नवनियुक्त राजदूतहरूसँग महासंघको अन्तरक्रिया

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी, पर्यटन तथा निर्यात प्रवद्र्धन विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगलाई निरन्तर सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । विभिन्न १७ मुलुकका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत र तीन महावाणिज्यदूतहरूसँग महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा महासंघले विदेशी लगानी सहायता कक्ष नै स्थापना गरी लगानी प्रवद्र्धनका लागि लगानीकर्ता र सरकारबीच पुलको काम गर्न खोजिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो संयन्त्र भरपूर उपयोग गरी आर्थिक कूटनीति विस्तार गर्न हामी यहाँहरूसमक्ष आग्रह गर्दछौँ । यसमा महामहिमज्यूहरूले अग्रसरता लिइदिनुपर्‍यो ।’ ढकालले नेपालमा वातावरण बन्दै गए पनि लगानी प्रोत्साहित हुन नसकेका सन्दर्भमा नवनियुक्त राजदूतहरूलाई आर्थिक कूटनीतिलाई कार्यसम्पादनको मानकका रूपमा मानेर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

उहाँले महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल पनि नियोगहरूले उपयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो । महासंघको विश्वभर करिब ५० निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था एवं चेम्बरहरूसँग सहकार्य रहेको उल्लेख गर्दै ढकालले महासंघले वैदेशिक सदस्यता पनि दिने गरेकाले विदेशी कम्पनी एवं संस्थालाई महासंघको सदस्य बन्न प्रोत्साहित गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कोभिडपछिको उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धिलाई व्यवस्थापन गरी अघि बढ्न आवश्यक थियो तर हामीले अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने नीति अपनायौँ, जसले ठूलो संख्यामा जनशक्ति पलायनका साथै लगानी र रोजगारीमा गिरावट निम्त्यायो ।’ ढकालका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा विदेशी लगानी वार्षिक सातदेखि नौ अर्ब रुपैयाँ वार्षिकमात्रमा सीमित छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.२ प्रतिशतमात्र हो । त्यसैले लगानी प्रवद्र्धन सबैको चासोको बिषय हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ढकालले भन्नुभयोे, ‘पछिल्लो डेढ वर्षमा हामीले भारत, चीन र दुबईमा ठूला सम्मेलन आयोजना गर्‍यौँ । यी कार्यक्रममा हरेक देशका करिब एक सय ५० स्थानीय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो । मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादनको सम्भावना रहेकाले यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ । अन्य मुलुकमा पनि नेपाली उत्पादनका लागि गैरभन्सार अवरोध समस्याका रूपमा रहेका छन् ।’

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पाइने सुविधा कटौतीले निजी क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने भन्दै उहाँले त्यस्तो प्रभाव कम गर्न नवनियुक्त राजदूतको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्ने बताउनुभयो ।

नवनियुक्त राजदूतहरूले स्तरोन्नतिबाट न्यून प्रभाव पर्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन हुन सके विदेशी लगानी आकर्षित हुने बताउनुभयो । बेलायतका लागि नेपालका राजदूत चन्द्र घिमिरेले द्विपक्षीय कर मुक्ति सम्झौताका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

ADVERTISEMENT

चीनका लागि नेपालका प्रस्तावित राजदूत डा. कृष्णप्रसाद वलीले नेपाली हिमालय क्षेत्रको पानी निर्यात गर्न सकिने सम्भावना पनि नियाल्नुपर्ने बताउनुभयो । दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपिल श्रेष्ठ, पाकिस्तानका लागि राजदूत रीता धिताल, साउदीका लागि राजदूत नरेश ढकाल, स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूत सनिल नेपाल, पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रकाशमणि पौडेल र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमल्सेनाले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने बताएका थिए ।

भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शंकर शर्माले भारतमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागितामा जोड दिँदै भारतसँगको समस्या लिखितरूपमा दिन आग्रह गर्नुभयो ।

कतारका लागि प्रस्तावित राजदूतले कतार चेम्बरसँग महासंघले संयुक्त परिषद् स्थापना गरिसकेका सन्दर्भमा सोबाट फाइदा लिन सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो भने जर्मनका लागि नेपालका राजदूत डा. सहयोग रूपाखेतीले युरोपेली मुलुकमा जाने मुलुकमा जिएसपी प्लस सुविधा लिन महासंघले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै आइएलओ अभिसन्धि ८७ पारित गर्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण खनाल र ज्ञानबहादुर मगरले आर्थिक कूटनीति विस्तार मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै त्यसमा विशेष पहल गरिने बताउनुभयो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नवनियुक्त राजदूतहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।