निजी क्षेत्रमा अख्तियार किन पस्न नपाउने ?

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक अहिले बहसमा छ  । ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ माथि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल सुरु भएपछि विधेयकबारे बहस सुरु भएको हो । समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा केही निजी तथा पब्लिक कम्पनीमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न खोजिएको छ । विधेयक पारित भएर कानुन बने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले, बैंक, शैक्षिक संस्था र मेडिकल कलेजमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा अगाडि बढाउन सक्नेछ ।

विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाको रूपमा गरिएको व्याख्यामा बैंक, शैक्षिक संस्था र मेडिकल कलेजहरूलाई समावेश गरिएको हो । सरकारबाट पूर्ण वा आंशिक अनुदान लिने संस्थामाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउनेछ । निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेशले त्यहाँका बेथिति कम हुने विश्वास छ । अख्तियारले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निजी क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने मत राख्दै आएको छ । तर, अख्तियारको प्रवेशले धेरै भ्रष्टाचार हुने भनिएको निजी क्षेत्र भने त्रसित बनेको छ ।

उनीहरूले निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश दिन नहुनेमा जोड दिइरहेका छन् । यसका लागि राजनीतिक दल र सरकारमार्फत दबाब बढाइरहेको उच्च स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार निजी क्षेत्रमा अख्तियारले प्रवेश पाए आफ्ना कर्तुत खुल्ने डर उनीहरूलाई छ ।
अहिले निजी क्षेत्रको नियमन तथा अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, औषधि व्यवस्था विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, मेडिकल काउन्सिल जस्ता निकायले गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूले गर्ने अनुसन्धानमा पनि बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ । उनीहरूको अनुसन्धानमा प्रश्न उठेकै कारण सरकारले निजी क्षेत्रको बेथिति पनि अख्तियारले नै हेर्नेगरी विधेयक तर्जुमा गरेको थियो । सरकारले संसद्मा अख्तियार ऐन संशोधन अगाडि बढाउँदासमेत निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान गर्न दिनेगरी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।

सरकारले २०७६ माघमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्था’लाई समेट्दै यिनीहरूलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पार्नेगरी विधेयक ल्याएको थियो । चार वर्षअघि सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक त्यहाँबाट पारित भएर अहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छन् ।

सहमति जुटाउन उपसमिति गठन
निजी क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गर्न पाउने/नपाउने विषयमा दलहरू सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा दलहरू टुंगोमा पुग्न सकेनन् । विधेयकको दफा २ को (ग) मा सार्वजनिक संस्थासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । मेडिकल कलेज र बैंकलाई सार्वजनिक संस्थामा राख्न नहुने पक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) देखिएका छन् ।

समितिमा सहमति जुट्न नसकेपछि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानमा सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसबाट हृदयराम थानी, नेकपा एमालेबाट रघुजी पन्त, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ, जसपाबाट अशोक राई, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, रास्वपाबाट चन्दा कार्की र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सदस्य हुनुहुन्छ । समितिको बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजी क्षेत्र अख्तियारमा प्रवेश गर्न दिने वा नदिने ? भन्नेबारे संसदीय उपसमितिले निर्णय गरी समितिमा पेस गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सरकारी लगानी परेको निजी क्षेत्रमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री लेखक
गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारी लगानी वा अनुदान पाएको निजी संस्थामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा उहाँले सरकारी अनुदान पाएको निजी क्षेत्रमा अनुदान पाएको रकममाथि मात्रै अनुसन्धान गर्ने कि पूरै संस्थाको अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा राज्य व्यवस्था समिति प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । समितिले गर्ने निर्णयको स्वामित्व सरकारले लिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘समितिले जे निर्णय गर्छ त्यसको स्वामित्व सरकारले लिन्छ । निजी क्षेत्रमा जानुहुँदैन भन्ने आमसहमति देखिन्छ तर, सरकारी पैसा गएको छ भने हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो कुरामा सिद्धान्ततः समिति प्रष्ट हुन आवश्यक छ । सरकारी लगानी मात्रै छानविनको दायरा बनाउने कि निजीको सबै अध्ययन गर्ने भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ । समितिले गरेको निर्णय सरकारले बोक्छ । समितिले मजाले छलफल गरोस् भन्ने नै मेरो आग्रह हो । पहिला निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने कि नजाने ? जाने हो भने कतिसम्म जाने ? भन्ने कुरामा क्लियारिटी भयो भने भाषा लेख्न गाह्रो हुन्न ।’

