काठमाडौं । धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको माग गर्दै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल किसान महासंघ र नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघले संयुक्त आन्दोलन सुरु गरेका छन् । दुवै संगठनले शुक्रबार माइतीघरमा धर्ना दिएका छन् । कात्तिक १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै मोटा धान २९ सय ६७ र मध्यम धानको ३१ सय २८ रुपैयाँ तोके पनि कार्यान्वयन नभएपछि महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको हो । सरकारले गत वर्षभन्दा मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल दुई सय १५ रुपैयाँ र मध्यम धानमा दुई सय २६ रुपैयाँ बढाएको छ ।
सरकारले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेका कारण किसान व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएको महासंघले जनाएको छ । महासंघले मंसिर २५ गते खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको देशभर रहेका कार्यालय तथा डिपोमा धर्ना दिँदै तालाबन्दी गर्ने भएको छ । निर्धारित आन्दोलनको अवधिभित्र धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरिए दोस्रो चरणको आन्दोलन सार्वजनिक गर्ने उसको चेतावनी छ ।
सरकारले खरिद प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण किसान व्यापारीलाई सस्तोमा बेच्न बाध्य भएको अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले बताउनुभयो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिदका लागि आवश्यक बजेट निकासा नगरेका कारण धान खरिद प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने, किसानले समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेमा त्यस्तो फरक मूल्यसमेत शोधभर्ना दिने उल्लेख गरे पनि धान खरिदका लागि बजेट निकासा नगरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको भनाइ छ ।
साथै दुवै महासंघले धान खरिद प्रक्रियाका साथै हिउँदे खेतीका लागि आवश्यक मलको व्यवस्था तत्काल गर्न माग गरेका छन् । ती संगठनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाई किसानका समस्याबारेमा ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् ।
किसानले मल नपाएको गुनासोबीच सरकारले भने कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत् ठेक्का लगाएको दुई लाख ५७ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मलमध्ये एक लाख १० हजार मेट्रिकटन आयात भइसकेको दाबी गरेको छ । चालु आवमा विनियोजित १५ अर्ब तथा साउनमा अर्थ मन्त्रालयबाट थप स्रोत रकम १६ अर्बमध्येबाट उक्त परिमाणमा मल आयात गरिएको हो । जसमध्ये ८६.५ हजार मेट्रिकटन मल बिक्री भइसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये युरिया २१ हजार सात सय ६४ मेट्रिकटन (कृषि सामग्री कम्पनीको १५ हजार एक सय ७९ तथा साल्ट ट्रेडिङको छ हजार पाँच सय ८४ मेट्रिकटन) रहेको छ । त्यसैगरी डिएपी १८ हजार दुई सय ८६ (कृषि सामग्रीको १८ हजार चार सय ३२ तथा साल्टको आठ सय ५४ मेट्रिकटन), पोटास १९ सय ३२ (कृषि सामग्रीको १८ सय ३७ तथा साल्टको ९५ मेट्रिकटन) रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यस्तै, १५ हजार मेट्रिकटन मल आउँदै गरेको तथा ३० हजार मेट्रिकटन प्याकिङ भइरहेको र जिटुजीमार्फत् टेण्डर भएको बाँकी मल फागुनसम्म आइसक्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।






