काठमाडौं । सेवा नै अवरुद्ध हुनेगरी एकैपटक दुईवटै वाइडवडी जहाज सि–चेकका लागि पठाइएको सम्बन्धमा सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई ७ दिने स्पष्टिकरण सोधेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरी निर्णयअनुसार सेवा अवरुद्ध हुनेगरी एकैपटक दुईवटै वाइडवडी जहाज सि–चेकका लागि पठाईएको सम्बन्धमा पर्यटनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले ७ दिने अल्टिमेटमसहित स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको हो ।
मन्त्रालयले निगममा नियमित रुपमा उस्तै प्रवृत्तिमा कमजोरी एवं लापरवाहीहरुको पुनरावृत्ति हुनु तथा व्यवसायिक कार्यसम्पादनस्तर कमजोरी भन्दै स्पष्टिकरण पत्र प्राप्त भएको ७ दिनभित्र कमजोरीका वस्तुगत आधार,कारण र प्रमाणसहित मन्त्रालयमा पेश गर्न आग्रह गरेको छ । निगम नेतृत्वले नेपालको उपस्थिति कायम राख्दै सुरक्षित,मर्यादित,प्रतिष्पर्धी र मुनाफायोग्य बनाउनु पर्ने भएपनि अध्यक्षको लापरबाही,असक्षमता र कमी,कजोरीको कारण निगमको साँख समेत गुम्दै गएको सरकारले बताएको छ ।
अध्यक्ष अधिकारीलाई मन्त्रालयले ११ वटा प्रश्नको वस्तुगत आधार,कारण र प्रमाणसहित ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले अधिकारीसँग जहाजको प्राविधिक परीक्षण, पार्टपूर्जा खरिद एवं मर्मत कार्य गराउँदा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा, पारदर्शीता तथा गुणस्तरीयता कायम नहुने गरेको गुनासो तथा उजुरीहरु आउने गरेको भन्दै दुई जहाजको सि–चेकको लागि एमआरओ छनौट गर्दा कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने कम्पनीलाई किन छनौट गरेको भनि प्रश्न गरेको छ ।
साथै यस कार्यबाट निगमलाई पुगेको क्षतिको जिम्मेवार पनि अधिकारी नै हुनुपर्ने र दुई जहाजको सि–चेकको लागि भिसा अवधि सकिन लागेका प्राविधिक पठाएर पुनः फिर्ता बोलाई अर्को टोली पठाउने कार्यबाट निगमलाई पुगेको क्षतिबारे पनि मन्त्रालयले प्रश्न गरेको छ । जहाजहरुको नियति चेक जाँचको व्यवस्था नगर्नु, पर्यटक आवागमनको प्रमुख समय र चाडपर्वको समयमा उडानहरु पूर्ण क्षमतामा गर्नुपर्नेमा ग्राउण्ड गर्दा निगमलाई पुगेको घाटा, समयमा उडान नगरेबापत विभिन्न देशमा तिर्नुपरेको जरिवानाको स्पष्ट विवरण, गत बर्ष निगमको दुबई स्टेशनका कर्मचारीले बैंक खाता विवरणबारे समान्य जाँचबुझसमेत नगरी ह्याकरबाट ई–मेलमार्फत आएको विवरणअनुसार रकम भुक्तानी गरिदिँदा निगमले ठूलो मात्रामा (करिव २ करोड) नोक्शानी व्यहोर्नुपरेको भन्ने विषयमा समेत प्रश्न गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा नगरी चरम लापरवाही र वदनियत देखिने गरी कार्यसम्पादन गरेको र निगम जस्तो ठूलो महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील संस्थाको नेतृत्वमा हुनुपर्ने कार्यदक्षताको गम्भिर कमजोरी देखिएको सम्बन्धमो लिनुपर्ने कानूनी वित्तीय तथा नैतिक दायित्वको विषयमा समेत स्पष्टिकरण माग गरिएको छ ।
स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धी पत्रमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारको सतप्रतिशत स्वामित्व रहेको नेपाल वायुसेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवाको रुपमा स्थापित र सञ्चालित छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सञ्जालमा जोड्ने महत्वपूर्ण माध्यम रहेको यस निगमलाई नेपालको रणनीतिक उपस्थिति कायम राख्दै सुरक्षित, मर्यादित, प्रतिष्पर्धी एवं मुनाफायोग्य रुपमा सञ्चालित गर्नु अत्यन्तै आवश्यक रहेको नेपाल वायुसेवा निगम उडानको कमी, बढ्दो सञ्चालन घाटा तथा व्यवस्थापकीय असक्षमता, लापरवाही एवं कमीकमजोरीका कारण आफ्नो साँख गुमाउँदै जानुको साथै वित्तीय हानी नोक्शानी समेत व्यहोर्नुपरेको देखिन्छ । निगममा नियमित रुपमा उस्तै प्रकृतिका कमजोरी एवं लापरवाहीहरुको पुनरावृत्ति हुनु तथा व्यवसायिक कार्यसम्पादन स्तर कमजोर हुनुको जिम्मेवारी नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४ र ६ बमोजिम निगमको वस्तुगत आधार, कारण र प्रमाणसहित यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र मन्त्रालयमा प्राप्त हुनेगरी स्पष्टीकरण पेश गर्नुहुन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार अनुरोध छ ।’






