सरकारले कोप-२९ मा जलवायु वित्तलाई प्राथमिकतामा राख्ने

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आसन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप-२९) मा जलवायु वित्तको विषय प्रमुख मुद्दाका साथ उठाइने बताउनुभएको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी हुने नेगोसिएटरहरुका लागि मन्त्रालयले बुधवार आयोजना गरेको तालिम कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालले अघि सारेका जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले जलवायु वित्तलाई नै विशेष प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभएको हो ।

एनडिसी जस्तो महत्वकांक्षी योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई अर्बौं रुपैयाँ आवश्यक रहेकाले स्वार्थ मिल्ने देशहरुसँग सहकार्य गर्दै जलवायु वित्तका लागि दरिलो आवाज बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले कोप—२९ नेपालका लागि उपलब्धी र फलदायी हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘जलवायु वित्तको विषय हाम्रा लागि विशेष महत्वको हुनेछ । वित्तीय सहयोग बिना विकासशिल देशहरुलाई जलवायुसँग जुध्न सम्भव त्यति सहज छैन । हामीले तयार पारेको एनडिसी लगायतका योजना कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्तको भुमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । साथै हामीले तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रि सेल्सियसमा सिमित गर्ने प्रयासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस लक्ष्यलाई हाँसिल गर्न विश्वले  स्वच्छ तथा दिगो उर्जा श्रोत, अवलम्वन गर्न र कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने कार्यहरुलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यससँगै कोप २९ मा हाम्रा लागि अन्य धेरै महत्वपूर्ण विषयहरु छलफल र निर्णय पनि हुनेछन् । यसैले कोप २९ मा हाम्रो सहभागिता महत्वपूर्ण हुनेछ । कोप २९ लाई हामीले हामी जस्तै परिवेश भएका देशहरुसँगको सहकार्यमा एकजुट भएर जलवायु संकटको समाधान सशक्त रुपमा उठाउनु आवश्यक छ । हाम्रो सहभागिता अजरबैजानमा सशक्त र प्रभावकारी हुन सकोस् ।’

ADVERTISEMENT

मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्वस्तरका सम्मेलनहरुमा प्रभावकारी स्थान बनाउनका लागि सरकारका नेगोसिएटरहरुको स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । हरेक वर्ष छलफलमा सहभागी हुने नेगोसिएटरहरु परिवर्तन भइरहँदा विषयवस्तुमाथि बुझाई, प्रश्तुती र प्राप्ती प्रभावकारी हुन नसक्ने भएकाले विशेष केन्द्रित छलफलमा सहभागी हुनेहरुलाई परिवर्तन गरिरहने पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले जलवायु न्यायका लागि स्रोत नै आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर बुद्धीसागर पौडेलले कोपमा हुने नेगोसिएशन छलफलहरुलाई शसक्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसाथ तालिमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रभावकारी ढंगले नेपालका प्राथमिकताका विषयहरु राख्ने सवालमा तालिम प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आगामी नोभेम्बर ११  देखि २२ सम्म अजरबैजानको बाकुमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन हुँदैछ । सम्मेलनले आगामी ५ वर्षका लागि जलवायु लक्ष्य निर्धारण गर्ने भएकाले पनि महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । साथै जलवायु वित्त बढाउने तथा हानी नोक्शानी कोषका बारेमा पनि महत्वकांक्षी निर्णय हुने भएकाले यसलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा कोप—२९ सम्मेलनमा नेपालबाट सहभागी हुने नेगोसिएटरहरुका लागि तालिम आयोजना गरेको हो ।