सहकारी ठगी आरोपमा पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने पक्राउ

काठमाडौं । सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा अपचलन गरेको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ पर्नुभएको छ । जिल्ला अदालत, कास्कीबाट पक्राउ अनुमति लिएर प्रहरीले शुक्रबार साँझ काठमाडौंबाट लामिछानेलाई पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले लामिछानेलाई पक्राउ गरेर पठाइदिन भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई अनुरोध गरेको थियो । त्यसअनुसार ब्युरो खटिएका एकजना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नेतृत्वको टोलीले उहाँलाई रास्वपा पार्टी कार्यालय वनस्थलीबाट पक्राउ गरेको हो । लामिछानेलाई शुक्रबारै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्की पुर्‍याइएको छ । सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा १६ असोज २०८० पूर्वअध्यक्ष जिबी राई, उहाँका दाजु भूपेन्द्र राई, अध्यक्ष थानबहादुर बुढालगायत १९ जनाविरुद्ध कास्की अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

पीडितहरूले २२ माघ २०८० मा सभापति लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध कास्की प्रहरीमा फेरि पूरक जाहेरी दिए । सहकारीको रकम ग्यालेक्सी टिभीमा लगेर अपचलन गरेको खुलेपछि उनीहरूले लामिछाने सहितलाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । यद्यपि, त्यसबेला अनुसन्धान अघि बढेको थिएन । त्यहीबीच प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको मामिलामा संसदीय समिति गठन गरेर छानविन हुनुपर्ने माग निरन्तर राखिरहृयो । लामो गतिरोधपछि एमाले सांसद् सूर्य थापाको नेतृत्वमा १५ जेठमा सहकारी समस्याबारे छानविन गर्न एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन भयो । समितिले सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेलाई समेतलाई दोषी ठहर गर्दै ४ असोज २०८१ मा प्रतिवेदन बुझायो ।

पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, जिबी राई र रवि लामिछानेले सञ्चालन गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पाँचवटा सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख अवैध तरिकाले आएको सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानविन समितिको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै कास्की प्रहरीले सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तर, लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले भने प्रतिवेदनले उहाँलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको दाबी गरेको थियो । प्रहरीले भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई ६ असोजमा ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिएर काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । जोशीको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा पक्राउविरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएको थियो । अदालतले १६ असोजमा जोशीलाई गैरकानुनी हिरासतमा राखेको भन्न नमिल्ने ठहर गर्‍यो । यद्यपि, दशैँ बिदा सुरु हुन लागेको भन्दै धरौटी वा तारेखमा छाड्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, कास्की प्रहरीले जोशीलाई छाडेन । ग्यालेक्सी टिभीबाट रवि बाहिरिनु अघि नै छविलालले गोर्खा मिडिया नेटवर्क छाडिसक्नु भएको थियो । सहकारीको रकम आएका बेला लामिछाने पनि नेटवर्कमा सञ्चालक रहेको भन्दै संसदीय समितिको प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानेर प्रहरीले पूरक अभियोग लैजाने तयारीसहित रविलाई पक्राउ गरेको हो ।

लामिछाने ‘स्वेट सेयर’का रूपमा १५ प्रतिशत सेयर लिँदै २०७७ सालमा सञ्चालकका रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । तर, संसदीय विशेष छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उहाँले लिएको भनिएको स्वेट सेयरमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रवि लामिछानेले आफूलाई स्वेट सेयर दिएको भनी बताए तापनि प्रथमः स्वेट सेयरसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध नेपालमा रहे वा भएको नदेखिएको तथा निज सञ्चालकहरूका बीचमा एकापसमा स्वेट सेयर लिने-दिने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको लिखत प्रमाणसमेत रहे भएको अवस्था देखिँदैन ।’ लामिछाने चुनाव लड्ने भन्दै १ असार २०७९ मा गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टिभीबाट बाहिरिनुभएको थियो । टिभीका मुख्य सञ्चालक एवं सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपी जिबी राई हालसम्म फरार छन् । राईविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मा रेड नोटिस जारी छ । उनी मलेसियामा रहेको आशंका छ । यद्यपि, हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।

संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान हुने
पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान हुने भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले रविलाई संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान गर्नका लागि पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको हो । उक्त अनुमतिअनुसार कास्की प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरी पठाइिदन पत्र पठाएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै ‘मानिस पक्राउ गरी पठाइदिने सम्बन्ध’ व्यहोराको पत्र कास्की प्रहरीले पठाएको हो । लामिछाने पक्राउ गर्नका लागि कास्की जिल्ला अदालतले शुक्रबारकै अनुमति दिएको थियो । अदातलको अनुमतिलगत्तै लामिछानेलाई पक्राउ गरी पठाउन पत्र आएको थियो । संसदीय समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद ८ मा सहकारी ठगी प्रकरण सहकारी ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिताको किर्तेसम्बन्धी दफा, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ का कानुन आकर्षित हुने उल्लेख छ । पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको साहारा, बुटवलको सुप्रिम र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा मात्र ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ ल्याइएको थियो, कम्पनीमा अध्यक्ष जिबी राई र प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने हुनुहुन्थ्यो ।

सहकारी ठगीमा थप १३ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी
सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्व-उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश कृष्णजंग शाहको इजलासले शुक्रबार लामिछानेसहित १४ जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको हो । पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरूमा रवि लामिछाने, विशाल तामाङ, नवीन अछामी, रविना रिमाल, असरफ अली सिद्दिकी, दीपक लामा, अनन्त बाबु राई, रामबहादुर खनाल, देवेन्द्र बाबु राई, विज्ञान राई, ओम प्रकाश गुरुङ, वीरबहादुर रानाभाट, दीपा न्यौपाने र कल्पना कुमारी श्रेष्ठ छन् ।

राजनीतिक पूर्वाग्रहविरुद्ध खुलेर लड्न लामिछानेको आग्रह
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले राज्यले आफूमाथि पूर्वाग्रह राखेको आरोप लगाउनुभएको छ । सहकारी ठगीको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई पार्टी कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा लामिछानेले आफूले कुनै अपराध नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । तर, यो सरकार बनाउने निर्णय भएको थियो, त्यो दिनमा आफूलाई जसरी पनि पक्राउ गर्ने तय भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालत प्रक्रियामा सम्मान गर्न चाहन्छु । तर, राजनीतिक पूर्वाग्रहमा खुलेर लड्न आग्रह गर्छु ।’ उहाँले राज्यको दादागिरी डटेर सामाना गर्ने साहस मिलोस् भन्ने कामनासमेत गर्नुभएको छ ।

रवि पक्राउ पर्दा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् । सभापति लामिछाने पक्राउ पर्ने हल्ला सुनेपछि रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा जम्मा भएका थिए । पक्राउ पर्ने सुइँको पाउनेबित्तिकै लामिछाने स्वयं र नेताहरूले पार्टी कार्यालयमा जम्मा हुन निर्देशन दिएका थिए । निर्देशनलगत्तै उपलब्ध नेता र कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा जम्मा भएका थिए । पक्राउ पर्नुअघि लामिछानेले संक्षिप्त सम्बोधन गर्नुभएको थियो । लगत्तै समर्थकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन् ।

ADVERTISEMENT

‘सरकार मर्‍यो, हामीलाई जुठो पर्‍यो’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले सरकार मरेर आफूलाई जुठो परेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । कास्की जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै लामिछानेले सरकार मरेर आफूलाई जुठो परेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गर्दै लेख्नुभएको छ, ‘तपाईंको हातमा तस्करले दिएको करोड पर्ने घडी, मेरो हातमा चाहिँ हतकडी ? तपाईं बिचौलियाको सेवा गरेबापत लाखौँको चस्मा र जुत्ता लगाउने, मुद्दा मैले खेपी दिनुपर्ने ?’

