सर्लाही । उखु क्रसिङ सकेर चिनी उद्योग बन्द भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि किसानले अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल छ सय ३५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । त्यसमध्ये चिनी उद्योगले पाँच सय ६५ रुपैयाँ र सरकारले अनुदानबापत ७० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । उखु क्रसिङ सकेर देशभरका चिनी उद्योग गत माघ/फागुनमै बन्द भएका थिए । उखु अभावमा अधिकांश चिनी उद्योग छिट्टै बन्द भएका हुन् । सर्लाहीको इन्दुशंकर चिनी उद्योग हरिवन, महोत्तरीको एभरेष्ट चिनी उद्योग, रामनगर र बाराको रिलायन्स चिनी उद्योग, मनहर्वामात्रै फागुनसम्म सञ्चालन भएका थिए ।
पर्याप्त उखु नपाउँदा छिट्टै बन्द गरिएका अधिकांश चिनी उद्योगले किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी गरिसकेका छन् । नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले यसपटक चिनी उद्योगीबाट पैसा नपाएको भनी गुनासो नआएको बताउनुभयो । तर, सर्लाहीकै महालक्ष्मी चिनी उद्योग बागदह र अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौलबाट अघिल्ला आर्थिक वर्षकै भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको भन्ने सुनिएको उहाँले बताउनुभयो । उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष मैनालीले अब सरकारी अनुदानका लागि पहल गर्न सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मैनालीले आ-आफ्नो पार्टीका कृषि र अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरिदिन दलका नेता र सांसदसँग सहयोग मागेको जानकारी गराउनुभयो । यस वर्ष उखुको अनुदानका लागि सरकारले दुर्ई अर्ब बढी रकम विनियोजन गरेकाले बेलैमा एकमुष्ट रकम पाउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उहाँको भनाइ छ । गत वर्ष सरकारले अपुग रकम निकासा गर्दा किसानलाई दुर्ई चरणमा अनुदान रकम वितरण गरिएको थियो ।

बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि
नेपाली राजनीति र वाराणसीका पण्डा