मानव अधिकार र कानुनी शासनको पक्षमा काम गर्नु आवश्यक : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मानव अधिकार, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको पक्षमा सामूहिक रूपमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । शनिबार ललितपुरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले मानव अधिकारलाई संस्थागत गर्न कानुनी शासनको पक्षमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधानले विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारका आधारभूत माग अन्तर्गतका सबै अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्नुभयो । मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेको भन्दै उहाँले मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन गर्ने दायित्व राज्यको भए पनि मानव अधिकारको सम्मान गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचलित कानुनको पालना र मानव अधिकारको सम्मान गर्न निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक समाज, नागरिक सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु हुँदै उहाँले नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रत्याभूत गर्न र मानव अधिकारमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘सबैजना मिलेर मानव अधिकार, लोकतन्त्र, कानुनको शासनको पक्षमा काम गर्नु आवश्यक छ । नेपालको संविधानले विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारका आधारभूत माग अन्तर्गतका सबै अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ ।’

उहाँले सबै किसिमका दण्डहीनता अन्त्य गर्ने र मानव अधिकार उल्लंघनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति नेपाल सरकारले लिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेका छन् । मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन गर्ने दायित्व राज्यको भए तापनि मानव अधिकारको सम्मान गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो । प्रचलित कानुनको पालना र मानव अधिकारको सम्मान गर्न निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक समाज, नागरिक सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पेरिस सिद्धान्त अनुरूपको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अघि बढाउन सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पेरिस सिद्धान्त अनुरूपको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अघि बढाउन सरकार सदैव प्रतिबद्ध छ । सबै किसिमका दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति नेपाल सरकारले लिएको छ । नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रत्याभूत गर्न मानव अधिकारमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनी संरचना व्यवस्थापनदेखि मानव अधिकार उल्लंघनका घटना कम गर्न आवश्यक काम गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

ADVERTISEMENT

नेपालसहित विश्वभर शनिबार ७४औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइएको छ । प्रत्येक वर्ष १० डिसेम्बरका दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस संसारभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको हो । ‘स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र सबैका लागि न्याय’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइएको हो ।

मानव अधिकार पुरस्कार श्रेष्ठ र आश्रमलाई
सरकारले यस वर्षको मानव अधिकार पुरस्कार-२०७९ बाट व्यक्तितर्फ मानव अधिकारकर्मी प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ र संस्थातर्फ मानव सेवा आश्रमलाई दिने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले लामो समयदेखि मानव अधिकारका विभिन्न विधामा अध्ययन, अनुसन्धान, अध्यापन, लेख रचनाको प्रकाशन, प्रवद्र्धन पैरवी, संरक्षण र सम्मानसम्बन्धी कार्यमा निरन्तर रूपमा पु¥याएको योगदानको लागि मानव अधिकार पुरस्कार प्रा डा श्रेष्ठलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, संस्थातर्फ मानव सेवा आश्रम, (काठमाडौं) लाई सडकपेटी तथा अन्य सार्वजनिक स्थलमा परित्यक्त, असहाय, असमर्थ, बेवारिस रूपमा रही अत्यन्तै कष्टपूर्ण रूपमा जीवनयापन गरिरहेका व्यक्तिको उद्दार, उपचार, परामर्श, लालनपालन, संरक्षण र त्यस्ता व्यक्तिको शवको सद्गत वा व्यवस्थापन लगायतका कार्य गरी मानव अधिकारको संरक्षणमा पु¥याएको योगदानको लागि मानव अधिकार पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल सरकारले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको उपलक्ष्यमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई कदर गर्ने उद्देश्यले मानव अधिकार पुरस्कार अक्षय कोष स्थापना गरी विसं २०७८ देखि मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धनमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने एक व्यक्ति र एउटा संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेको थियो ।