प्रजातन्त्र प्राप्तिको सातदशक र सत्ताकेन्द्रित राजनीति

✍️ युवराज रोइला

मुलुकले प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको सातदशकभन्दा बढी भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तथ्यांक अनुसार देशले (विसं १८६३-२०८१) सालसम्म ४१ वटा सरकार पाएको छ । उक्त तथ्यांक अनुसार मुलुकको पहिलो तत्कालीन मुख्तियार हालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा (विसं १८६३-१८९४) भीमसेन थापा हुँदै हाल ४१औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा (विसं २०८१ असार ३० देखि हालसम्म) केपी शर्मा ओली रहेका छन् । मुलुकले प्राप्त गरेको ४१ सरकारमध्ये प्रजातन्त्र प्राप्तिपूर्व १५ सरकार र तत्पश्चात २६ सरकार पाएको छ । सत्ता केन्द्रित स्वार्थका कारण प्रजातन्त्रपछि विभिन्न कालखण्डमा गठित सरकारको आयु बढीमा तीन वर्ष र घटीमा चार महिना रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार २००७ सालमा स्थापना भएको पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेस हुँदै हाल अशोक राईले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टीसम्म आइपुग्दा नेपालमा ११९ राजनीतिक दल दर्ता भएको पाइन्छ । जसमध्ये हाल पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं दलका रूपमा क्रमशः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, रास्वपा र राप्रपा नेपाल छन् ।

कुनै पनि दलको जन्म हुन जनताविना कल्पना गर्न सकिँदैन । साथै दल सञ्चालन गर्न, नेताको रूपमा मान्यता पाउनसमेत जनता चाहिन्छ । अन्ततोगत्वा जनताको मताधिकारमार्फत मत पाएर उही साधारण व्यक्ति सांसदको रूपमा गनिन्छ । अवसर पाए त्यही व्यक्ति सांसदबाट राज्यमन्त्री, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति समेत बन्ने गर्दछ । यतिमात्र होइन जनताले राज्यका उपल्लो निकायमा पदासीन व्यक्तिलाई समेत सत्ताच्युत, पदच्युत गर्छन् । ताजा उदाहरणका निम्ति बंगलादेशको तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनको सरकारलाई लिन सकिन्छ ।

मुलुकको प्रजातन्त्र प्राप्तिदेखि हालसम्मको राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा राजनीतिक दलहरू जनताको सेवामा कम र सत्ताकेन्द्रित बढी भएको गुनासो चुलिएको देखिन्छ । देशका पुराना भनिएका दलहरू र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका राजनीतिक दलले उक्त कुरामा समयमै ध्यान नपुर्‍याउने हो भने मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व र समानुपातिक दीर्घकालीन विकास आजको आवश्यकता हो । तसर्थ यसप्रति प्रमुख मानिएका राजनीतिक दलले समयमा नै ध्यान दिनु जरुरी छ ।

पहिलो दलदेखि ११९औं दलसम्म आइपुग्दा दलको विधान, नीति र घोषणापत्र फरक–फरक भए तापनि दलहरू सत्तामोह, दलगत स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको नागरिकहरूको गुनासो छ । निर्वाचनको केही समय विजयी उम्मेदवारको विजय ¥याली, विजयी सभा, विजयी जुलुसलगायत कार्यक्रमले मौका पाउँछन् । तत्पश्चात निर्वाचन सम्पन्न मिति जतिजति बित्दैजान्छ, उत्तिकै मात्रामा विजयी उम्मेदवार र जनताको दूरी बन्दै जान्छ । जसले गर्दा पहिलो चरणमा नेता आलोचित बन्न पुग्छन । दोस्रो चरणमा नेता सम्बद्ध पार्टी । नेपालको विद्यमान राजनीतिक अवस्था र जनताको दलप्रतिको गुनासो र कटाक्ष पनि यही हो ।