विपक्षी दलले प्रतिवाद गर्ने
यसैबीच, प्रतिपक्षी दलको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको विषयमा छलफल भएको छ । शुक्रबारको बैठकमा सरकारले लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा पक्राउ गर्न खोजे प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन् । ती नेताका अनुसार सरकार प्रतिपक्षीलाई फुटाइदिने र नेताहरूलाई पक्राउसमेत गर्न खोजेर तर्साउने रणनीतिमा लागेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । बैठकमा सहभागी आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष प्रभु साहले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यस विषयमा कुरा निकालेको र सरकारको क्रियाकलाप सही नभएको बताएउनुभएको थियो । उहाँले बिहीबार बालुवाटारमा बसेको तीन दलको बैठकमा समेत सो कुरा उठाएको ब्रिफिङ गर्दै सरकारले यस्तै गरिरहे चुप लागेर नबस्ने बताएको साहको भनाइ छ ।

रविका पार्टनर छविलाई २० दिनको म्याद थप
सहकारी बचत रकम अपचलन प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका पूर्वनायव महानिरीक्षक (डिआइजी) समेत रहनुभएका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतले २० दिनको म्याद थप गरेको छ । ६ असोजमा पक्राउ परेका जोशीलाई कास्की प्रहरीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अदालतले १७ असोजदेखि लागू हुनेगरी २० दिनको म्याद थप गरेको कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । दशैँ बिदाका कारण १७ असोजपछि अदालत बन्द भएको थियो । जोशी भने प्रहरीको हिरासतमै हुनुहुन्छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत ठगीको अनुसन्धानका लागि जोशीलाई प्रहरीले ६ असोजमा काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक जोशीको हस्ताक्षर चल्ने गरी खोलिएको खातामा विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख ल्याएर खर्च गरिएको थियो ।

‘न्यायिक प्रक्रियालाई स्वागत छ’
रामहरि खतिवडा, सभापति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
देशभरका विभिन्न सहकारीबाट लाखौँ सर्वसाधारणको अर्बौ रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । राज्य व्यवस्था समिति र संसदीय छानविन समितिले यसबारे सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको हो । संसदीय छानविनले सहकारीको रकम अपचलनमा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई दोषी देखाएको छ । प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएर न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । सहकारी ठगीकै विषयमा समान प्रकृतिको सन्दर्भमा कोही पक्राउ पर्ने र कोही खुल्ला रहने भन्ने हुन सक्दैनथ्यो । सरकारले ढिलै भए पनि सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रयास थालेको छ । सहकारी ठगीमा संलग्नता नभएको भए न्यायिक प्रक्रियाबाट उहाँले सफाइ पाइहाल्नुहुन्छ । यो विशुद्ध न्यायिक विषय भएकोले धेरै टिप्पणी जरुरी छैन । बरु यसलाई राजनीतिक रङ दिने प्रयत्न हामीले गर्नुहुँदैन । जो जति नै शक्तिशाली भए पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन । जहाँसम्म सरकारको कुरा छ, अहिले गठबन्धन सरकारमा कुनै समस्या छैन ।

‘सरकारले होइन सहकारीले हो’
पद्मा अर्याल, सचिव, नेकपा एमाले
संसद्ले नै देशभरका सहकारीमा देखिएका समस्याबारे छानविन गरेको हो । संसद् भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संस्था हो । संसद्ले गठन गरेको छानविन समितिले सबै छानविन गरेर प्रक्रिया पु¥याएर सर्वसम्मत रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले काम गर्नु स्वाभाविक हो । उहाँ सरकारका कारण होइन सहकारीका कारण पक्राउ पर्नुभएको हो । संसद्को छानविन समितिले तयार पारेको तथ्य, प्रमाण र सिफारिश मात्रै नभएर पीडितहरूको उजुरीसमेत परेको अवस्थामा जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको अवस्थालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । यो न्यायिक प्रश्न हो । एउटा जिम्मेवार पार्टीको नेताले आफूमाथि यति धेरै प्रश्न उठेपछि अनुसन्धानमा आफैँ सरिक भएर सघाउनु उपयुक्त हुन्छ । यदि गल्ती नगरेको अवस्था हो भने आफूलाई स्वच्छ प्रमाणित गर्ने अवसर पनि उहाँलाई प्राप्त भएको छ । यदि सहकारी ठगीमा रास्वपा सभापतिजीको संलग्नता छैन भने त भोलि अदालतले पनि सफाइ देला नि त । त्यसैले अहिले उहाँ संयमित हुनुपर्छ । यो प्रकरणलाई धेरै राजनीतिक बनाउन पनि हुँदैन । सरकारलाई अहिले त्यस्तो कुनै राजनीतिक बाध्यता नभएकोले राजनीतिक प्रतिशोध भयो भनिनु सर्वथा गलत छ ।

