जबरजस्ती करणीसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने कानुनमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरूले जबरजस्ती करणी र बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपित र दोषीहरू बालसुधार गृह र कारागारमा बढी रहेको बताएपछि अपराधलाई कम गर्न ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।

समितिमा प्रचलित ऐनका कतिपय प्रावधानका कारण जबरजस्ती करणी र बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपित र दोषीहरू बढी रहेको सांसदहरूको भनाइ थियो । जवाफमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । ‘जबरजस्ती करणीमा वर्गीकरण हुनुपर्छ’ भन्नेमा समेत आफू रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कानुनमन्त्री चौरासियाले भन्नुभयो, ‘जबरजस्ती करणीको सन्दर्भमा पनि क्याटेगोरी छुट्याउनुपर्छ । बालबालिका कम उमेरमा परिपक्व हुँदैन । कहीँ जान्छन्, जाँदासम्म केटा र केटीको मन मिलेको हुन्छ । एउटै भर्सन हुन्छ तर पछि नाबालिग भनेर घरमा ल्याएपछि केटीको मन परिवर्तन हुन्छ । आमा, बुबातिर पनि हेर्छ । घर, परिवारको मान, प्रतिष्ठाको कुरा आउँछ । अनि अनेक किसिमका मुद्दाहरू पनि लाग्ने गरेका छन् त्यो कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विराटनगर, वीरगञ्ज र बाँकेका बालसुधार गृह र कारागारको स्थलगत अध्ययन गरेको छ । विराटनगर, वीरगञ्ज र बाँकेका बालसुधार गृह र कारागारको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । उक्त प्रतिवेदन माथिको छलफलमा सांसदहरूले बलात्कार र बलात्कारजन्य घटनाको व्याख्या कुन ढंगले गर्ने भनेर सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कानुन हेरफेर गर्नुपर्ने विषयमा सांसदहरूको धारणा
१८ वर्ष उमेर नपुगी भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्ने नेपालको प्रचलित ऐन छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सोविता गौतमले केटा र केटी दुवै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको र शारीरिक सम्बन्ध राखेको अवस्थामा केटाले जबरजस्ती करणी गरेको ठहरिने प्रावधानले समस्या ल्याइरहेको बताउनुभयो । हरेक यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीमा राख्दा सबैलाई एउटै सजायको कठघरमा ल्याउँदा अनुचित हुने उहाँको तर्क थियो ।

ADVERTISEMENT

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार राईले पनि बालविवाह बलात्कारमा परिणत हुने कानुनी प्रावधानले समाजमा असजिलो पारेको बताउनुभयो । बाल विवाहका लागि त्यही कसुरसम्मको मात्रै सजाय हुनुपर्नेमा बलात्कारको सजाय दिइँदा बलात्कारको छुट्टै कानुन आवश्यक परेको उहाँको तर्क थियो ।

नेकपा एमालेकी सांसद प्रतीक्षा तिवारीले समझदारीमा हुने शारीरिक सम्बन्धसमेत बलात्कारमा परिणत हुन सक्ने गरी कानुन रहेको बताउनुभयो । उमेर पुगेका महिला र पुरुषबीचमा सहमतिमा सम्बन्ध भए पनि पछि महिलाले उजुरी गर्दा बलात्कारमा परिणत हुने सम्भावनालाई कानुनले नै वैधता दिएको उहाँको तर्क थियो । त्यसैगरी, १६ र १७ वर्षको उमेरका केटा र केटीका बीचमा सम्बन्ध भएमा परिवारले अस्वीकार गरे जबरजस्ती करणीका घटना ठहरिने कानुनी व्यवस्थामा पनि विचार गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । त्यस्ता अपराधमा पुरुषहरू पीडित हुने गरेको समेत अनुभव हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उमेर नपुगी सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई छुट्टै कानुनबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।

एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले पनि कानुनमै सुधारको आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो । कारागारभित्र समेत असमानता रहेको भन्दै उहाँले सुधारका लागि कानुनमै सुधारको खाँचो रहेको औँल्याउनु भएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पबहादुर शाहले १८ वर्ष मुनिकालाई मात्रै बाल सुधार गृहमा राख्ने गरी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सुधार गृहमा केकस्ता कसुरदारलाई राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान स्पष्ट नभएकाले त्यसलाई समेत कानुन बनाई स्पष्ट पारिनुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।