काठमाडौं । विवाद समाधानको आधुनिकीकरणः न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि एडिआरको भूमिका भन्ने नाराका साथ नेपालमा पहिलोपटक उद्योग वाणिज्य तथा करार र देवानी विवाद समाधानसम्बन्धी सम्मेलन सुरु भएको छ । बिहीबार ललितपुरको गोदावरीमा सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका लागि विश्वसनीय र तटस्थ स्थलका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालको एडिआर प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनहरूमा नेपालको सक्रियता उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘नेपालले न्युयोर्क कन्भेन्सन र सिंगापुर कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरी एडिआरका मापदण्डमा आफ्नो प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले यस वर्षको एडिआर सप्ताहको मुख्य शीर्षक ‘ग्रिन आर्बिट्रेसनः हिमालय बचाऔँ, भविष्यको पिँढीका लागि पृथ्वी बचाऔँ’ अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वी र हिमालमा परिरहेको संकटप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोजक नेपाल इन्टरनेसनल एडिआर सेन्टरका अनुसार विवाद समाधानमा संलग्न विभिन्न देशका संस्था, विषय विज्ञ तथा व्यवसायीको सहभागितामा मध्यस्थता र मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । मंसिर ३० गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा नेपालसहित जापान, स्वीजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, हङकङ, मलेसिया, इण्डोनेसिया, सिंगापुर, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, युके, न्युजिल्याण्ड, चीन र युएसए गरी विश्वका १७ देशका वक्ताको सहभागिता रहेको एडिआरका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनमा करारसम्बन्धी विवाद, विकास निर्माणसम्बन्धी, लगानीसम्बन्धी विवाद, संयुक्त राष्ट्र संघका मोडल कानुनसम्बन्धी व्यवस्था र मध्यस्थता एवं मेलमिलाप सम्बन्धमा न्यायपालिकाको भूमिकालगायतका विषयमा छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ ।
सम्मेलनमा एनआइएसीका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम रिजाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला, भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रविन्द्र भट्ट, सर्वोच्च अदालत नेपालका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलगायतको उपस्थिति थियो ।







देशका अधिकांश जिल्लामा वर्षा, सतर्कता