कार्यदलले बुझायो सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र युवा साझेदारीको कार्यक्रम अघि बढाउने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्यूनतम प्रतिबद्धताका साझा कार्यक्रम तयार पारेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न गठित चार सदस्यीय कार्यदलले कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाएको छ । मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै सार्वजनिक हुनेछ ।

मस्यौदा बुझाएपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकार बनाउँदा कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा भएको सात बुँदे सहमतिको आधारमा कार्यक्रम बनेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यो साझा कार्यक्रम नभई दुईवटा राजनीतिक दलहरूको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘दुईवटा राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनिरहेको यो अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएर संसद्बाट पारित भइसकेको छ । बजेट पनि बनिसकेको छ । यसको लिमिटेसनलाई पनि ख्याल गरेका छौँ । यो लिमिटेसनभित्र बसेर मूलतः सात बुँदे सहमति कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धतालाई आधार बनाएका छौँ’ थापाले भन्नुभयोे, ‘यसको नाम पनि हामीले नीतिगत प्रतिबद्धता नै भनेका छौँ । पहिलाको जस्तो साझा कार्यक्रम होइन यो । यो दुईवटा पार्टीको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता हो ।’

सात बुँदे सहमतिमै टेकेर मुख्य यही हो भनेर इण्डिकेट गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध, आफ्ना आफ्ना पार्टीका प्राथमिकताहरू राखेका छौँ । संविधानको सन्दर्भमा यो संविधान निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति नै कांग्रेस र एमाले हुन् । त्यसैले यो संविधान जोगाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो हाम्रो छ । यसलाई जोगाउँछौँ र थप सुदृढ बनाउँछौँ । संविधानलाई सुदृढ बनाउने भनेको संविधानमा लेखेका कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने हो । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा रहेका अप्ठ्यारा कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ । बनाउनुपर्ने कानुन तत्काल बनाउँछौँ’ थापाले भन्नुभयो ।

ADVERTISEMENT

संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली अझै मजबुत बनाउनको लागि हाम्रो अनुभवको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर संविधान संशोधन गर्ने जानकारी दिनुभयो । ‘पूर्वाधार निर्माणको आयोजना अलपत्र छन्, त्यसलाई पूर्ण गरी आयोजनाको लाभ हेरेर काम अघि बढाउने योजना छन् । मौलिक हक र लैंगिक समानता, गरिवी हटाउने कुरा छन् । संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुंग्याउने भनेका छौँ । युवा साझेदारीको कार्यक्रम पनि अघि बढाएका छौँ । रोजगारी र उद्यमशिलतामा युवाहरूसँगको साझेदारी कुरा छ । जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरको न्यूनीकरणमा जोड दिएका छौँ । जुनसुकै काण्डहरूको छानविन गर्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ’ थापाले भन्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्र थप गतिशील बनाउने, अलपत्र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने र मौलिक हक र लैंगिक समानता, गरिबी हटाउने, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कुरा टुंग्याउने विषयलाई जोड दिइएको बताउनुभयो ।

गत भदौ २३ गते सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न बसेको बैठकले चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत हुनुहुन्छ ।

सहकारीको छानविन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
सरकारले सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्ले पठाएको प्रतिवेदन अगाडि बढाउने बताउनुभएको हो । ‘उहाँले सिधै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाऊँ, मन्त्रालय आवश्यक कारबाही गर्छ भन्नुभयो’, एक मन्त्रीले भन्नुभयो । सहकारी छानविन समितिले सोमबार संसद्मा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको थियो, जसलाई सभामुखले आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष पठाउन निर्देशन दिनुभयो । संसदीय विशेष समितिले सूर्य दर्शन, सुप्रिम लगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको निष्कर्षसहित जिबी राई, कुमार रम्तेल र रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।