कार्य अलपत्र पर्ने गर्दछन् । परिणामस्वरूप देश विकशित नभई विकासउन्मुख बन्दै जान्छ ।

कार्यपालिकामा मात्र होइन, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकामा रहने र देशको नीति निर्माण तहमा रहनेहरू स्वार्थ बाझिने तहमा रहनु उपयुक्त होइन तर आफ्नो व्यवसाय र आफ्नो क्षेत्रलाई पृथकीकरण गर्दै आफ्नो क्षेत्रमा जवाफदेहीता र पारदर्शिता कायम गर्न सकियो भने देशलाई अग्रगतिमा लैजान सकिन्छ । सरकारी तत्थ्यांक अनुसार अहिले देशको अर्थतन्त्र अलि कमजोर भएको छ भने उत्पादनसमेत खस्किएको छ ।

अन्त्यमा, सार्वजनिक पदमा स्वार्थ बाझिने गरी जिम्मेवारी बहन गर्नु आफ्ना लागि मात्रै नभएर देशका लागि घातक हुन्छ । स्वार्थ बाझिँदै गर्दा देशमा सञ्चालन हुने विकासका कार्य अलपत्र पर्ने गर्दछन् । परिणामस्वरूप देश विकशित नभई विकासउन्मुख बन्दैजान्छ । नेतृत्वले जनताप्रति जवाफदेही बन्नु आवश्यक छ भने सेवा प्रवाहमा चुस्तता र दुरुस्तता ल्याउने र सुशासन कायम गर्ने, देशमा शान्तिको स्थापना गर्दै सुरक्षा तथा अमनचैन कायम गर्नु आवश्यक छ । जनताद्वारा जनताका लागि गरिने शासन नै प्रजातन्त्र भएकाले यसको अस्थित्व जोगाउनु आवश्यक छ ।

सबल राज्यले नै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र स्वदेशी उत्पादनमार्फत देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा नै आजको आवश्यकता हो । राज्यशक्तिको सदुपयोग गर्दै, सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने र देशको विकासका लागि सबैले टेवा पुर्‍याउनु आवश्यक छ । यस्ता विषयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलेमात्रै होइन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हेक्का राख्नु जरुरी छ । दलभित्रका सक्षम, अनुशासित र कुशल व्यक्तिलाई छनौट गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने समयमा स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रीहरू छनौट गर्नु विल्कुलै गलत हो त्यसलाई सच्याउनु जरी छ ।