प्रजातन्त्र प्राप्ति (२००७ फागुन ७) देखि हालसम्मका घटनाक्रम
२००७ सालको घोषणा र संयुक्त मन्त्रिमण्डलको गठन
दिल्ली सम्झौतापछि २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक घोषणा गरियो । उक्त घोषणाद्वारा जननिर्वाचित वैधानिक सभाले गणतन्त्रात्मक विधान तर्जुमा गर्ने, नयाँ विधान तर्जुमा नहुन्जेलसम्म प्रशासन सञ्चालन गर्न अन्तरिम मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने, जसमा राणातर्फका पाँच र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पाँचजना सदस्य नियुक्त हुने, २००७ साल चैत २० गतेभित्र सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई आममाफी हुने र त्यस्ता राजनीतिक बन्दीहरूले आफ्नो खोसिएको सम्पत्ति फिर्ता पाउनेलगायत बुँदाहरू उल्लेख थिए । तर राणा र कांग्रेस सम्मिलित यो संयुक्त सरकार नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन र २००८ साल कात्तिक २५ गते विघटन भयो ।

२०१५ सालको निर्वाचन र त्यसको परिणाम
प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि मुलुकलाई १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो । महानिर्वाचन एक–सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा आधारित थियो । २१ वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक बालिग नेपाली मतदाता थिए । राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न कमसेकम २२ सिटका लागि उम्मेदवार खडा गराउनु आवश्यक थियो । यस मापदण्ड अनुसार २०१५ साल फागुन ७ गतेको आमचुनावमा १०९ सिटका लागि जम्मा ७८६ उम्मेदवार खडा भएका थिए । उक्त चुनावमा नेपाली कांग्रेसले ७४, गोरखा परिषद्ले १९, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले ५, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चार र प्रजापरिषद्ले तीन सिटमा विजय हासिल गरेका थिए भने स्वतन्त्र चार स्थानमा विजयी भएका थिए ।

ADVERTISEMENT

पहिलो निर्वाचित सरकार
संविधान सभाको चुनाव गराउने घोषणा राजा त्रिभुवनले विसं २००७ फागुन ७ गते गरेका थिए । विसं २०१५ फागुन ७ गते संसद्को तल्लो सदनका लागि आमनिर्वाचन सुरु भई विसं २०१६ वैशाख २८ गते नतिजा प्रकाशित भयो । यस चुनावमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्ने कांग्रेस नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विसं २०१६ जेठ १३ गते नयाँ सरकार बन्यो । राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी बी.पी.कोइरालाको मन्त्रिमण्डल विघटन तथा संसद्को दुवै सदन भंग गरी संविधानका अनेकौं धाराहरूसमेत निलम्बन गर्दै शासन अधिकार आफ्नो हातमा लिए ।

विसं २०१७ देखि २०३७ सालका घटनाक्रम
विसं २०१७ पुस १ गते दलगत राजनीतिक प्रणाली विघटन भएपछि नेपालमा विसं २०१८ मा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन भयो । विसं २०१९ पुस १ गते नयाँ पञ्चायती व्यवस्था अनुकूल संविधानको घोषणा भयो । विसं २०१९ साल पुस १ गते पञ्चायती व्यवस्थानुकूल नयाँ संविधान जारी भयो । देशको सर्वोच्च विधायिका राष्ट्रिय पञ्चायतको उद्घाटन सर्वप्रथम राजा महेन्द्रबाट विसं २०२० मा भयो । त्यसपछि २०३६ जेठ १० गते जनमतसंग्रहको घोषणा भयो । २०३७ साल वैशाख २० गते सम्पन्न जनमतसंग्रहमा पञ्चायतको विजय भयो ।

