सरकारले सत्ता सौदाबाजीको बदनियत राखेको विज्ञको आरोप

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ संसद् सुरु हुने क्रममा रहेको अवस्थामा कामचलाउ हैसियतको सरकारले भावी सत्ता सौदाबाजीको सहजताका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न अघि बढाएको अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको प्रक्रियाप्रति सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । अमानवीय तवरले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेकोे कसुरमा चौधरी आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका छन् । उनलाई सजाय उन्मुक्ति दिएर जेलबाट मुक्त गराउनका लागि सरकारले अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

‘फ्रेस म्यान्डेड’ सहितको प्रतिनिधिसभा आउनै लाग्दा सरकारले ताजा जनादेशको संसद्लाई छलेर ‘फौजदारी अभियोग’लाई समेत राजनीतिक आवरण दिएर सजाय उन्मुक्ति दिने प्रावधान ल्याउन लागेको हो । फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा रहेको फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूचीलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा भने फिर्ता गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान राख्न लागेको हो । यसो हुँदा राजनीतिक आवरणमा व्यक्ति हत्यामा संलग्नलाई जेल सजाय उन्मुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।

मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नयाँ बन्न लागेको संसद्को कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको छ । सरकार निर्माणमा नागरिक उन्मुक्ति र जनमत लगायतका पार्टीहरू निर्णायक बन्ने भएपछि सरकारले उनीहरूका सर्त पूरा गर्न अध्यादेश ल्याउन लाग्दा सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जिएको हो ।

निर्वाचन भएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको डा. अधिकारीको तर्क
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले कानुनको प्रयोग गरेर स्थापित भइसकेको फौजदारी दायित्वलाई मिनाहा दिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘फौजदारी कानुन भविष्यमुखी भएर गरिने व्यवस्था हो । तर, सजाय भइसकेकोलाई माफी मुल्तवीको व्यवस्था राष्ट्रपतिबाट हुने गरेको भए पनि राजनीतिको व्यवस्थापनका लागि भनेर गरिएको निर्णयलाई अदालतले स्वीकार गर्दैन ।’ अहिलेको कामचलाउ सरकारले त्यो अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने डा. अधिकारीको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले अध्यादेश ल्याउनु भनेको अति नै हो । नयाँ निर्वाचन भएको अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु गलत हो ।’

ADVERTISEMENT

सरकारले कुनै कानुन बनाउनु परे संसद्बाट बनाउने अवस्था हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको डा. अधिकारीको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नयाँ निर्वाचन भएको छ नयाँ म्यान्डेट छ, कानुन बनाउने भए हाउसबाट पारित गरेर बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

संविधानमाथि ठाडो हस्तक्षेप भयो : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकारको यो निर्णयले विधिको शासनको उल्लंघन र संविधानमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको बताउनुभएको छ । नियमित अधिवेशन बोलाएर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा संक्रमण कालको सरकारलाई यस्तो खालको अध्यादेश ल्याउने वैधता र अधिकार नभएको उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानलाई निर्मम प्रहार गरेर सत्ताको बाटो खोल्ने, ल्याम डक भएको सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने दर्जनौँ नजिर कुल्चने विधेयक संविधानको मर्मविरोधी छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार संविधानतः तत्काल नगरी नहुने विषयमा मात्रै अध्यादेश जारी हुन सक्दछ । यो तत्काल नगरी नहुने विषय होइन । ‘नागरिकताको विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यसै कारण अन्तरिम आदेश जारी गरेर रोकेको थियो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकता विधेयक तत्काल नल्याई नहुने हैन यो नियमित प्रक्रिया हो भनेको थियो । यो नियमित प्रक्रिया नभएकाले असंवैधानिक छ ।’

सरकारले ल्याउन लागेको यो अध्यादेशले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार रहेका रेशम चौधरी र उनीसहित टीकापुर घटनामा मुछिएका व्यक्तिहरू लगायत छुट्न सक्छन् । अहिले नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दामा कारागारमा छन् । नयाँ सरकार गठनमा सहयोग गर्नका लागि अहिले नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले सत्ता गठबन्धनसँग मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाइको सर्त राखिरहेका छन् । उनीहरूका सर्तलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । यस्तो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।