आफूूमात्र होइन देश सुुधार

नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुुक हो । यसका आफ्नै पहिचान र विशेषता रहेका छन् । बहुुभाषी, बहुुधार्मिक, बहुुसंस्कृति, बहुुजातीय तथा भौगोलिक विविधताले युुक्त मुुलुुक हो नेपाल । यो मुुलुुकका आआफ्नै संस्कार र संस्कृति छन् । शासनको विविधता र शासनले निम्त्याएका विभिन्न चरण यसले पार गरिसकेको छ । सामान्यरूपमा नभई शासनका उकाली ओरालीमा यो मुुलुुकले सानो भएर धेरै भोगेको छ । भोग्नुु यो मुुलुुकको नियति हुुन सक्ला तर यो देशको शासकीय पद्यति यहाँसम्म आइपुुग्दा संसारका विभिन्न मुुलुुकको शासकीय पद्यतिभन्दा भिन्न देखिएको छ । शासनमा जनताको हक, अधिकार, भावनाको कदर नगर्ने शासक र व्यवस्थालाई नेपालीले कहिले पनि स्वीकार गरेनन् । यो मुलुकमा शासन जमाउन कसिएका अंग्रेज पनि भागेर गए । शासन गर्न सकेनन् । वीरताले भरिएको इतिहास हामीसित साक्षीका रूपमा रहेको छ । त्यो इतिहासका पानामा नेपालको भौगोलिक अखण्डता जीवन्त छ आज पनि ।

नेपाल संवैधानिक व्यवस्थाको शासन पद्यतिमा २००७ पछिमात्र सञ्चालनमा आयो । यो व्यवस्थाका सबै अंग सक्रिय रहेर शासकीय व्यवस्थालाई जीवन्त बनाउन र राणाहरूको एकतन्त्रीय व्यवस्थालाई ढाल्न विचार बोकेर, दर्शन दिएर जनतालाई सुुखी बनाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलको स्थापना भएको थियो । जनताको मौलिक हकलाई सुुरक्षित गर्ने उद्देश्य बोकेका राजनीतिक दलहरू राणाशासनको अन्त्यका लागि सक्रिय बनेर लागे ।

व्यवस्थाको विरोध भयो । राणाहरू ढले । प्रजातन्त्रको उदय भयो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अवसान तत्कालीन राजा महेन्द्रको शाहीकदम २०१७ पुुस १ गते समाप्त भएको हो । उनले सुुधारिएको व्यवस्थाका रूपमा पञ्चायती शासनलाई जनताकामाझमा लादिदिए । त्यो व्यवस्थाले नेपालमा तीस वर्ष शासन गर्‍यो । अन्ततः नेपालीको बलिदानपूूर्ण आन्दोलनबाट उक्त व्यवस्थाको पतनपछि प्रजातन्त्रको पुुनर्बहाली भयो २०४६ सालमा ।

गणतन्त्रको उदय :
२०५२ साल फाल्गुुण १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुुर देउवाले माओवादीका ३२ बुुँदे ज्ञापनपत्र लत्याए । त्यो समयको माग थियो वा थिएन तर त्यही ज्ञापनपत्रका माध्यमबाट नेपाल सशस्त्र सङ्घर्षमा प्रवेश गर्‍यो । त्यो क्रान्ति नेपालमा दश वर्षसम्म चल्यो र १७ हजार नेपालीको ज्यान लियो । राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र आफैं राज्य सञ्चालनको बाटोमा अग्रसर भए । त्यो बाटो नै उनका लागि घातक सावित भयो । उनी सत्ताच्युतमात्र भएनन् देशमा गणतन्त्रको स्थापना भयो । यही गणतन्त्र आज नेपालको शासन व्यवस्थाको केन्द्र बनेर देखिएको छ हामी नेपालीका माझमा ।
गणतन्त्रको आगमनसित संविधानसभाले संविधान निर्माण ग¥यो । २०७२ साल असोज ३ गते नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भयो । जनताका प्रतिनिधिबाट सम्मानित संविधानसभाले संविधान दियो नेपालीलाई । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपाल तीन सरकारको अवधारणामा अघि बढ्यो । हामी नेपाली देशमा राजतन्त्रलाई बिदा गरेर गणतन्त्र ल्याउन सफल भयौँ । व्यवस्था फेरियो, कानुुन फेरिए, समावेशी व्यवस्थाको सूूत्रपात भयो ।

२०५२ साल फाल्गुुण १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुुर देउवाले माओवादीका ३२ बुुँदे ज्ञापनपत्र लत्याए । त्यो समयको माग थियो वा थिएन तर त्यही ज्ञापनपत्रका माध्यमबाट नेपाल सशस्त्र संघर्षमा प्रवेश गर्‍यो । त्यो क्रान्ति नेपालमा दश वर्षसम्म चल्यो र १७ हजार नेपालीको ज्यान लियो ।

