आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझायो निर्वाचनको प्रतिवेदन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन-२०७९ को परिणाम बुझाएको छ । बिहीबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पुगेर निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया सहितका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष मंसिर ४ गते सम्पन्न सो निर्वाचनको मत परिणामको विवरण बुझाएका हुन् । मतदान सम्पन्न भएको तीन सातापछि आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरिएको हो । निर्वाचन आयोगले बुधबार निर्वाचनको सबै परिणाम घोषणा गरेको थियो । यस्तै निर्वाचन आयोगले बिहीबार उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।

निर्वाचनको मत परिणामअनुसार प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । कांग्रेसले प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिकबाट ३२ सहित कुल ८९ सिट जितेको छ । दोस्रो दल बनेको नेकपा एमालेले प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ सहित ७८ सिट जितेको छ । तेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकबाट १४ सहित ३२ सिट जितेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा १३ सहित कुल २० सिट जितेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा समान सात÷सात जितेको राप्रपाका कुल १४ सांसद छन् । जसपाका प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकबाट पाँच गरी कुल १२ तथा जनमत पार्टीका प्रत्यक्षमा एक र समानुपातिकबाट पाँच गरी कुल ६ सांसद प्रतिनिधिसभामा रहेका छन् । प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको एकीकृत समाजवादी, चार सिट जितेको लोसपा र एक÷एक सिट जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले थ्रेसहोल्ड नकटाएकाले समानुपातिकबाट एक सिट पनि पाएनन् ।

आयोगले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १६५ र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित ११० गरी कुल २७५ सदस्यको विवरण पेस गरेको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि ८६ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए । जसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ ६१ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ वटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । यसपटकको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा ११ दलका सांसदहरू रहने छन् । तर, राष्ट्रिय दलको मान्यता भने सात वटा पार्टीले मात्र पाएका छन् ।

निर्वाचन परिणामको विवरण बुझ्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका निम्ति निर्वाचन महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै भण्डारीले यसका निम्ति निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, सरोकारवाला निकाय र आममतदाता सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो । निर्वाचन विवरण बुझाउने क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्वच्छ, भयरहित वातावरणमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको बताउनुभयो । मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा २७५ र प्रदेशसभामा ५५० गरी ८२५ जना निर्वाचित भएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभामा ३३ दशमलव १० प्रतिशत र प्रदेशसभामा ३६ दशमलव ३६ प्रतिशत महिला सहभागिता भएको बताउनुभयो ।

ADVERTISEMENT

प्रदेशको हकमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुस २ गते प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाउने आयोगको तयारी छ । सात प्रदेशमा चारवटा प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र तीन वटामा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेका छन् । चारवटा प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनको सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने भए पनि कसरी सरकार बनाउने विषयमा छलफल अघि बढेको छैन । २०७४ सालमा एमाले र माओवादी गठबन्धनले संघ र सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा बहुमत ल्याएको थियो ।

सरकार गठन पहिलो प्राथमिकतामा
निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठन र संसद् अधिवेशन आहृवानको बाटो खुलेको छ । संविधानको धारा ७६(८) मा ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आहृवान गर्न राष्ट्रपतिलाई बाटो खुलेको छ ।

संविधानको धारा ९३ मा ‘निर्वाचनको अन्तिम परिणाम’ घोषणा भएको ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आहृवान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले मंसिर २८ गते निर्वाचन परिणाम घोषणा गरेकाले ढिलोमा पुस २७ गतेभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन डाक्नुपर्ने छ ।
तर, संसद् अधिवेशन आहृवानभन्दा सरकार गठन पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ । सरकार गठनका लागि सांसदको शपथ लिन अनिवार्य नभएको, यसअघि पनि पहिले सरकार गठन गरेर मात्रै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन डाकिएको हुनाले पहिले नयाँ सरकार गठन हुने देखिन्छ । संविधानको धारा ८८ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि संघीय कानुनबमोजिम शपथ लिनु पर्नेछ ।’ निर्वाचित भएर आएका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएपछि उनले अन्य सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने व्यवस्था छ । नेपालमा मात्र नभई संसदीय प्रणाली भएका कतिपय मुलुकमा समेत यस्तै अभ्यास भएको हुनाले यसपटक पनि सरकार गठनको विषय नै प्राथमिकता पर्नसक्ने राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले संकेत गर्नुभएको छ ।

सरकारको गठनको लागि संविधानको धारा ७६ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७६ (१) मा कुनै एकै दलले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा सरकार बनाउने प्रक्रिया उल्लेख छ । तर, अहिले एउटै दलले बहुमत नल्याएकाले धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसअन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त गर्नेले सरकार गठन गर्नेसक्ने व्यवस्था छ । सरकार गठनका लागि बहुमत सदस्य १३८ आवश्यक हुन्छ । तर, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राजमोसहितको सत्तारूढ गठबन्धनसँग १३६ सांसद रहेका छन् । गठबन्धनलाई बहुमतका लागि दुई सांसद अपुग हुन्छ । पहिलोपटक आमनिर्वाचन जितेको जनमत पार्टीले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । जनमतसँग ६ जना सांसद रहेका छन् । अर्कोतिर नेकपा एमाले पनि सरकार गठनको कसरतमा जुटेको छ । तर, एमालेलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहज अंकगणित छैन ।