‘यतिबेला पक्रनु अस्वाभाविक छ’
देवेन्द्र पौडेल, सचिव, नेकपा माओवादी
सहकारी ठगी प्रकरण र यसमा आवश्यक छानविन हुनुपर्ने कुरा नयाँ होइन । रविजीको विषयमा पहिलेदेखि नै प्रश्न उठेको हो । अहिले आएर हठात उहाँलाई पक्राउ गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न चैँ सकिँदैन । संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पनि पहिले नै हो । सरकारले प्रमाण जुटाएको हो भने पेस गर्ला । यदि दोष छैन भने रविजीले पनि अदालतमा पुष्टि गर्नुहोला । यो प्रकरण कुनै प्रतिशोध वा पूर्वाग्रहबिना निरूपण हुनुपर्छ भन्ने नेकपा माओवादीको धारणा छ । यतिबेला सरकार असफल सिद्ध भएको, जनता निराश भएको र प्रतिपक्षी दलहरूको खबरदारी बढेको बेलामा सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउनेभन्दा पनि प्रतिपक्षी तागतलाई कमजोर बनाउने हिसाबले सरकारले कदम चालेको हुनसक्छ । यसबारे माओवादीले थप छलफल गरेर संस्थागत धारणा बनाउने नै छ । अहिलेलाई यत्ति भनूँ कि उहाँको पक्राउ पूर्वाग्रहरहित छैन ।

‘अब लडाइँ सुरु भयो’
मनिष झा, सह-प्रवक्ता, रास्वपा
नेपाल प्रहरीले सम्मानित अदालतको अनुमति लिएर गरेको कानुनी प्रक्रियालाई रास्वपा सभापति रवि लामिछाने स्वयंले सघाउनुभएको छ । रास्वपाले कानुनी शासनको सधैँ सम्मान गर्दछ । यद्यपि, यो कानुनी विषय मात्रै हो भनेर मान्न हामी तयार छैनौँ । हामीले संसद्को विशेष अधिवेशन माग गरेका थियौँ । आज मात्रै विपक्षी दलहरूको महत्वपूर्ण बैठक बसेको छ । प्रकोपको समयमा जनतालाई राहत दिन सरकार असफल भएको छ । दुई तिहाइको सरकार इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर सावित भएको छ । यस्तो बेला विपक्षी पार्टीको सभापतिलाई पक्राउ गरेर राजनीतिक दाउपेच सुरु गर्ने काम भएको छ । हामी यसको राजनीतिक प्रतिवाद भने गर्छौं । ३४ वर्षदेखि यो देशको अवस्था बिगार्ने राजनीतिक दलहरूले बितेको दुई वर्षमा रास्वपाले हासिल गरेको जनसमर्थनलाई निस्तेज पार्ने उद्देश्यसाथ यो काम गरेको हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । पुराना राजनीतिक दल र नयाँ पुस्ताबीचको लडाइँ अब सुरु भयो । हामीलाई विश्वास छ न्यायिक प्रक्रियाबाटै सभापतिजीले सफाइ पाउनुहुने छ । राजनीतिक हिसाबले पनि नयाँ राजनीतिक शक्तिविरुद्ध दुई तिहाइको सरकारले गरेको षड्यन्त्रको हामी प्रतिवाद गर्ने नै छौँ । अब लडाइँ सुरु भयो ।