निर्मला कुर्मीको मृत्यु प्रकरण : सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आशंका

काठमाडौं । बाँकेको नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्युसँग जोडिएको मुद्दा तत्काल अदालतमा दर्ता गराउनुपर्ने मागसहित ८२ दिनदेखि आन्दोलनरत अधिकारकर्मी रुबी खान नेतृत्वको समूहसँग सरकारले मंगलबार तीनबुँदे सहमति गरेको छ । सहमतिसँगै खानको समूहले आन्दोलन स्थगन गरेको छ । तर, सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा भने आशंका गरिएको छ । निर्मलाको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी जाहेरी अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालय र आन्दोलनरत पक्षबीच गत असार १० मा भएको सहमतिबमोजिम शीघ्र निरूपण गर्न नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेलाई लेखी पठाउने मंगलबारको सहमतिमा उल्लेख छ ।

विगतको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीलाई थप अनुसन्धानका लागि आवश्यकताअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्काल काजमा खटाउने पनि सहमतिमा उल्लेख छ । समितिको तेस्रो बुँदामा आन्दोलन स्थगन गर्ने उल्लेख छ । खानसहित ११ महिला गत साउन २५ देखि माइतीघरमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा थिए ।

सरकारले आफ्नो आवाज नसुनेको भन्दै उनीहरूले ८१औँ दिनदेखि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर भूतपूर्व प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री लगायतको निवासमा समेत र्‍याली र धर्ना दिन थालेका थिए । यति गर्दा पनि सरकार सहमतिमा नआए रिले अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेको दुई दिन नबित्दै सरकारसँग सहमति भएको हो । सरकारले खान समूहसँग सहमति गरेको यो पाँचौँपटक हो । सहमतिपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ र आन्दोलनरत पक्षबाट खानले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

ADVERTISEMENT

सरकारले गरेको सहमति कागजको खेस्रा नबनोस् : रुबी खान
निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणमा गहिरो अनुसन्धान र मुद्दा छिटोभन्दा छिटो अदालत लैजान माग गर्दै आन्दोलित रुबी खानसहितको समूहले सरकारले गरेको सहमति कागजको खेस्रामा सीमित हुन नहुने जनाएको छ । निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणमा गहिरो अनुसन्धान र मुद्दा छिटोभन्दा छिटो अदालत लैजान माग गर्दै आन्दोलनरत खानसहितको समूह र सरकारबीच भएको सहमतिको भोलिपल्ट बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै खानले भन्नुभएको छ, ‘हामीले सरकारलाई भनेका थियौँ मुद्दा अदालत पठाउनुस् सहमति गर्नु पर्दैन । तर, सरकारले पाचौँपटक पनि सहमति नै गरेको छ । यो सहमति योभन्दा पहिला भएका चारवटा सहमति जस्तै कागजको खेस्रामा मात्री सीमित नहोस् ।’
यस्तै आन्दोलनरत पक्ष र उनीहरूको परिवारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने भएको सहमतिको बुँदा पनि कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमार्फत खानले भन्नुभएको छ, ‘हामीले अहिले भएको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका छौँ तर शंका पनि छ । सहमति कार्यान्वयनका लागि हामी खबरदारी गरिरहन्छौँ ।’

निर्मलाका श्रीमान् महलु कुर्मीको २०६६ सालमा कालगतिले मृत्यु भएको थियो । उहाँका दुई छोराको २०६६ मा दुई साताकै अन्तरमा ज्यान गएको थियो । श्रीमान् र दुवै छोराको मृत्युपछि एक्लै बस्दै आउनुभएकी निर्मलाको २०७६ चैत १४ मा शंकास्पद मृत्यु भएको थियो । निर्मलाको मृत्युसँगै उहाँका नाममा भएको सम्पत्ति हिनामिना भएको सुइँको पाएपछि २०७७ चैत २० मा महिला अधिकार मञ्च बाँकेकी केन्द्रीय सदस्य मनकुमारी गुप्ताले बादशाह कुर्मी लगायतविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा किटानी जाहेरी दिनुभएको थियो । त्यसपछिको अनुसन्धानमा बादशाह र उहाँको समूहको भूमिका शंकास्पद देखिएको थियो । बाँके प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरेर बादशाहलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । बादशाहविरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ, किर्ते र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रहरीले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७९ फागुन ३ मा एसएसपी दिनेश आचार्यको नेतृत्वमा गठन गरेको टोलीले पनि बादशाहलगायत व्यक्तिकै मिलेमतोमा निर्मला कुर्मीलाई जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिई शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक त्रासमा पारेर सम्पत्ति हडपिएको ठहर गरेको थियो । तर, कांग्रेसबाट प्रदेश सांसद रहेका बादशाहले सत्ताशक्ति आडमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । उल्टै उनलाई कांग्रेसले गत साउन ९ मा लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरणमन्त्री बनाएपछि खानको समूहले आन्दोलन सुरु गरेको थियो । पार्टीभित्रै र जनस्तरबाट समेत विरोध भएपछि बादशाहले गत भदौ २५ मा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।