काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनेगरी छलफल अगाडि बढाएको छ ।
गएराति अबेरसम्म बसेको एमाले र कांग्रेसका नेताहरूबीचको बैठकमा अध्यादेश ल्याउने विषयमा सहमति भएको स्रोतको दाबी छ।
सरकारले दल विभाजन सजिलो हुने गरी अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउन गरेको प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति जनाउनु भएको छ ।
गएराति प्रभानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच भएको छलफलमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, रमेश लेखक, गगन थापा, विष्णु रिमाल लगायतका नेताहरू बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
विशेषगरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई विभाजन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउन तयारी भएको हो । यता एकीकृत समाजवादीका नेताहरू भने कांग्रेसका नेताहरूलाई भेटेर अध्यादेश रोक्ने प्रयासमा लागेका छन् ।
यता एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौँलाले सरकार संविधान दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आवश्यक परेको बेलामा अध्यादेश ल्याउनसक्ने बताउनु भएको छ । अध्यादेशबारे प्रष्ट नबोल्दै बर्तौँलाले सरकारले संविधानभित्र रहेर आफ्नो काम गर्ने बताउनु भयो ।
सत्तारुढ दल एमाले कांग्रेससले दल विभाजन सहज बनाउने अध्यादेशको तयारी गरेसँगै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त्यसबारेमा बुझ्न कानुनविद गोविन्द बन्दीलाई शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पठाउनु भएको स्रोतको दाबी छ ।
ADVERTISEMENT
२०७८ सालमा नेकपा एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको थियो । कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन भएर नयाँ बनेको दल पाँच वर्षसम्म फुट्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर नयाँ दल पनि पाँच वर्ष नपुग्दै विभाजनको बाटो खोल्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ ।
हाल प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दल फुटाएर नयाँ बनाउनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदमा ४०/४० प्रतिशत सदस्यको सहमति अनिवार्य हुनुपर्छ ।
तर, यसअघि २०७८ भदलौमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो ।
संशोधनमार्फत केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका २० प्रतिशत सदस्य सहमत भए पार्टी फुटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका थिए ।
दल विभाजन भएपछि उक्त अध्यादेशलाई संसदले अनुमोदन नगरेका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
This is breaking news.
Video News Post
Breaking News with Advertisements
Breaking news with related posts