गृहमन्त्री लेखकले सरकारी पैसा निजीमा गएको भए कस्तो गएको ? ऋण गएको कि, अनुदान गएको हो कि ? जाने प्रक्रियालाई समात्ने हो कि ? सरकारी पैसा गएको बारेमा अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरामा समिति स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । कुनै निजी कम्पनीमा सरकारी पैसा गयो भने सरकारी पैसा गएको हेर्न पाउने कि ? समग्र कम्पनीको पैसा हेर्न पाउने भन्नेमा पनि सांसदहरूले विस्तृत छलफल गरी निचोडमा पुग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

ADVERTISEMENT

योजना प्रमुख भट्टराईविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बनी विकास कोषका इञ्जिनियर एवं पूर्वयोजना प्रमुख सरोज भट्टराई र उनकी आमा जनक नन्दनी भट्टराईविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको मुद्दा दायर गर्ने अधिकार खोसेपछि अख्तियारले नै यो मुद्दा दायर गरेको हो ।

संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार, कुनै निकायले अर्कै अपराधमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा गैरकानुनी सम्पत्तिको चलखेल भएको फेला पारेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत अनुसन्धान गरी मुद्दा अघि बढाउन सक्छ । अब यो अधिकार अख्तियारदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू, भन्सार, राजस्व लगायतका निकायले पनि प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

भट्टराईविरुद्ध अख्तियारले अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर गरेको छ । यसअघि अख्तियारले नै दायर गरेको मुद्दामा दोषी ठहर भई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाइएका भट्टराईविरुद्ध बिहीबार एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भन्दै दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

भट्टराईले आमा जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा भक्तपुरको गुण्डु-३ स्थित कित्ता नं १३७४ को क्षेत्रफल २ रोपनी ९ आना र कित्ता नं १३७५ को क्षेत्रफल २ आ १ पैसा भएको जग्गा खरिद गर्दा लुम्बिनी विकास कोषमा कार्य गरिरहेका निर्माण कम्पनीहरूबाट लिएको घुसबापतको रकम प्रयोग गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

ठेकेदारबाट प्राप्त घुस रकम बीचका अन्य व्यक्ति प्रयोग गरी जग्गा बिक्रेतालाई भुक्तानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । विभिन्न ठेक्का सम्झौता हुँदा सरोज भट्टराईले मूल्यांकन समितिको संयोजक, सदस्य एवं योजना प्रमुखसमेत रही मिलेमतोमा काम गरेको पाइएको छ ।

उनले बाबुल निर्माण सेवासँग घुसबापतको रकम पठाउन भनी बैंक खाता नम्बरहरू उपलब्ध गराएको र उक्त निर्माण सेवाका प्रोप्राइटरले ८० लाख रकम जम्मा गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, अर्घाखाँची-बाबुल जेभीको खाताबाट विभिन्न बैंक खातामा एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ घुसबापतको रकम लिएको देखिएको छ । भट्टराईले त्यही रकमबाट हालको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ७ मा आमा जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा खरिद गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

यस घुस लिई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरी आर्जन गरेको एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने उद्देश्यले जग्गामा लगानी गरेको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ । सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने, रूपान्तरण तथा हस्तान्तरण गर्ने कार्य गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गतको कसुरसमेत गरेको हुँदा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले घुस रकमबाट किनेको उक्त जग्गा जफत गर्न पनि अदालतसमक्ष माग गरेको छ ।