जनमतसंग्रह २०३७
विसं २०१७ देखि २०३६ सम्मको १९ वर्षीय पञ्चायती शासनबाट राजनीतिक वातावरण शुद्ध हुन नसकेको, जीवनस्तर उल्लेखनीय रूपमा उठ्न नसकेको, महँगी बढ्दै गएको लगाएतका अनेकौं विरोधका आवाजहरू सत्तासञ्चालक तथा सर्वसाधारणमाझसमेत उठ्न थाले । विसं २०३६ जेठ १० गते राजा वीरेन्द्रबाट शाही घोषणा गरी नेपाली जनतालाई सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्थालाई कायमै राख्ने हो ? वा बहुदलीय शासन पद्धति चाहने हो ? सोमध्ये एकलाई रोज्न लोकसम्मतिका लागि बालिग मताधिकारका आधारमा राष्ट्रव्यापी जनमत गराउने कुरा घोषणा भयो । यसपछि विसं २०३७ वैशाख २० गते सम्पन्न भएको जनमतसंग्रहको परिणाम २०३७ जेठ १ गते घोषणा गरियो । जसमा कुल मतको ५४.८ प्रतिशत मत प्राप्त गरी पञ्चायत पक्ष विजयी भयो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीति
२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रको शाही घोषणामार्फत स्थापित पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्षसम्म टिक्यो र २०४६ को जनआन्दोलनसँगै तहसनहस भयो । २०४६ साल माघ ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको घरमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको देशव्यापी सम्मेलन भयो । उक्त सम्मेलनमा भारतका वरिष्ठ नेताहरू चन्द्रशेखर, हरकिसन सिंह सुरजित, एम.जे.अकबर आदिले समेत भाग लिएका थिए । नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चा मिलेर संयुक्त रूपमा २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि उपत्यकाभित्र र बाहिरका जिल्लामा पनि देशव्यापी जनआन्दोलन चर्काए । फागुन ८ गते काठमाडौंलगायत प्रमुख शहर बन्द भए । जनआन्दोलन नरोकिएपछि अन्ततः २०४६ साल चैत २६ गते राति ११ः४५ बजे रडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा एक विज्ञप्ति प्रकाशित भयो । जसमा नेपालको संविधान, २०१९ मा रहेको दलविहीन शब्द हटाई दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो । पञ्चायत विघटनपश्चात् कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार गठन भयो । २०४७ साल कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो । यसपछि २०४८ साल वैशाख २९ गते आमनिर्वाचन भयो । प्रतिनिधिसभाको २०५ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसले सर्वाधिक ११० सिट प्राप्त गर्‍यो । विसं २०४८ जेठ १५ गते बहुमतप्राप्त दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा ६८ सिट पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) रहन पुग्यो ।

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३
२०५९ असोज १८ पछि ज्ञानेन्द्रले कहिले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई त कहिले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफूखुशी शासन गर्न थाले । १९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले निरंकुश एवं प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि त्यसको प्रतिरोधमा आन्दोलन अघि बढाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) र संयुक्त वाममोर्चासहित २५ वैशाख २०६२ मा सर्वप्रथम सातदलीय गठबन्धन निर्माण भयो । नेपाली कांग्रेस, ने.क.पा. एमाले र ने.क.पा. माओवादीबीच २०६२ मंसिर ७ गते भारतको नयाँदिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसपछि २०६३ मंसिर ५ गते सात दलको सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । २०६२ साल चैत २४ गतेदेखि २०६३ साल वैशाख ११ गतेसम्म १९ दिन चलेको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन २०६२-०६३ मा नेपाली जनताको अपार सहभागिताले यसलाई एउटा निर्णायक बिन्दुमा पु¥याएको थियो । फलस्वरूप २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन विसं २०६४ चैत २८ मा सम्पन्न भयो । संविधानसभामा जम्मा ६०१ जना सदस्य थिए, जसमध्ये ३३५ सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट र २४० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका र बाँकी २६ जना सदस्य मन्त्रिपरिषद्ले मनोनित गरेको थियो । जेठ १५, २०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्‍यो र गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा निर्वाचित भए ।

अन्त्यमा
मुलुकको प्रजातन्त्र प्राप्तिदेखि हालसम्मको राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा राजनीतिक दलहरू जनताको सेवामा कम र सत्ताकेन्द्रित बढी भएको गुनासो चुलिएको देखिन्छ । देशका पुराना भनिएका दलहरू र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका राजनीतिक दलहरूले उक्त कुरामा समयमै ध्यान नपुर्‍याउने हो भने मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व र समानुपातिक दीर्घकालीन विकास आजको आवश्यकता हो । तसर्थ यसप्रति प्रमुख मानिएका राजनीतिक दलहरूले समयमा नै ध्यान दिनु जरुरी छ ।