उपत्यकाका अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधन प्रदूषण परीक्षणमा ‘फेल’

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधन प्रदूषण परीक्षणमा ‘फेल’ भएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको बबरमहलमा प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्रसहित वातावरण विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले सवारीको प्रदूषण परीक्षण गर्दा परीक्षण गरेका अधिकांश सवारीसाधन प्रदूषण परीक्षणमा ‘फेल’ भएको पाइएको हो । शुक्रबार विभागले गरेको ५४ वटा सवारी साधनको प्रदूषण परीक्षणमा ३८ वटा सवारीसाधन फेल भएको पाइएको छ भने १६ वटा सवारीसाधन मात्रै पास भएको पाएको विभागले जनाएको छ ।

वातावरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले शुक्रबारको प्रदूषण परीक्षणमा फेल हुनेहरूलाई मर्मत गरेर प्रदूषण पास हुने गरी चलाउन समय दिएको बताउनुभयो । प्रदूषण फेल हुनेले प्रदूषण परीक्षण गरी वातावरण विभागमा आएर पुनः परीक्षण गराई पास भएपछि मात्रै कागजपत्र फिर्ता लैजान पाउने उहाँको भनाइ छ । ‘वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार सवारी साधनले तोकिएको मापदण्डमा वायु प्रदूषण गरिरहेका छन्÷छैनन् भनेर परीक्षण गरेका हौँ । काठमाडौं उपत्यकालगायत धेरै ठाउँमा हिउँद समय वायु प्रदूषण बढ्ने हुँदा सवारी साधनको प्रदूषण परीक्षण अभियान थालेका हौँ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भन्नुभयो ।

उहाँले परीक्षण पास गर्न पठाएका सवारीहरू अर्कोपटक पनि परीक्षण गर्दा फेल भएमा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ४१ को उपदफा २ बमोजिम एक लाख रुपैयाँ सम्मको जरिवाना गर्ने चेतावनी दिनुभयो । महानिर्देशक घिमिरेले आगामी दिनमा सवारीसाधन प्रदूषण फेल भएर चलाएको पाइएमा विभाग कारबाही गर्ने कुरामा पछि नहट्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो पटकलाई अहिले जरिवाना गरेका छैनौँ । अहिले पठाइएका गाडी पुनः अर्कोपटक परीक्षण गर्दा फेल भए वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ४१ को उपदफा २ बमोजिम वातावरण विभागको महानिर्देशकबाट एक लाखसम्म जरिवाना हुन सक्छ । ‘चालकले भर्खरै जँचाएको हो भनेका छन् । अब त्यो प्रवृत्ति नहोस् भनेर परीक्षण गरेका हौँ । प्रदूषणसँगै यान्त्रिक अवस्था र कागजात पत्रबारे पनि ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच गर्नेछ ।’

ADVERTISEMENT

यातायात व्यवस्था कार्यविधिअनुसार अहिले प्रत्येक भाडाका सवारी साधनले ६/६ महिनामा सावारीको प्राविधिक जाँच गराउनुपर्छ । यातायात कार्यालयमै गएर गरिने त्यस्तो जाँचको अनिवार्य सर्त प्रदूषण जाँचको रिपोर्ट गरिएको छ । जसको अर्थ अबदेखि प्रत्येक ठूला तथा भाडाका सवारीले ६/६ महिनामा प्रदूषण जाँचको रिपोर्ट लिएर जानुपर्छ । त्यस्तै, साना तथा मझौला साधनले एक वर्षमा एकपटक त्यस्तो जाँच गराउनुपर्छ । जसमा पनि प्रदूषण जाँचको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ । परीक्षण पास नहुन्जेलको लागि रुट इजाजत निलम्बन हुने, सवारीमा रहेका यात्रुहरूलाई अन्तिम बिन्दुसम्म पु¥याएपछि सवारी गुडाउन नपाउने, आवश्यक मर्मत सम्भारपश्चात् पुनः प्रदूषण चेक जाँचको लागि वातावरण विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

पहिले सवारीको अवस्था ठिक छ/छैन भनी स्टिकरको व्यवस्था गरिएकोमा अहिले काठमाडौंको टेकुमा स्थापना भएको सवारी जाँच प्रयोगशालाबाटै जाँच्ने काम हुँदै आएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा यस्तो प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजनासमेत यातायात व्यवस्था विभागले अगाडि सारिसकेको छ । यसरी प्रदूषण जाँचमा फेल भएका सवारीलाई कारबाही गर्ने, सुधारको निर्देशन दिनसक्ने कानुनले अधिकार दिए पनि तिनलाई अधिकतम कारबाहीको व्यवस्था नभएकाले सामन्य जरिवानामै सीमित हुने गरेको छ । उपत्यकामा अहिले सवारी चाप अत्यधिक हुँदा विभागले थालेको यो अभियानले प्रदूषण रोक्न मद्दत पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।