नीतिगत व्यवस्था सहज भए मात्रै सरकारले विद्युत उत्पादनमा लिएको लक्ष्य पूरा हुन्छ : उपसभापति वाग्ले

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उप-सभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले जलविद्युत उत्पादनको लागि लगानीकर्तालाई सहज प्रक्रिया बनाए मात्रै विद्युत उत्पादनमा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुने बताउनुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उप-सभापति वाग्लले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना भएपनि लगानीको लागि ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले एउटा सानो ४३ मेगावटको जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि ७ मन्त्रालय,२४ भन्दा बढी विभाग र ४५ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने लामो प्रक्रिया रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले सानो क्षमताको जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउनको लागि पनि धेरै मेहनत,संर्घष,अफ्ठ्यारा र अवरोधहरु झेल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले मुलुकभित्र गरिखाने वातावरण बनाउनु पाप नै गरेको जस्तो देखिएको बताउनु भयो । उहाँले लगानीकर्ताले गर्नुपर्ने अनावश्यक प्रक्रिया र नीतिगत समस्याहरु सरकारले खारेज गनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत क्षेत्रको विकास गरी उत्पादन वृद्धिको लागि रिफर्मको आवश्यकता देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले संसदमा विद्युत ऐन लगायतका ऐनहरुको छलफल पनि कर्मकाण्डी हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल काँग्रेस,एमाले,माओवादी र रास्वपाले पनि स्वार्थ समूह वा व्यवसायीहरुले बुझाएको कुरा राखेर विधेयकमा संशोधन हाल्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिले सहकारीको विषय चर्चित रहेको भन्दै २०७४ को सहकारी ऐन आउँदा ६९२ संशोधन हालिएको बताउनु भयो ।

उहाँले कुनैपनि सांसदहरुले अध्ययन गरेर ड्राफ्ट गरेर संशोधन नहाल्ने भन्दै बाहिरबाट बनाएका बुँदाहरु राखेर संशोधन हाल्ने बताउनु भयो। उहाँले जलविद्युतसम्बन्धी केही ऐनहरु आउँदा पनि यथार्थ छलफल नभई समितिहरुमा कर्मकाण्डी रुपमा ऐन पास हुँदा समस्या आएको बताउनु भयो ।

ADVERTISEMENT

उहाँले भन्नुभयो,‘सानो क्षमताको जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउनको लागि पनि धेरै महेनत,संर्घष,अफ्ठ्यारा र अवरोधहरु झेल्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले मुलुकभित्र गरिखाने वातावरण बनाउनु भनेको पाप नै गरेको हो । एउटा सामान्य जलविद्युत आयोजना बनाउनको लागि  ७ भन्दा बढी मन्त्रालय,२४ विभाग धाउनुपर्ने र ४५ भन्दा बढी प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । वन लगायत अन्य विषयमा मापदण्ड तोकिएको छ । लगानीकर्ताले गर्नु पर्ने कुरा गर्नुपर्छ । तर अनावश्यक प्रक्रिया र नीतिगत समस्याहरु सरकारले केलाएर हटाउने वा खारेज गर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा रिफर्मको एजेण्डामा ल्याउनुपर्छ । हाम्रो पनि दायित्व छ । विद्युत ऐन लगायतका ऐनहरुको छलफल पनि कर्मकाण्डी हुन्छ । काँग्रेस,एमाले,माओवादी र रास्वपा पनि स्वार्थ समूह वा व्यवसायीहरुले बुझाएको कुरा विधेयकमा संशोधन हाल्छौँ । अहिले सहकारीको विषय चर्चित छ । २०७४को सहकारी ऐन आउँदा ६९२ संशोधन हालिएको थियो । कुनै पनि सांसदहरुले अध्ययन गरेर ड्राफ्ट नगरेर बाहिरबाट यो हाल्नु भनेर भनिएका मात्रै समावेश भए । जलविद्युतसम्बन्धी केही ऐनहरु आउँदा पनि यर्थात छलफल हुँदैन । समितिहरुमा कर्मकाण्डी ऐन पास गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यसैले संसदमा यस्ता विषयको गहन छलफल गर्न जरुरी छ । सरल प्रक्रिया बनाउँदा मात्रै लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।’

फरक प्रसंगमा उहाँले  कास्की जिल्लाको सिक्लेससँग भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको बताउनु भयो । उहाँले  गत वर्ष राजनीति दल परिवर्तन गरेर चुनाव लड्नु भन्दा अगाडि सिक्लेस पुगेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँमा चुनाव लड्ने निर्णय सिक्लेसमा गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘कास्की जिल्लाको सिक्लेससँग भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको छ । गत वर्ष राजनीति दल परिवर्तन गरेर चुनाव लड्नु भन्दा अगाडि सिक्लेस पुगेको थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुमा चुनाव लड्ने निर्णय सिक्लेसमा गरेको हो । पछि राजनीतिक कोर्षकता जान्छ थाहा छैन मलाई तर आफ्नो जीवनको ठूलो जोखिम उठाएर सिक्लेसबाट निर्णय गरेको हुनाले सिक्लेस अविस्मरणीय रहन्छ । दोस्रो पटक पनि सिक्लेस पुगेर कार्यक्रम पनि गरौं ।'

उहाँले आफ्नो जीवनको ठूलो जोखिम उठाएर सिक्लेसबाट निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।