विद्यार्थीलाई उमेर हद, पार्टी हाँक्दै ‘बयोवृद्ध’

काठमाडौं । विद्यार्थी राजनीतिको औचित्य र संगठनहरूको भूमिकाकै बारेमा प्रश्न उठिरहेका बेला विद्यार्थी राजनीतिलाई पुनः जागृत गर्ने विभिन्न उपायहरूको खोजी भइरहेको छ । जसमध्ये उमेर हदलाई मुख्य औजार मान्न थालिएको छ । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघमा ३२ वर्षे उमेर हद लागेको दुई वर्षपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) मा पनि ३२ वर्षे उमेर हद लाग्ने भएको छ । अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको हालै सम्पन्न महाधिवेशनमा उमेर हदको विषयमा विवाद भएपछि निर्वाचनबाटै उमेर हदबारे निर्णय लिइएको छ । अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरूले उमेर हद लगाउने पक्षमा बहुमत प्रकट गरेसँगै ३२ वर्षे उमेर हद लाग्ने भएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा यसअघि नै २८ वर्षे उमेर हद लगाइसकेको छ । विद्यार्थी राजनीतिमा उमेर हदको अभ्यास उन्नत हुँदा राजनीतिक दलमा भने ‘वृद्धहरूको रजाइँ’ कायमै छ । उमेरका हिसाबले मूलधारका मुख्य दलहरूमा ‘वृद्धभत्ता’ लिने उमेर भइसकेकाहरूको नेतृत्व विद्यमान छ ।

संसारभर राजनीतिमा उमेर हद लगाइनुपर्छ र लगाइनुहुन्न भन्ने दुईखाले मतहरू छन् । राजनीतिलाई उमेरभन्दा अनुभव र जनमतको रूपमा बुझ्नेहरू उमेर हदको विपक्षमा देखिन्छन् । राजनीतिलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ र सबै भूमिकाका लागि उपयुक्त उमेरले अर्थ राख्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनेहरू उमेर हदको पक्षमा छन् । नेपालमा लामो समयदेखि शीर्ष राजनीतिक अनुहार एकै छ । खासगरी २०४६ सालको राजनीतिलाई नेतृत्व गर्नेहरूले नै अहिले २०८१ को राजनीतिलाई पनि नेतृत्व गरेकै छन् । आफ्ना विद्यार्थी संगठनमा उमेर हद लगाउने पार्टीहरूले आफ्ना लागि भने कुनै उमेर हद लगाएका छैनन् ।

नेकपा एमालेले विगतमा पार्टीभित्र ७० वर्षको उमेर हद लगाएको थियो । यद्यपि, गत महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न उमेर हद हटाइयो । अहिले एमालेमा मात्रै होइन उसको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुमा पनि उमेर हद छैन । नेपाल विद्यार्थी संघमा ३२ वर्षे उमेर हद लगाउनुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयं आठ दशक उमेर पुगिसक्दा पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । सत्ताको नेतृत्वका लागि अझै केही वर्ष कुर्ने स्थिति देखिन्छ । हालै अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीमा ३२ वर्षे उमेर हद लागे पनि मातृपार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रमा ३२ वर्षदेखि प्रचण्डकै नेतृत्व जारी छ । राजनीति र उमेर हदको यो विरोधाभासले विद्यार्थी संगठन र पार्टी राजनीति दुवैको सुधार नगराउने देखिन्छ ।

ADVERTISEMENT

विद्यार्थी राजनीतिमा उमेर हद लगाइनुको अर्थ सक्रिय विद्यार्थीले नै संगठनको नेतृत्व गरोस् भन्ने उद्देश्य हो । उमेर हद नहुँदा पढाइ छाडिसकेका, अध्ययनमा निरन्तरता नभएकाले पनि विद्यार्थीको नेतृत्व दाबी गर्ने अवस्था विद्यमान रहन्छ । उमेर हदकै कारणले विद्यार्थी संगठनहरूको सार्वजनिक छविमा तात्विक सुधार आएको भने देखिँदैन । ३२ वर्षको उमेर हद लागेको नेपाल विद्यार्थी संघले आफ्नो महाधिवेशन गराउन सकिरहेको छैन । पार्टी नेताहरूकै निगाहको प्रतीक्षा गर्ने क्रमले नेविसंघमा ७५० भन्दा बढीको केन्द्रीय समिति छ ।

उमेर हदभित्रै विद्यार्थी राजनीतिमा स्थापित भएकाले उमेर छँदै पार्टीमा भूमिका पाउने सम्भावना पनि कम छ । विद्यार्थी राजनीतिमा छोटो समयमै केन्द्रीय नेतृत्व पाउने तर पार्टी नेतृत्वमा आउन समय लाग्ने अवस्था बन्दा नेतृत्वको क्षयीकरण हुने सम्भावना बढी रहन्छ । राजनीतिमा उमेर हद लगाउने वा नलगाउने बहस आफ्नो ठाउँमा छ तर विद्यार्थीलाई मात्रै उमेर हद लगाएर वृद्धहरूले राजनीति हाँक्ने प्रचलन भने अस्वाभाविक छ । राजनीतिमा उमेरभन्दा विचार र क्रियाशीलता नै निर्णायक हुन्छ । नेपालमा भने बाचुन्जेल राजनीतिको केन्द्रमा रहने, राजनीतिबाट स्वभाविक अवकाश नमिल्ने र पटकपटक नेतृत्वमा एकै व्यक्ति आइरहने प्रवृत्ति हावी छ । यस्तो विरोधाभास चिर्नु आज राजनीतिक दलहरूको मुख्य जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि विद्यार्थी संगठनको खबरदारी उत्तिकै जरुरी छ ।

विद्यार्थी संगठनमा उमेर हदको प्रभाव के कस्तो रहला भन्ने समीक्षा गर्न अझै केही समय पर्खनैपर्ने हुन्छ तर विद्यार्थी राजनीतिको गिर्दो शाख उमेर हदबाट मात्रै सुधार होला भन्न सकिँदैन । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढ्दै जानु, पढ्नकै लागि लाखौँ विद्यार्थी पलायन हुनु तथा स्वदेशी शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरप्रति सधैँ प्रश्न उठिरहनु जस्ता कारणले नेपालको विद्यार्थी राजनीतिलाई गिज्याइरहेको छ । विगतमा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपान्तरणका लागि विद्यार्थी संगठनले गरेको योगदान निश्चय प्रशंसनीय छ । तर, इतिहासको ब्याजले मात्रै विद्यार्थी राजनीति धानिँदैन । उमेरको हदले मात्रै विद्यार्थी राजनीतिको पुनःजागरण पुष्टि हुँदैन । यसर्थ विद्यार्थी र पार्टी राजनीति दुवैप्रति जनविश्वास बढ्ने उपायको खोजी उमेर भएका विद्यार्थीदेखि उमेर ढल्केका पार्टी नेतासम्मले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।