हामीले चाहेको व्यवस्थामा हामी सदा समर्पित बन्यौँ । जनताका इच्छा, चाहना, आकांक्षा बलबान् बनेर बाहिर आए । जनता सबै अधिकार एकैपटक लिने भावनामा उद्यत देखिए । गणतन्त्रको स्वाद र त्यस व्यवस्थामाथिको रस एकचोटी चाट्न खोज्ने प्रवृत्ति नेपालमा हावी भयो । पुरानो मानसिकता बोकेका नेपालीलाई गणतन्त्रको स्वादमा रस बस्न थाल्यो । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको व्यवस्थालाई संविधानतः स्वीकार गरियो ।

नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरियो । प्रदेशको नाम र राजधानी निर्धारण गर्न प्रदेशसभालाई हम्मेहम्मे भयो । प्रदेश एकलाई नामाकरण गर्न सकिएको छैन र स्थायी राजधानी पनि तोक्न सकिएन । पाँच वर्ष जनप्रतिनिधिहरूले विकासको खाका त कोरे तर राजधानी र प्रदेशको नाम राख्न सकस प¥यो । यही सकसमा नै पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त भयो । अन्य प्रदेशका राजधानी तोकिए प्रदेशको नाम राखियो । पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपालको संविधानका विभिन्न धाराहरू सक्रिय रहे । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई सुुदृढ बनाउन संविधानका धाराहरूमा आवश्यक फेरबदल पनि गरियो । स्थानीय तहलाई सरकारका रूपमा मानियो ।

गाउँ,नगर, उपमहानगर, महानगरका प्रमुुखहरू आफूलाई सबैभन्दा शक्तिशाली बनाउन उद्यत देखिए । सफल पनि भए । तर प्रदेश सरकार मुुख्यमन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न समर्थबान बन्न सकेनन् । कानुुनको अभाव देखाउँदै संघीय सरकारको मुुख ताक्नुु नै उनीहरूको कार्य प्रणाली बन्यो । कस्तो विडम्बना यो र यसले दिएको व्यवस्थाको असर पनि ।

गणतन्त्र नयाँ, व्यवस्था नयाँ, शासन पद्यति नयाँ तर शासन सञ्चालन गर्ने व्यक्ति पुराना भए । आन्दोलनले खारिएका माझिएका र पाकेका व्यक्तिले चलाउने शासन व्यवस्थामा जनताका आकांक्षा मेल खान सकेनन् । सबैतिर अधिकारको माग राख्दै आन्दोलन भए । आन्दोलनले नयाँ व्यवस्थामा सबै कुरा नयाँ हुनुुपर्ने माग राख्यो । तर व्यवस्था र व्यवस्था चलाउने सारथी पुराना भए ।

ADVERTISEMENT

गणतन्त्रपछि नेपालका सबै व्यवस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप मुुखरित बनेर देखियो ।संवैधानिक मान्यता र संविधानप्रदत्त अधिकारका लागि जनताको स्वरूप र उनीहरूको आन्दोलनलाई कुुनै न कुनै राजनीतिक दलले मागी खाने भाँडो बनाए । कतिपय आन्दोनलन सफल पनि भए र परिवर्तन पनि आयो । तर सबै आन्दोलनले नेपालीका आवाजलाई समेट्न सकेन । फलतः गणतन्त्रको पाँच वर्ष जगनिर्माणमा बित्यो राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा पनि ।

दोस्रो निर्वाचन :
मंसिर ४ गते भएको आमनिर्वाचनले गणतन्त्रान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउने आधार खडा भएको छ । राजनीतिक दल, ती दलको उच्च ओहदामा बसेका व्यक्ति र तिनका आसेपासेले पाँच वर्षमा गरेका राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताले स्वीकृति प्रदान गरेनन् । जनतामा आशा र विश्वास जाग्नुुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । जनता अविश्वासको भुुमरीमा परे । राजनीतिक दल र तिनका आफन्तले शासन चलाए । आफूू र आफ्नाबाहेक अरूलाई दिन सकेनन् भन्ने आरोप खेपिरहे राजनीतिक दलका नेताले ।

त्यो आरोप सत्य हो वा होइन विश्लेणको खाँचो छ । यातायात, विद्युुत, शिक्षा, सञ्चारका क्षेत्रमा नेपालले ठुुलो विकास नगरेको होइन । आज नेपाल केही क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनेको छ । आत्मनिर्भर जे जति कुरामा हुुुनुुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन । त्यो पक्कै पनि राजनीति गर्ने व्यक्ति र तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने दलले मनन गर्नु आवश्यक छ । गणतन्त्रपछिको दोस्रो निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मात्र मत जाहेर हुुुनुुु खुुशीको संकेत होइन ।

नेपालका संवैधानिक र गैरसंवैधानिक क्षेत्रमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपाली जनता असन्तुुष्ट बने । उनीहरूले त्यो असन्तुुष्टि आफ्नो मताधिकारमा देखाए । शासन व्यवस्थामा जथाभावी चाकरी, चाप्लुुसी, नातावाद, कृपावाद,आफन्तवादलाई प्रश्रय नदिन आग्रह आफ्नो मतबाट जाहेर गरे । यो जाहेरी नेपाली मतदाताको थियो, नेपाली समाजको थियो, काम नगर्ने र झुुठ बोलिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य चाहेका थिए नेपालीले । तरत्यसो हुन सकेन । आज पनि शासन सञ्चालनको साँचो उही पुुरानो पुुस्ताको वरिपरि घुुमिरहेको देखियो । त्यसले गर्दा नेपाली जनतामा देखिएको वितृष्णा भोलि चुुलिएर जान नसक्ला भन्ने आधार कतै पनि छैन ।

व्यवस्था सबै राम्रा हुुन् र गतिला हुन् भन्ने आधार कसैसित पनि छैन । शासनको सञ्चालन अनुुभवबाट हुुने हो भन्ने आधार पनि छैन । आफूलाई सबैभन्दा उत्तम शासक ठान्ने र भाषणमा रमाउने प्रवृत्तिले आजको शासन पद्यतिप्रति नेपालीको वितृष्णा जागेको देखिन्छ । स्वतन्त्रताका नाममा गरिएका सबै हस्तक्षेपलाई नेपालीले कत्ति मन पराएका छैनन् । उनीहरू अध्ययन र कामका लागि राहदानीको लाइनमा बस्न नपरोस् भन्ने चाहन्छन् । कल कारखाना खोलेर रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् भन्ने चाहन्छन् ।

विदेशी भूूमिमा परिश्रम गरेर पाइने पसिनाको मूल्य स्वदेशमै प्राप्त होस् भन्ने कामना राख्दछन् । कृषिमा क्रान्ति गरेर जीवनका आवश्यकता पूूरा होऊन् भन्ने कामना गर्दछन् । त्यो चाहनालाई पूरा गर्न सक्नुु गणतन्त्रको पहिलो आधार हो । त्यो आधारलाई जीवन्त बनाउन राजनीतिका पण्डित सफल हुुने छाँट दोस्रो निर्वाचनले पनि दिन सकेको छैन । यो निर्वाचनमा प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने आधार बलियो बनेर आएको देखियो । स्थानीय तहबाट जनताका समस्या समाधान हुन्छन् भने प्रदेश किन ? भन्ने धारणा पनि देखापरको पाइयो ।

सत्तामा जान र सत्ताको स्वाद चाख्न जस्ता पनि निर्णय गर्न सक्ने राजनीतिक दल र तिनका कार्यलाई जनताले अनुुमोदन गरेका होइनन् । असन्तुुसष्टि पोखे । निर्वाचन आयोगले नो भोटको व्यवस्था गरिदिएको भए के अवस्था हुुन्थ्यो त्यो आँकलन गर्न सकिँदैन ।

शासनमा हावी हुने पुरानो पुुस्ता, त्यो पुुस्ताका विरुद्ध बोल्न नसक्ने नया पुुस्ता, जे गरे पनि हो मा हो मिलाउने राजनीतिक दलका सक्रिय कार्यकर्ता, नेपालको प्रत्येक क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुुँदा पनि मौन बस्ने बुुद्धिजीवी, शासनमा बसेर तर मारौँला भन्ने व्यक्तिगत सोच भएका राजनीतिक पार्टीका कारण नै व्यवस्थाप्रति गम्भीर चासो बाहिर आयो असमति बनेर मतदानका माध्यमबाट । सत्तामा जान र सत्ताको स्वाद चाख्न जस्ता पनि निर्णय गर्न सक्ने राजनीतिक दल र तिनका कार्यलाई जनताले अनुुमोदन गरेका होइनन् । असन्तुुसष्टि पोखे ।

निर्वाचन आयोगले नो भोटको व्यवस्था गरिदिएको भए के अवस्था हुुन्थ्यो त्यो आँकलन गर्न सकिँदैन । तर आजका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता फेरिन आवश्यक छ । सामान्य जीवन बाँच्न सिक, सामान्य भोजनमा रमाउन सिक, जनताको निकट र उनीहरूमाथि राजनीतिक पूूर्वाग्रह नराख, विदेशी भूूमिमा जान तयार भएको युुवालाई रोक र देशमा नै रोजगारी प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाऊ, हामी देशको विकास र उन्नतिका लागि सदा तत्पर छौँ भन्ने भावना जागृत गर ।
यही नै गणतन्त्रको असल उपहार हुनेछ । सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मूूल्य र मान्यता नखल्बलाइकन गणतन्त्रको शासन पद्यतिमा आफूमात्र होइन नेपालीलाई पनि रम्ने वातावरणको सिर्जना गर्न सकियो भने सफल हुनेछौँ ।